काठमाडौं– गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विगठन गर्न र अगामी कत्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेको एउटा पक्षको नेता माधवकुमार नेपाल र यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीको एउटा घटकका नेता उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल गरी १ सय ४६ सांसदकोहरूको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै उनीहरूले पेस गरेको रिटमाथि यही शुक्रबारबाट सुनुवाइ सुरु गर्ने भएको छ । गत शुक्रबार कांग्रेस सभापति देउवा र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रपति भवन पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा १ सय ५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए । कांग्रेस सभापति देउवाले पनि विभिन्न दलका १ सय ४९ सांसद रहेको दाबी गरेका थिए । २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले ३०२ सांसदको समर्थन रहेको भनेर गरेको दाबीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अविश्वसनीय भन्दै दुवै जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा आफूले नेतृत्व गरिराखेको नेकपा एमालेका १२१ र जसपका ३२ सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपति कार्यालमा गरेका थिए । यसैगरी कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो पक्षमा कांग्रेसका ६१ जना, माओवादी केन्द्रका ४९ जना, जनता समाजवादीका १२ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना र यसैगरी सत्तारुढ नेकपा एमालेको २७ जनाका सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेका थिए । सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारेको थियो । र संसदमा ३२ स्थान भएको जसपाले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष ओली आफ्नो पार्टी र जसपाले गरेको त्यहीनिर्णयको आधारमा आफ्नो पक्षमा १५३ सांसद रहेको उल्लेख गर्दै बहुमतको सरकार गठन गर्ने दाबीसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । तर, कांग्रेस सभापति देउवाले संसदीय पद्दति र दलीय विधिविपरीत एमालेका २७ र जसपाका १२ जना सांसदले आफूलाई समर्थन गरेको दाबी राष्ट्रपति कार्यालयमा गरेका थिए । तर, आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष ओलीलाई बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको नेकपा एमालेले आफ्ना सांंसलाई त्यो मामिलामा आफ्नो विवेकले मत दिने अधिकार दिएको थिएन । यसै गरी जसपाले पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, संसदीय पद्दतिलाई आफ्नो पार्टीको आदर्श भएको दाबी गर्ने कांग्रेसका सभापति देउवाले खुलमखुलारूपमा माधव नेपालसहित एमालेका २७ जना र जसपाका १२ जना सांसदको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गर्दै राष्ट्रपति भवन पुगेका थिए । कांग्रेस सभापति देउवाले बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनका लागि अन्य पार्टीहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर सांसदहरूलाई चोर्न गरेको दुस्शाहसले मुलुकको राजनीतिमा भाँडभैलो उत्पन्न गरेको छ । र यो भाँडभैलो अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । आफ्नो पक्षमा संसदको बहुमत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका कांग्रेस सभापति देउवाले कुन संसदीय सिद्दान्त र आदर्शअनुसार एमालेका २७ जना र जसपाका १२ जना सांसद चोरेको हो भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् । विश्वमा प्रचलित संसदीय पद्दतिमा पार्टी अनुशासन नाघेको घटनालाई अक्षम्य अपराध मानिन्छ । त्यही अक्षम्य अपराध प्रधानमन्त्री हुने लोभमा कांग्रेस सभापति देउवाले गरेका छन् ।
२०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनको आधारमा अहिले विघटनको अवस्थामा रहेको प्रतिनिधिसभाले आगामी मंसिरबाट चार वर्ष पूरा गर्ने छ । पाँच वर्षे कार्यकाल भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनका लागि हुने निर्वाचनलाई मध्यावधि होइन चाँडो आम निर्वाचन मानिन्छ र ५ वर्षे कार्यकालमा संसद प्रवेश गरिसकेपछि सरकारले अनुकूल वातावरण हेरेर जहिले पनि नयाँ संसदको लागि आम निर्वाचन गर्न सक्दछ । र ५ वर्ष टेकिसकेको संसद विघटन भएर हुने निर्वाचनलाई यो दुनियाँमा कहिल पनि अहिले नेपालमा जस्तो मध्यवधि निर्वाचन मानिँदैन र त्यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा हुने स्वभाविक निर्वाचन मानिन्छ । मुलुकको वर्तमान संविधानअनुसार कुनै पनि सरकारविरुद्ध २ वर्ष पूरा नभई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन । राजनीतिक अस्थिरतालाई समाप्त गर्ने उद्देश्य राखेर यो प्रावधान राखिएको हो । २०७४ साल फागुन ३ गते गठन भएको यो सरकारविरुद्ध २०७६ साल फागुन २ गतेभन्दा अगाडि संविधानअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन थियो । यही कराणले गर्दा नै गत वर्षको असार १० गतेबाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि मोर्चा बनाएर आलोचना र आक्रमण गर्ने क्रम सुरु भएको थियो । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपाल एक ठाउँमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमतको बलमा सचिवालयदेखि स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेत पेल्न थाले पनि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । गत जेठ ७ गते राति राष्ट्रपतिले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । एकपटक पुनस्र्थापना गर्दिसकेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले अब के गर्छ भन्ने उत्सुकता नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन आम जनतामा समेत जन्मिन पुगेको छ ।
