मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन

अग्निप्रसाद अधिकारी, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ । ०५२ सालबाट सरकारी सेवा प्रारम्भ गर्नु भएका उहाँले स्थानीय तहमा आफ्नो कपाल फूलाउनु भएका छन् । इलाम नगरपालिका, धनकुटा नगरपालिका, खाँदबारी नगरपालिका, काभ्रे जिल्ला विकास समिति, बर्दिबास नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका हुँदै हाल चाँगुनारायण नगरपालिकामा उहाँ आइपुग्नु भएका छन् । चाँगुनारायण नगरमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र यसको व्यवस्थापनमा भएका कार्य तथा स्थानीय तहको विकास निर्माणलगायत विविध,हालसम्म भएका काम, काम गर्नको लागि के कस्ता चुनौती तथा करको विषयमा केन्द्रित भई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीसँग हामीले गरेको कुराकानीको सारः
० चागुनारायण नगरपालिकको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा आएपछि तपाईले के कस्ता अवसर र चुनौतीहरू देख्नु भयो ?
पहिलो त अवसर भनेको नगरपालिकामा भएकाले विभिन्न संस्था, व्यक्ति, निकायहरूसँग सम्पर्क हुन्छ । केही काम गरेर देखाउने अवसर हुन्छ । त्यसरी आफूलाई चिनाउने अवसर पनि हुन्छ । कामले नै परिचय गराउँछ । अर्कातिर चुनौती भनेको आमजनताको चाहना, आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न विभिन्न विषयमा भनेजस्तो काम गर्न कठिन छ । त्यसका लागि स्रोतसाधन जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।यस्तै अन्तरनिकाय समन्वय गर्न चुनौती छ । जनप्रतिनिधिहरू धेरै हुनुहुन्छ । राजनीतिक जनप्रतिनिधिसँग एकाकार भएर विकास निर्माणका कामहरू गर्न, कर्मचारीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा कहींकतै कमी–कमजोरी हुन्छ कि भनी सचेत हुनुपर्ने अवस्था पनि छ ।

० यी समस्याहरूसँग कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?
समग्रमा नगरसँग जनताका आकांक्षा धेरै छन् । आकांक्षा धेरै भएकाले काम नभएको भन्ने छ । तर, के नभएको भन्ने जनताबाट आउन सकेको छैन । के नभएको हो भन्ने आएमा हामी सुधार पनि गर्छौं । तर, नगरले विभिन्न राम्रा कार्यहरू गर्दै आएको छ । महानगरमा आवश्यक संरचना रहेकाले तिनले काम गरिरहेका छन् । नगरपालिकामा हरियाली बढेको सबैले देखिरहनुभएकै छ । फुटपाथहरू निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकाका सबै बाटो कालोपत्रे गर्न खोजेका छौं । अनलाइन कर प्रणालीको सुरुवात भएको छ । यसमा सफलता प्राप्त भएको छ ।

० नगरपालिकाले जे काम गर्छ त्यसको सामाजिक सञ्जालदेखि समाजसम्म नकारात्मक धारणा आउने गरेको देखिन्छ नि ?
मैले माथि नै भनिसकें, यहाँ नगरका मतदाता मात्रै बस्दैनन्, ७७ जिल्लाकै मानिसहरू विभिन्न कामको कारणले बस्छन् । त्यसैले नगरले गरेका काममा सर्वत्र चासो, चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो । सामाजिक सञ्जालमा आएको विषयलाई आधाआधीले राम्रो भन्छन् भने बाँकीले विरोध गर्छन् । योचाहिँ संस्कारजस्तो भइरहेको छ । यो नगरपालिकाको ठूलो बजेट पनि छ । सबै व्यापार, व्यवसाय, कार्यालय यहीं भएकाले देश विदेशबाट सबैको चासो रहनु स्वाभाविक हो ।

० नगरपालिकालाई काम गर्न केकेले समस्या पारिरहेको छ ?
एकातिर जनशक्तिको कमी छ भने अर्कातिर स्रोतसाधन पनि कम छ । संघीय निजामती ऐन बनेन । प्रदेश लोकसेवा ऐन पनि बनेन । दरबन्दी खाली छ, तर करारमा कर्मचारी लिन पनि समस्या छ । करारमा राखेपछि हटाउन सक्ने अवस्थै नभएकाले कर्मचारी लिन सकेको छैन । अर्कातिर काम गर्ने विज्ञता पनि छैन । विकासका काम गर्न चाहिने विज्ञता भएका कर्मचारीको संख्या अपुग छ ।
० कोभिड–१९ व्यवस्थापनमा नगरले केके कदम चालेको छ ?
सबैलाई थाहा छ, स्थानीय तहले कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा बसेर उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । सरकारले भनेका कामहरू स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । राहत, पुनःस्थापनादेखि अन्य सहयोगसम्म स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् ।
० स्थानीय कर संकलनमा निकै कडाइ गरिरहनुभएको छ ?
स्थानीय तहले कानुनले पाएको अधिकार क्षेत्रमा कर वा गैरकर संकलन गर्ने हो । हामीले माइकिङ गरेका छौं, सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छौं । व्यावसायिक बाहेकका घर बहाल कर चालू आवमा दुई अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनेका छौं । तर, राम्रो व्यवस्था गर्न सकेमा पाँच अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिन्छ । अहिले पनि वडा यो कर राम्रोसँग संकलन हुन सकेको छैन ।

० स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व छ भनिन्छ नि ?
यहाँचाहिँ राम्रो समन्वय छ । बजेट पनि उहाँहरूसँग बसेर बनाएको हो । कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट बनाइएको छ । स्वाभाविक रूपमा जनप्रतिनिधिहरू जनताबाट चुनिएर आएकाले प्रक्रियाभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा परिणाम चाहिन्छ भनेर काम गर्न खोज्नुहुन्छ । तर, हामी त कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न बसेको हो । कहिलेकाहीं कानुनी प्रक्रियाले गर्दा पनि छिटो काम हुन नसक्ला । कुनै–कुनै विषयमा सानोतिनो द्वन्द्व हुनु सामान्य हो । तर, मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रदेश र संघसँग कसरी सम्बन्ध स्थापना गरेर काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
प्रदेशसँग कामै पनि खासै हुँदो रहेनछ । प्रदेशबाट आउने ससर्त र समानीकरण अनुदान विषय खोलेरै आउँछ । प्रदेश समन्वय परिषद्मा राजनीतिक तबरबाट छलफल हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ र प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्रदेशमा कर्मचारी भर्नामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको अधिकार हो ।
संघमा चाहिँ स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो । ऊमार्फत अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्छौं । यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रतिनिधि गर्छन् । केन्द्रमार्फतका कर्मचारी भएकाले पनि केन्द्रको नीतिनियम मानेर काम गर्नुपर्छ ।

नगरपालिकाका बग्रेल्ती समस्या समाधान गर्न केके गर्दै हुनुहुन्छ ?
मुख्यतः नवासीलाई बाटोघाटो राम्रो चाहिएको छ । स्वस्थ वातावरण चाहिएको छ । सरल, सहज यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन चाहिएको छ । यातायात स्थानीय तहमा आइसकेको छैन, हामीले चढाउने र ओराल्ने मात्रै हो ।
सामाजिक विकास र अरू विकासका क्षेत्रमा नगरवासीलाई सुविधा दिने गरी योजना चाहिएको छ । ठाउँठाउँमा आकाशे पुल बनाइएको छ । कहाँकहाँ के आवश्यक छ यो गर्दै जान्छौं । पार्कहरू बनाइरहेका छौं । नगरवासीलाई सहज हुने कामहरूमा लागेका छौं । खोपको लागि लागिपरेका छौं । नगरवासीको जीवनयापन सरल, सहज होस् भनेर पनि स्थानीय तहलाई पाएको अधिकार क्षेत्रमा जिम्मेवारपूर्वक काम गरिरहेका छौं । स्थानीय तहलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर ई–गभर्नेन्स सुविधा बढोत्तरी गर्नुपर्छ ।

० स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखाइरहेको छ, के प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ ?
महालेखाले विभिन्न तरिकाले लेखापरीक्षण गर्छ । उसले नियमितता, मितव्ययिता, औचित्य र प्रभावकारिताका आधारमा लेखापरीक्षण गर्छ । हामीले औचित्यताका आधारमा पनि खर्च गर्छौं । तर, उसले त्यसलाई अर्कै तरिकाले हेर्छ । हामीलाई कुनै काम तत्काल गराउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कुनै काम कोटेसनबाट गरिन्छ । खर्च प्रणालीबाटै भए पनि बेरुजु आउँछ, महालेखा र हाम्रो हेराइ अर्कै हुन्छ । स्थानीय तह तल्लो तहसँग जोडिएको हुन्छ । कहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ भन्ने थाहा हुन्न । विभिन्न उपभोक्ता समिति बनाएर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बेरुजु रहेकोमा फस्र्योट गर्दै र घटाउँदै लगेका छौं ।
० निर्वाचन सम्पन्न भएपछि चाँगुनारायण नगरपालिका देखिने गरी हालसम्मका भएका कामहरु के के हुन् ?
जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिला पनि कामहरु त भएका नै थिए । तर, निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जनताको भावना बोकेर आएका जनप्रतिनिधिहरु आएपछि अझ धेरै कामहरु भएका छन् । विशेषगरी नयाँ नयाँ ट्र्यकहरु खेल्ने कामहरु भए, बाटाहरुको स्तरोन्नतिका कामहरु, खानेपानी, पर्यटन, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयहरूमा भएका समस्याका समाधानहरु भएका छन् । नगरपालिका र वडा कार्यालयहरू सबैमा नागरिक बडापत्र राखेका छौँ । गुनासो पेटिका राखेका छौँ । आफ्नै वडा भवनहरु निर्माण भइरहेका छन् ।०००
तत्काल यातायात क्षेत्रमा सुधार भएकोे छ जसअनुसार अहिले हरेक ठाउँबाट सहज सार्वजनिक यातायात चल्छ । यद्यपि, केही बाटोमा खाल्डाखुल्डी छन् । तर पनि सार्वजनिक यातायातको पहुँच सबै ठाउँमा पुगेको छ । अर्को, शिक्षामा व्यापक सुधार, उद्यमी जन्माउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षा हुनुपर्छ, बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा हुनुहुँदैन भनेर हामी लागेका छौं । यसरी नगरभित्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, ढल व्यवस्थापन, खानेपानी, पूर्वाधारका साथसाथै हाम्रा सम्पदाको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्नका लागि काम गरिरहेका छौँ ।
युवालाई रोजगार बनाउनुपर्छ, हरेक चीज उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ, त्यसअनुसार नगरपालिकाले दिने हरेक तालिमहरू त्यस किसिमको नतिजा आउने गरी मात्र दिइरहेका छौँ । उद्यम गर्न चाहनेको सूची बनाएर पुँजीसहित तालिम दिएर सीप सिकाएर उद्यमी बनाउने गरेका छौँ । नगरभित्र उद्यम गर्न चाहनेले सरल कर्जा लिन सकिने सुविधा मिलाएका छौँ ।
० सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन के के गर्नुभयो ?
यो प्रश्न त विशेषगरी जनतालाई नै सोध्नु पर्ने प्रश्न हो तर, सेवाग्राहीहरुलाई हेर्दा उहाँहरुले यसको राम्रो अनुभूति गर्न पाउनु भएकोजस्तो लाग्छ । सधैँ केन्द्रको मुख ताक्ने प्रविधि थियो भने हाल समाधान भएकोजस्तो लाग्छ । आजभोलि समाजमा वा गाउँघरमा एउटा भनाइ चल्न थालेको छ । दरबार उतै बस्यो तर सिंह चाहिँ यता गाउँमा छि¥यो । मान्छेले संघीयतालाई कसरी लिन्छन् भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्दछ । सकरात्मक ढंगले हेर्ने हो भने संघीयताले मानिसलाई धेरै प्रकारको सेवा दिएको छ । पहिला गाविस हुँदा सेवा पाउन कति कष्ट थियो ? आज त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ । जनताले खोजेजस्तै सेवा र सुविधा आफ्नै वडा, आफ्नै दैलोबाट पाउन थालेका छन् । त्यसकारण अहिले हामी संघीयताको अभ्यास गर्दै छौँ । जनताले भनेकैजस्तो र उहाँहरुले खोजेकै जस्तो सेवा सुविधा हामी दिन खोजिरहेका छौँ ।