काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक दलका नेताले बाटो बिराउँदा कार्यकर्ताले शिर झुकाउँछ । नेकपा एमाले नामको ओली ब्राण्ड र माधवकुमार नेपालले पार्टी र सरकारलाई प्राइभेट कम्युनिस्ट बनाएका छन् । त्यसका अंगहरू शिथिल भए अर्थात प्रधानमन्त्री ओलीले अल्पमतमा परेपछि पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री नियुक्ती भएजस्तै गरी प्रदर्शन गरे गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि । अब त्यसको झड्का वाग्मती र प्रदेश १ मा पर्ने छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमको सरकार एमालेकै ओली विरोधीले बचाइ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशबाट शासन गर्न उद्दत भन् । लोकतन्त्रको नेपालको पहिचान थियो । लोकतन्त्रमा व्यक्तिको स्वार्थ केन्द्रित हुन्छ ? प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मनपरीले लोकतन्त्रको पहिचान बचाउने अवस्था छैन । प्रदेशमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीका सहयोगी प्रमुख छन् । प्रदेशका प्रमुखहरूले निर्णय गर्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओली यो मुलुको बादशाह बन्न पुगेको छ, जसलाई कानुन लाग्दैन, भ्रष्टाचार जति गरे पनि माफी पाउँछ । यही हो लोकतन्त्रको पहिचान ? प्रश्न उठिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय शासनमा जे गरे पनि हुन्छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतले बहुमतलाई सत्ता छोडेको छैन । संघीय सरकारलाई हटाउन सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । तर, सुदुरपश्चिममा माधव खेमाका १८ जना सांसदले चुनौति दिँदा प्रदेशमन्त्रीलाई गाह्रो भएको छ । केही पार्टीको समूह त एमालेमा पूर्णतः अल्पमतमा थिए अहिले पनि अल्पमतमा छन् । अल्पमतको निर्णय मान्य हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओली युगमा पार्टी होइन गुट प्रधान भयो । शेरधन राई, डोरमणी पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ संसदको बहुमत नभए पनि सत्तामा रहनै पर्छ । किनकी संघीयताको राम्रो उपयोग यही हो । किनकी अमिक शेरचनको त्याग र पार्टीको लगानीभन्दा ओली खेमाका दिपक मनाङ्गे समय अनुसार सुहाउँदो भयो । यहाँ विचारको लडाइँ नै भएन । सत्ता र कुर्सी प्रधान भयो । राजनीतिको मूल्य र मान्यता मान्ने नेता हराएको छ ।
ओली सरकार राजनीतिक कोभिड पनि गुटबन्दीमा मौलायो । विचार नै नभएका केपी ओलीका नेताले राष्ट्रघात गर्नु नौलो होइन । यसले राष्ट्रवादको नारा लगाउँदा भारु भित्र्याउँछ । नदीनाला दक्षिणलाई दिन्छ भन्ने थियो, अब नेपाली नागरिकता बिहारीलाई बाँड्दैछ । अब प्रदेश २ को जनसंख्या २० लाख थपिदासमेत त्यहाँ मुसहर, दास, डोमहरूले नागरिकको पहिचान पाउने संभावना छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको दुई तिहाइ सरकार मुलुकको लागि थियो जसले कोभिडको प्रतिकारमा जोड दिएन । बरु कमिसनले ४ डलरको भ्याक्सिनको सट्टा ३४ करोड ३७ लाख कमिसन छुट्याइँदा जनताले भ्याक्सिन पाएका छैनन् ।
