सत्ताको ओलीकरण हुँदै

नेपालमा दलहरूले सत्ता चलाउन थालेको पनि ३१ वर्ष भयो । यो अवधिभित्र नेपालको राजनीतिमा अनेकौँ विसंगतिहरू देखिएका छन्् । त्यस्ता सबै विसंगतिहरूलाई नेपाली जनताले ग्रहण गर्दै आएका छन्् । दलहरूले मिलेर वा आपसी प्रतिष्पर्धा गरी चलाउने शासन व्यवस्थालाई नेपाली जनताले लोकतन्त्र भनी बुझेका छन्् । लोकतन्त्र स्थापित हुन समय लाग्ने नै भयो, त्यसैले नेपाली जनता ३१ वर्षदेखि कुरेका कु¥यै छन् । यस्तो लामो अवधि कुर्दा पनि नेपालको राजनीतिमा स्थायित्व आउन सकेन । नेपाल राष्ट्र अहिले न विकास न राजनीतिक निकासको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । दलहरूबीचको आपसी झगडा र मिलोमतोमा भएका भ्रष्टाचार र अपराधहरूबाट नेपाल राष्ट्र नराम्रोसँग पीडित भएको छ । लोकतन्त्रबाट अपेक्षा गरिएको नेपालको उन्नति र दलहरूबीच स्वच्छ चुनावी प्रतिष्पर्धा भएर निरन्तर चल्न सक्ने स्वचालित जनकल्याणकारी शासन पद्धति नेपालमा कहिले स्थापित हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूको आपसी किचलो र सत्ता संघर्षले नेपाल राष्ट्र आक्रान्त बनेको छ र नेपाली जनताको धैर्यको बाँध पनि फुट्ने अवस्थामा पुगेको छ । दलहरूले नेपालको विकास गर्न सकेन, नेपालमा समृद्धि ल्याउन सकेन र नेपाली जनतालाई सुःखी बनाउन सकेन भन्दासम्म चुपै लागेर बसेका थिए, तर नेपालको अस्तित्व नै मेटिने भयो भन्ने लागेपछि नेपाली जनता जुर्मुराउन थालेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरू विदेशीहरूबाट प्रभावित भएका छन् । त्यसैले नेपालको राजनीतिक विकास राम्रोसित हुन पाएको छैन । राजनीतिक हिसाबले नेपाल जहिले पनि अशान्त र आक्रान्त मात्र बन्दै दशकौँ समय गुज्रिसकेको छ । विदेशीहरूबाट प्रभावित नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपालको नामै पनि मेटिन सक्ने अवस्थामा मुलुकलाई लगेपछि अहिले नेपाली जनता पुरानो राजतन्त्र र उसले प्रतिपादन गरेको राजनीतिक सिद्धान्तलाई सम्झिरहेका छन् । नेपालमा अहिले राजनीतिक दलहरूले चलाएको राजनीतिक कूचक्रबाट मुक्त भएर पुरानो राजनीतिक संरचनमा फर्किनु पर्ने सोच बनाएका छन् । ऋषीमुनीहरूको तपोभूमि र हिन्दूधर्मको उद्गम मुलुक नेपाललाई यहाँका राजनीतिक दलहरूले चिन्न सकेनन् । त्यसैले नेपालको अस्तित्व र नामसित जोडिएको हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइदिएका छन् । नेपाल राष्ट्रको इसाइकरणलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले तीब्रता दिएका छन् । विदेशीका नून खाएका र विदेशबाट ज्ञान पाएका दलका शीर्ष नेताहरूले जबरजस्ती नेपाली जनतामाथि धर्मनिरपेक्षता लादेका छन् । यस्तो परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको हिन्दू धर्मलाई परिवर्तन गरी नेपालको इसाइकरण गर्ने नेताहरूलाई राष्ट्रवादी नेता मान्न नेपाली जनताले सक्दैन । नेपालका दलहरू के हुन् र दलका नेताहरू को हुन् ? भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् र भोगी पनि सकेका छन्, त्यसैले दलहरूलाई राजतन्त्रसँग तुलना गरी नेपालको लागि राजतन्त्र नै उत्तम भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । फलस्वरुप नेपालमा दलहरूविरुद्ध आवाजहरू उठेका छन् । यसरी जनविरोध बढ्दै गएको नेपालमा अहिले चलेको अराजक दलीय व्यवस्था र त्यसले प्रतिपालन गरेको गणतन्त्र लामो समय टिक्ने छैन । दलहरूले नेपालमा बढाएको भ्रष्टाचार, अपराध र अविकाससम्म नेपाली जनताले पचाएका थिए, तर नेपालको नाम र अस्तित्व नै मेटिने भएपछि नेपाली जनता हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा गएका छन् । दलहरूले आफ्नो सान्दर्भिकता पुष्टि गर्नको लागि प्रसस्त समय पाएका थिए । काम गर्नेहरूको लागि ३१ वर्ष समय कम होइन । राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती व्यवस्थाले २७ वर्ष समय पाएका थिए र उनीहरूले त्यही समयभित्र नेपालको पूर्वाधार विकास र औद्योगिक विकासको जग बसालेका थिए । अहिले सत्तामा भएका दलहरूले त्यसैलाई पनि थेगीथामी गर्न सकेन र नेपालको औद्योगिकीकरणको जगसमेत भत्काई सकेका छन् । समय, काल र परिस्थितिअनुसार भएका नेपालको पूर्वाधार विकासलाई नै दलहरूले आफ्नो पालामा गरेको विकास भनी प्रचार–प्रसार गर्ने गरेका छन् । दलहरूको परिश्रम र प्रेरणाले नेपालमा कुनै विकास भएको छैन जे भएका छन्, सबै विदेशीले नमुनाको रूपमा बनाइदिएका विकास कार्यहरू मात्रै छन् । त्यसैको फोटो छापेर नेपालका शीर्ष नेताहरू आफूले गरेको विकास भन्दै कू–प्रचार गर्दै हिँडेका छन् । दलका नेताहरू लाज पचेका छन्, त्यसैले नाफाखोर विदेशीका दलाल व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूलाई काखमा लिएर बसेका छन् भने राष्ट्रिय व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूलाई पाखा लगाएका छन् । राष्ट्रिय व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूलाई टाट पल्टाउने केही काम दलहरूले गरेका छन् भने बाँकी काम कोरोना महामारीले नै पूरा गरिदिएको छ । परिणामस्वरुप नेपाल राष्ट्रको आर्थिक हालत दलहरूकै कारण नाजुक भएको छ । एकातिर राष्ट्रिय ऋण बढाएर राष्ट्रलाई ऋणमा डुबाउने काम दलहरूले गरेका छन् भने अर्कोतिर राजनीतिक अराजकता बढाएर नेपालको अस्तित्व र नामसमेत मेटिन सक्ने परिस्थिति सिर्जना गरेका छन् । दलहरू आपसमा र दलभित्र पनि गुट, उपगुट रहेको कारण सत्ता संघर्ष चर्किएको छ । दलहरूका एउटा शीर्ष नेताले अर्को शीर्ष नेताको कुरा सुन्न मात्र होइन मुख हेर्न पनि नसक्ने हालत अहिले नेपालको राजनीतिमा उत्पन्न भएको छ । आपसमा र दलभित्र पनि एकता नभएका यस्ता दलका महारथीहरूले ३१ वर्षदेखि नेपालको शासन सत्ता सम्हाल्दै आएका छन् । कसरी सम्हाले होलान भन्ने उत्तर पाउन कठीन छ । तर, पनि सत्ता र शक्तिको साझेदारीबाटै उनीहरूका अन्तरसम्बन्धमा सन्तुलन कायम रहेको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । सुन, चाँदी, नगदजस्ता भित्रीकुराहरूको बाँडफाँट सार्वजनिक हुँदैन, तर राजनीतिक नियुक्तिका बाँडफाँट गरिएको वा भएको कुराहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । दलहरूबीच र नेताहरूबीच राजनीतिक नियुक्तिका विषयलाई लिएर चर्काचर्की हुने गरेका छन् । कुरो प्रष्ट नै छ, सबै दलहरू आ–आफ्ना मान्छेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएर सत्तामा आफ्नो प्रभावलाई दिगो र स्थायी बनाउन चाहान्छन् । हाल सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि यही चाहान्छन्, त्यसैले अन्य दलहरू र आफ्नै दलका नेताहरूसितको शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्दै भटाभट आफ्नो नजिकका बफादारहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति गरिरहेका छन् । योभन्दा पहिले जबसम्म भागबण्डाको राजनीति कायम थियो, तबसम्म शीर्ष पार्टीहरू र शीर्ष नेताहरूबीच सम्बन्ध राम्रै कायम रहेको थियो । यस्तो राजनीतिक नियुक्तिहरूको र समानुपातिक सांसद पदहरूको भागबण्डालाई लिएर शीर्ष नेताहरू नागरिक समाजबाट अति आलोचित पनि भएका थिए । शीर्ष नेताहरू र शीर्ष पार्टीहरूका बीचमा सम्बन्ध चिसिएको प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी आफ्नो बफादारहरूलाई राजदूत नियुक्ति गरेपछि मात्रै हो । त्योभन्दा पहिले सबै शीर्ष नेताहरूले आ–आफ्नो भाग पाएको हुँदा सबै दंग थिए । भागबण्डाको राजनीति चल्दासम्म अन्तरपार्टी सम्बन्ध पनि राम्रै थियो भने नेकपा पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरूको आपसी सम्बन्ध पनि राम्रै थियो । पार्टीभित्रकै विभिन्न गुट र उपगुटका नेताहरूका बीचमा पनि शक्ति सन्तुलन गर्ने काम भागबण्डाको राजनीतिबाटै हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बिना नै भटाभट राजदूतहरूको र आयोगका आयुक्तहरूको नियुक्ति गरेपछि नेकपाभित्रै उनको ठूलो विरोध हुन थाल्यो र सोही विरोधको आगो अहिले दन्किएर नेकपालाई नै भष्म तुल्याएको छ । अहिले एमालेभित्र दन्किएको आगो पनि त्यतैबाट सुरु भएको थियो र अब उक्त आगो दन्किएर एमाले पार्टीलाई पनि खरानी पार्न उद्दत छ । प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको निर्णयअनुसार नचलेपछि उनको तजबिजी निर्णयहरूदेखि दिक्क भएर नेकपा पार्टी भित्रैबाट उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको जानकारी पाएपछि त्यसको प्रतिकारमा उनले आफ्नो आज्ञाकारी राष्ट्रपतिको सहयोग लिएर संसद नै विघटन गरिदिए । यो घटना सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई असंवैधानिक मानी खारेज गरिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै दलको संसदहरूसँगको बदलाको आगो त्यतिले मात्र शान्त भएन, त्यसैले सर्वोच्चद्वारा पुनस्र्थापित संसदलाई उनले असहयोग गर्दै गए र आफ्नोविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने वातावरण कहिले तयार हुन दिएन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले मिलेरै विपक्षी दलहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र वैकल्पिक सरकार बनाउने तयारी गर्न नै दिएनन् र जताततै भाँजो हाली दिए । अन्तिममा वैकल्पिक सरकार बनाउने विपक्षी दलहरूको प्रयासलाई आधार नपुगेको भन्दै फेरि संसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गरिदिए । वास्तविकता के थियो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सुरुदेखि नै विपक्षीको वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने नियतअनुसार चलेका थिए । संसद विघटनपश्चात प्रधानमन्त्री ओलीले झन् स्वेच्छाचारी ढंगबाट अनेक राजनीतिक नियुक्तिहरू र अध्यादेशहरू ल्याएर आफ्नो तजबिजी राजनीतिक अभियानलाई अगाडि बढाएका छन् । संसदको पहिलो विघटनदेखि दोस्रो विघटन हुँदा र तत्पश्चात अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले अनेक राजनीतिक नियुक्तिहरू गरिसकेका छन्, जसलाई संसदीय समितिले छानबिन गर्न पाएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली आफैँले सृजना गरेको यस्तो संसद नभएको राजनीतिक परिस्थितिको लाभ उठाउँदै अनेक सरकारी नियुक्तिहरू गरेका छन् । उनले सबै सरकारी नियुक्तिहरू एकलौटी पारेका छन् र विपक्षी पार्टीहरू एवम् शीर्ष नेताहरूलाई कुनै भागबण्डा लगाउनु परेको छैन । उनीबाट मनमौजी रुपमा भएका यस्ता सरकारी नियुक्तिहरूको भविष्य के होला भन्ने विषय समयले नै प्रष्ट पार्ने छ । तर, हाललाई भने सत्ताको ओलीकरण गर्न राम्रैसँग उनले सफलता पाएका छन् । उनको कार्यकालमा करिब ४ दर्जन इन्जिनियरहरूले राजनीतिक नियुक्ति पाएको दाबी गरिए पनि नियुक्ति पाउने इन्जिनियरहरू सबै प्रधानमन्त्री ओलीका ‘हनुमान’हरू मात्रै छन् । विपक्षी इन्जिनियरहरू कोही पनि छैन । एमालेभित्रकै अन्य घटकका इन्जिनियरहरूले समेत त्यस्तो राजनीतिक नियुक्ति पाएको जानकारी छैन । प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा सधैँ नरहे पनि उनले सत्ताको उपयोग गरी थालेको ओलीकरणको प्रभाव सधैँ कायमै रहने आसा गरेका छन् । तर, उनले दोस्रोपटक गरेको संसद विघटनको मुद्दामाथि सर्वोच्चको फैसला चाँडै आउने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । यदि सर्वोच्चको फैसला उनले सोचेको जस्तो नआएमा सत्ता परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीबाट भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू विवादित बन्ने हुँदा ओलीकरण सहजै उल्टिने देखिन्छ ।