काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वैशाख २७ गते बसेको संसदको विशेष अधिवेशनमा बहुमत देखाउन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २७ गते साँझे नै तीन दिनको समय दिएर संसदमा उपस्थिति राजनीतिक दललाई तीन दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्ने दाबीसहितको प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेकी छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रममा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजित भएपछि र यी दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिकता नभएको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेपछि विकास भएको राजनीतिले दुई तिहाई निकटको बहुमत प्राप्त नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले गत २७ वैशाखमा भएको मतदानमा आफूले नेतृत्व गरेको सरकारका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । यसका लागि नेकपा एमालेभित्रकै अन्तरकलह सँगै सम्पन्न आमनिर्वाचनदेखि केही समय अगाडिसम्म सरकारमा समेत सहकार्य गरिराखेको नेकपा माओवादी केन्द्रको भूमिकालाई जिम्मेवार मान्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै अहिलेको राजनीतिक अन्योललाई चिर्नका लागि संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको उक्त प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत मात्र प्राप्त भयो भने विपक्षमा १२४ मत खसेको थियो । र, १५ जना सांसद तठस्थ बसेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग मतभेद बढेको कारण नेकपा एमालेकै २८ सांसदले पार्टी ह्विपलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेनन् ।
यसरी प्रधानमन्त्री ओलीको संसदबाट बहुमत गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तीन दिनको समय दिएर गत २७ गते साँझ नै राजनीतिक दललाई बहुमतको सरकार गठन गर्न आव्हान गरेकी छन् । ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरेर गठबन्धन सरकार गठन गर्ने गृहकार्यमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव पक्ष लागिपरिराखेका छन् । र, संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि लगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै तत्काल बहुमतको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति समक्ष आह्वान गर्नका लागि सुझाव दिएका थिए । तर यादवसहित भएर यो वक्तव्य प्रकाशित गरेको केही घन्टापछि जनता समाजवादी पार्टीका एक नम्बर अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एकल वक्तव्य प्रकाशित गर्दै नयाँ सरकार गठनको खेलमा आफ्नो पार्टी नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले तीन दिनको अर्थात् आजसम्मको समय सीमा निर्धारण गरेर बहुमतको सरकार गठन गर्न राजनीतिक दललाई आह्वान गरेकी भए पनि ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने योजनामा सक्रिय रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई भोलिसम्ममा बहुमतको सरकार गठन गर्न सहज देखिएको छैन । भावी सरकारको नेतृत्व गर्न अगाडि आएको नेपाली कांग्रेससँग ६१ जना सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रसँग सभामुख सहित ४९ जना सांसद रहेका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका गरी ११० जना सांसद रहेको अवस्था छ । तर संसदमा अहिलेको गणितीय हिसाबअनुसार बहुमतका लागि १३६ जना सांसद आवश्यक पर्दछ । यसका लागि संसदमा ३२ स्थान भएको जनता समाजवादीले एकीकृत रूपमा नयाँ सरकार गठनको मामिलामा समर्थन गर्नु पर्ने हुन्छ अथवा प्रधानमन्त्री अोलीले राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा तठस्थ बसेका माधव नेपाल पक्षका नेकपा एमालेका २८ जना सांसदले समर्थन गर्नु पर्ने हुन्छ र यसका लागि नेपाल नेतृत्वको असन्तुष्ट पक्षले नेकपा एमाललाई विभाजित गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी ह्विप नमान्ने नेपाल पक्षका २८ जना सांसदलाई अब बन्ने सरकारको बहुमत नपुगोस् भनेर तत्काल अनुशासनको कारबाही स्वरूप उनीहरूको सांसद पद समाप्त पार्ने निर्णय नगर्ने स्थिति देखिएको छ । उता कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै केपी अोलीलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने गृहकार्यमा लागिरहेका जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अब नयाँ सरकार गठनका लागि पार्टी विभाजित गर्नु पर्ने अवस्था आउन थालेको देखिएको छ । किनभने सरकारको मामिलामा सुरुदेखि नै अलग बाटोमा हिँडिराखेका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले अब बन्ने सरकारका सम्बन्धमा आफ्नो दलको कुनै चासो नभएको सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत नै स्पष्ट पार्दै केपी ओली सरकारले नै आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रम अगाडि बढाइराखेको अवस्थामा ओली सरकारलाई विस्थापित गरेकोमा असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन् ।
केपी ओलीलाई अल्पमतमा पारेर प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन सहज भए पनि बहुमतको सरकार गठन गर्न कठिन हुने राजनीतिक विश्लेषण गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन लामो समयसम्म फिर्ता लिएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले सदनबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्रले समर्थन नदिएपछि र आफ्नै पार्टीका २८ सांसद पनि टठस्थ बसेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अगाडि सारेको विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्न सकेन । अब यसैगरी राष्ट्रपतिले तीन दिनको समय दिएर आव्हान गरेको बहुमतको सरकार गठन गर्न पनि राजनीतिक दललाई कठिन देखिएको छ । किनभने अहिले नयाँ सरकार गठन गर्न भनेर अगाडि आएका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग ११० सांसद मात्र छन् । जबकि बहुमतबाट सरकार गठन गर्नका लागि १३६ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमतको सरकार गठन गर्ने दाबी गर्न नसकेको अवस्थामा सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले फेरि केपी अोलीले नै अल्पमतको सरकार गठन गर्ने अवसर पाउने सम्भावना बलियो देखिएको छ । र, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानकै लागि आफ्नो पक्षमा बहुमत नभएको अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रस्ताव अगाडि बढाएका हुन् भन्ने विश्लेषण पनि राजनीतिक क्षेत्रमा हुन थालेको छ ।
