रामचन्द्र
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेता माधवकुमार नेपालका बीचमा उत्पन्न भएको विवादले निकास पाउन सकेको छैन । दुवै पक्षका अन्य नेताहरूसँगै अध्यक्ष ओली र नेता नेपालले आफूहरूको पहिलो प्राथमिकतामा एकता नै भएको उल्लेख गर्ने गरेको भए पनि व्यवहारमा भने यो देखिएको छैन । यही कारणले गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेता माधव नेपाल एकताका लागि प्रयास गरी राखेका छन् कि पार्टी विभाजनका लागि बाहाना खोजिराखेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्न गएको छ । तर, अध्यक्ष ओलीसँगै नेता नेपालले दिएका केही प्रतिक्रियाको आधारमा भन्ने हो भने नेता नेपाल र अध्यक्ष ओली दुवै एकताको पक्षमा छैनन् र अहिले एकताका लागि भइराखेको प्रयासलाई ‘आडम्बर’ र ‘भ्रम’ भन्नु पर्ने अवस्था छ । नेता माधव नेपालसँगको तिक्ततालाई अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै उनलाई अराष्ट्रिय र पार्टी विरोधी भन्ने संज्ञा दिँदै नेपालसँग कहिले पनि एकता हुन नसक्ने ठहर गरेका छन् । यसैगरी माधव नेपालले पनि एकताका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णयको स्वागत गर्नु पर्ने सर्त अगाडि सारेका छन् । नेपालले अगाडि सारेका यी सर्तलाई अध्यक्ष ओली र नेकपा एमालेले मान्ने कुनै सम्भावना छैन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको घटनाप्रति एमालेको केन्द्रीय कार्य समितिले आपत्ति प्रकट गरेको छ । र, सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयलाई आम जनतामा लगेर भण्डाफोर गर्ने समेत निर्णय एमाले केन्द्रीय कमिटीले गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीले यस्तो निर्णय गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको त्यो निर्णयलाई एमालेले स्वागत गर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन भन्ने वास्तविकतालाई एमालेका असन्तुष्ट नेता माधव नेपालले नबुझेको हुन सक्दैन । तर, नेता नेपालले सर्वोच्चले गरेको यो निर्णयको समर्थन गर्नु पर्ने सर्त अगाडि सारेर उनी एमालेको एकताको पक्षमा होइन, विभाजनको पक्षमा रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । यसैगरी अध्यक्ष ओली पनि माधव नेपालसँग एकता गरेर पार्टीमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने पक्षमा छैनन् भन्ने उनका अभिव्यक्तिहरूले नै प्रष्ट पारेको छ । तर पार्टी विभाजनको अपजस आफ्नो थाप्लोमा नओस् भनेर मात्र अध्यक्ष ओली र नेता नेपालले एकताका लागि असम्भव प्रायः शर्त अगाडि सार्ने गरेका छन् । यो वास्तविकतालाई बुझेर पनि दुबै पक्षको कार्यदलले पनि एकताको प्रयासको नाटक गरेर आफूले जिम्मेवारी पूरा गरेको सन्देश पनि दिने उपक्रम गरी राखेको छ ।
नेकपा एमालेको ९आँै महाधिवेशन २०७१ साल वैशाखमा सम्पन्न भएको हो । यही महाधिवेशनबाट केपी ओली माधव नेपाललाई पराजित गर्दै पार्टी नेतृत्वमा पुगेका हुन् । नेकपा एमालेको विधानअनुसार हरेक पाँच वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न भएर नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन हुनुपर्दछ । तर, अहिलेसम्म समान हैसियतको दाबी गर्दै आएका नेपाल र उनी पक्षका कुनै पनि नेताले अहिले अध्यक्ष र नेता नेपालका बीचमा चर्किएको विवादलाई १०औँ महाधिवेशनमा लगेर विर्सजन गर्नु पर्छ भन्ने मत व्यक्त गरेका छैनन् । ओलीले नेतृत्व गरेको संस्थापना पक्ष महाधिवेशनलाई सकेसम्म पछाडि धकेल्ने र ओलीको नेतृत्वलाई कायम राख्ने पक्षमा देखिएको छ । यसैगरी नेपाल पनि अहिले उत्पन्न भएको सत्ता भागबण्डाको विवादलाई महाधिवेशनमार्फत समाप्त गर्नेमा नभई अध्यक्षसँग समान हैसियत कायम हुनुपर्ने अडान पेश गरेर विवाद चर्काउने काम मात्र गरिराखेका छन् र अध्यक्ष ओली र नेता नेपालका बीचमा पार्टीलाई नै विभाजनको संघारमा पु¥याउने गरी विवाद चर्किदा अहिलेसम्म यो पार्टीका कुनै नेताले पनि यथाशीघ्र १०औँ महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छैनन् । एमालेको संस्थापना पक्ष यही भदौ २८ र २९ गते विधान महाधिवेशन गर्न गइराखेको छ । विधान संशोधन गर्नका लागि हुने तय गरिएको यो महाधिवेशनलाई रोक्नुपर्छ भन्ने अडान अहिले माधव नेपाल पक्षले राख्न थालेको छ ।
नेकपा एमालेमा उत्पन्न भएको विवाद पछिको घटनाक्रमलाई हेर्दा दुवै पक्ष आफूले राखेका सर्तलाई अर्को पक्षले स्वीकार गरेर पार्टी एकताको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त भएको देखिन्छ । आफूले अगाडि सारेको मागलाई स्वीकार गर्न लगाएर अर्को पक्षलाई आफ्नो मातहतमा राख्ने सोचअनुसार नै यो एकता विरोधी कसरत एमाले नेताहरूले गरी राखेका छन् भन्न सकिन्छ । पार्टीमा विवाद समाप्त भएर एकता कायम गर्ने पवित्र मनसाय भएको भए अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच उत्पन्न भएको सत्ता भागबण्डाको पक्ष–विपक्षमा समग्र एमाले नै विभाजित हुने थिएन ।
२०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा एमाले १२१ स्थानमा विजय प्राप्त गर्र्दै सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुगेको थियो । यही ऐतिहासिक हैसियत प्राप्त गरेकै कारण नेकपा एमालेले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । केपी ओलीको नेतृत्वमा २०७४ साल फागुन २ गते गठन भएको सरकारमा माओवादी केन्द्रसमेत समावेश भएको थियो र २०३५ साल जेठ ३ गते एमाले र माअोवादी केन्द्रका बीचमा एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने मात्र होइन, आगामी ३०÷४० वर्षसम्म नेपालमा कम्युनिस्टकै सरकार बन्ने अनुमानसमेत गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल बीचमा उत्पन्न भएको विवादले नेकपालाई विघटनको नियतिमा मात्र पु¥याई दिएन कि पाँच वर्षे कार्यकाल रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले साढे तीन वर्षमा नै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि सत्ता छाड्नु पर्ने अवस्था समेत आयो । अर्थात्, कम्युनिस्ट शक्तिमा उत्पन्न भएको विववादले नेपाली समाजमा प्रचलित ‘भाइ फुटे गुवार लुटे’ भन्ने कहावत सार्थक हुन पुगेको छ । तर, विवादले जन्माएको यो नियतिलाई अहिले एमालेका अध्यक्ष ओली र नेता नेपालले बुझेको संकेत देखिएको छैन । यही कारणले गर्दा आफ्नो हठ पूरा गर्नका लागि अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल पार्टी विभाजनको स्थितिलार्इ समेत स्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूकै गतिविधि र क्रियाकलापले देखाइराखेको छ । ७० वर्ष उमेरको हाराहारीमा पुगका अध्यक्ष ओली र नेता नेपालको पार्टीलाई विभाजनको हदसम्म पु¥याउने गतिविधिले उनीहरूलाई होइन एमाले र यो पार्टीका तमाम कार्यकर्तालाई असर पु¥याउँछ भन्ने वास्तविकता बुझ्ने गरी कार्यकर्ता तहले अब दुवै नेतालाई दबाब दिनुको विकल्प देखिँदैन । किनभने अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल एकता गरेर एउटै पार्टीमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन छाडेको छ ।
