फैसलामा न्यायाधीशको मुडको असर

काठमाडौं । हाम्रो न्यालयले कानुन, नीति, विगतको अभ्यास हेर्छ कि न्यायाधीशको मुडअनुसार फैसला ठोकिदिन्छ ? पछिल्लो तीन वटा मुद्दाको फैसला हेर्दा यस्तो लाग्छ सर्वाेच्चका श्रीमानहरू कानुन, विगतको नजिरका आधारमा होइन आफ्नो मुडअनुसार फैसला गर्दछन् ।
होइन भने एउटै प्रकृतिको मुद्धामा त्यही न्यायलयले तीन प्रकारको फैसला सुनाउँछ भने यस्लाई कसरी बुझ्ने ? कसरी हेर्ने ? ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा पराकम्प गयो । त्यसको असर सर्वाेच्चमा मुद्दाको खात लाग्यो ।
विघटनविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । ११ फागुनमा भने सर्वोच्चबाट बहुमतको प्रधामन्त्रीले अनिवार्य सरकार चलाउनै पर्ने नभए सरकार गठनकै अर्को विकल्पमा जानुपर्ने फैसला ग¥यो । यस संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश जबराले नै गरेका थिए । त्यस फैसलामा भने एमाले र माओवादी केन्द्र एक भई बनेको नेकपासँग एकल बहुमत रहेको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।
संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाविपरीत २३ फागुनमा भने न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासबाट नेकपा विभाजन हुने फैसला आयो । त्यस फैसलाविरूद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुनरावलोकनको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गए । गत १९ चैतमा भने प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको बेञ्चमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि निस्सा नदिने आदेश दियो । श्रेष्ठ र रेग्मीको संयुक्त इजलासले नाम मात्रको विवादमा माग दाबीविपरीत पार्टी नै विघटन हुने फैसला गरेपछि आलोचना भएको थियो । तर, उनीहरूले त्यो आदेश सच्याएनन् । आफैँले गरेको पूर्ववर्ति संवैधानिक इजलासको फैसलाविपरीत प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीले निस्सा नदिएका हुन् । उनीहरूले निस्सा नदिएपछि नेकपा विभाजित भई एमाले र माओवादी नामका दुई पुराना पार्टी व्यूँतिए ।
माग दाबीविपरीतको फैसलालाई सदर मात्रै गरेनन् प्रधानन्यायाधीश जबराले, गैरकानुनी रूपमा भएको कारबाहीलाई समेत सदर गरिदिए । उनले कर्णाली प्रदेशमा पार्टी निर्देशनविपरीत एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका चार सांसद्लाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिए ।
स्मरणयीय विषय के छ भने एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठ २०७५ सालमा काठमाडौंको राष्ट्रियसभाबाट एक समारोहबीच एकताको घोषणा भएको थियो । तर, सर्वोच्चले भने सोही पार्टी व्यूँताएपछि २ जेठ ०७५ को पार्टी कमिटीले गरेको निर्णयलाई मात्रै आधार मान्नुपथ्र्यो । किनकि त्यो मितिमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको पूर्ण इजलासले नै पु¥याएको थियो । यसबारेमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार राउतको एकल इजलासले पनि बोलेको थियो ।
सो इजलासले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार व्यूँतिएर २ जेठ ०७५ पुगेको वैधानिक केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नुपर्ने भनेको थियो । त्यस आदेशविरुद्ध ओली भने भ्याकेटमा गएका थिए, तर प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले १८ साउनको आफ्नै पूर्ववर्ति फैसलाविपरीत अवैधानिक समितिले गरेको निर्णयलाई सदर गरिदियो । आर्थात् ओलीले एकलौटी रुपमा गठन गरेको १०औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयलाई नै आधिकारिक मानेका हुन् ।
फ्लोर क्रसकै केसमा माधव नेपाल पक्षधरमाथि कारबाही नगर्नु भन्ने आदेश ठोक्ने सर्वाेच्चले फ्लोर क्रस गरेकै आधारमा माधव नेपाल पक्षधर ४ सांसदको जागिर खाइदियो । लुम्बिनी प्रदेशका जसपाका तीन मन्त्री सांसदको पद खाइदियो । गण्डकी प्रदेशका राजमोका सांसद कृष्ण थापा यही कारण कारबाहीमा परे । सांसद पद गुमाएनन् मात्र त्यहाँ सरकार ढल्यो । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । गण्डकी प्रदेशमा झैं लुम्बिनी र कर्णालीका हकमा पनि सर्वाेच्चको आदेशपछि एमाले बाहेकको सरकार बन्ने स्थिति छ ।
उता, फ्लोर क्रस गरेर शेरबहाद्ुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मतदान गर्न लाइन लाग्ने माधव नेपाल पक्षधर सांसदमाथि कारबाही नगर्न आदेशै दियो । एउटै मुद्दामा परस्पर विरोधी आदेश÷फैसला आउनुलाई कसरी हेर्ने ? कसरी बुझ्ने योबाट पनि देखिन्छ कि हाम्रा श्रीमानहरू ऐन, कानुन नियमभन्दा बढी मुडका आधारमा निर्णय ठोक्छन भन्ने देखिन्छ कि देखिन्न ?