अहिले धेरै मान्छेहरु अवसर खोज्ने, बढी लुछाचुडी गर्ने प्रवृद्धि बढेको छ

० २०५४ सालमा पनि पार्टी फुटेको थियो तर कर्मचारी संगठन फुटेन अहिले कर्मचारी संगठन फुट्नुको कारण के होला ?
संगठन भनेको हामीले विगत देखि नै टे«ड युनियनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र मुल्यवान बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आयौं । राजनीति पार्टीले आफ्नो आफ्नो कमजोरी र गलत कृयाकलाप ढाकछेप गर्न २०६२÷०६३ सालबाट यस्तो हुन थाल्यो । शेरवहादुर देउवाले नेपाली काग्रेस पार्टी फुटाउँदा त्यतीबेला पनि कर्मचारी संगठन फुटेको थियो । त्यसैले यो नयाँ कुरा त होइन् । ०५४ सालको विभाजन र अहिलेको विभाजको मूल्य मान्यता र अवस्था नै फरका छ । अहिले धेरै मान्छेहरु अवसर खोज्ने, बढी लुछाचुडी गर्ने प्रवृद्धि अहिले बढेको छ । त्यतीबेला पार्टी विभाजन भयो तर असर कम नै थियो ।
० तपाई कर्मचारी टे«ड युनियनको पहिलो अध्यक्ष, स्थापनाको ३१ वर्षपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) निकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विधिवत रूपमा फुटेको छ। यसरी संंगठन फुट्दा तपाईलाई अस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
मेरो नेतृत्वमा निवार्चन भएको थियो । अतयाधिक वहुमतका साथ टे«ड युनियनको अध्यक्षमा जितेँ । मेरो कार्याकालमा धेरै सुधार पनि भएको थियो । आफूले मिहिनेत गरेर बनाएको संगठन फुट्दा दुख त लागि हाल्छ नै । स्वार्थ परिपुर्ती गर्नको लागि यसरी फुट्यो मलाई दुख लागिरहेको छ ।
० अव पार्टी फेरी एक भयो भने कर्मचारी संगठन पनि एक हुन सक्छ की सक्दैन् ?
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन एउटा सवैभन्दा ससक्त, सबैले मन पराएका, सवै प्रति लोकप्रीय रहेको छ । आफ्नो स्वार्थको लागि चोइटिनु भनेको ……को न्यानो भनेको जस्तै हो । यसले भविष्यमा सहि मार्गदर्शन देखाउन सक्दैन् । यो कती समय टिक्ने भन्ने कुरा यस भित्र रहन्छ । कतै अवसर पाइन्छ कि भनेर पदका भोका भएकाहरुका कारणले यस्तो अवस्था भएको हो । यसले सोभाविक रुपमा टे«ड युनियनलाई त ठूलो धक्का त दिँदैन् तर, वादविवाद भइरहने भएकाले यसले असर गर्छ । मन मिल्यो भने पछि मिल्न सक्छ ।
० दुवै पक्षले आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्षमा छुट्टाछुट्टै नेतृत्व पठाएका छन्। कस्लाई मान्ने त ट्रेड युनियनको आधिकारिक अध्यक्ष ?
यद्यपि दुवै पक्षले संगठनको नाम एउटै राखेका छन्। दुवै पक्षले संगठन नफुटेको र एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको दाबी गरेका छन्। दुवैले संगठनको नाम नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नै दाबी गरेका छन्। दुवै पक्षले आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्षमा छुट्टाछुट्टै नेतृत्व पठाएका छन्। २०७३ जेठमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव हुँदा सबैभन्दा बढी भोट ल्याएको एमालेनिकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले अध्यक्ष पद पाएको थियो। दोस्रो भोट ल्याएको नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले महासचिव पद पाएको थियो। आफूले पाएको अध्यक्ष पदमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले मलाई पठाएको थियो। मेरो उपसचिव पदमा बढुवा भएपछि रिक्त ठाउँमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेल कार्यबाहक अध्यक्ष नियुक्त भएका थियो । केपी ओलीनिकट कर्मचारीहरूले भोला पोखरेललाई फिर्ता बोलाई पोखरेलको ठाउँमा ओलीनिकट अध्यक्ष केदार देवकोटाले आफैंलाई सिफारिश गरेका छन्। यता नेपालनिकट कर्मचारीहरूले आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्षमा कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष तथा माधव नेपालनिकट मोहन घिमिरललाई सिफारिश गरेका छन्। माधव नेपालनिकट कर्मचारीले ओलीनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालालगायतका १० जना कर्मचारी नेतालाई संगठनबाट हटाएको घोषणा गरेका छन्। देवकोटाको ठाउँमा रेवन्त गौतमलाई अध्यक्षमा घोषणा गरेका छन्। गौतम यसअघि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको महासचिव थिए। नेपाल पक्षधर कर्मचारीहरूले अध्यक्ष देवकोटा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालासहित उपाध्यक्षहरू ललिकबहादुर महर्जन, रेणुका केसी, रामचन्द्र जोशी, भवानी दाहाल र सहकोषाध्यक्ष गणेश आचार्यलाई पदबाट हटाएको घोषणा गरेका छन्।

उनीहरूले अध्यक्षमा गौतमसहित वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मोहन गिरीलाई घोषणा गरेका छन्। यसैगरी उपाध्यक्षमा सीता गुरुङ, वेदप्रसाद खवितडा, हरिकाजी राई, हरिदत्त जोशी, जयकान्त झा, राजकुमार दास, नृपराज जोशी, भीमबहादुर विष्ट र दयाराम खत्रीलाई घोषणा गरेका छन्। नेपालनिकट कर्मचारीहरूले शरणकुमार गुरुङ महासचिव पदमा घोषणा गरेका छन्। यता, केपी ओलीनिकट कर्मचारीले आगामी माघ ७ र ८गते महाधिवेशनको घोषणा गरको छन्। अर्को पक्षले पार्टीको लेटरप्याड र माइन्युटिङ चोरी भएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। असोज २ गते ओलीनिकट कर्मचारीले काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला तथा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएपछि संगठनभित्रको विवाद चर्किएको हो। उक्त भेला तथा बैठकलाई नेपाल पक्षधर कर्मचारीहरूले बहिस्कार गरेका थिए। २०५४ सालमा एमाले विभाजित भई माले गठन हुँदा पनि विभाजित भएको थिएन। तर यसपटक भने विधिवत विभाजन भएको छ। केहि अध्यक्ष बन्न रहर गर्नेहरुबाट यस्तो भएको हो ।
० आरोप के छ भने केपी ओलीको कारणले गर्दा पार्टी पनि फुट्यो अनी कर्मचारी संगठन पनि फुटाए भन्ने आरोप रहेको छ नी ।
म अहिले प्रत्यक्ष संग्लन त छैन् । मेरो हेराइले देखेको कुरा के हो भने अरुलाई दोस देखाएर आफू ओभान बन्न नखोज्दा राम्रो होला । अरुलाई दोस र आक्षेप लागाउँदा आफू के गर्दै छु भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्छ ।
० नेपालको विद्यमान निजामती सेवाको सबल तथा राम्रा पक्षहरु के के हुन् ?
सरकारी राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने, विशिष्ट ज्ञान, सीप भएका, स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको पेशागत समूह निजामती सेवा हो । निजामती सेवा सरकारी सेवा हो । यसको मूलभूत उद्देश्य सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जनतासमक्ष पु¥याई देश र जनताको सेवा गर्नु हो । निजामती सेवा राजनीतिप्रति तटस्थ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ । राज्य सञ्चालनका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको समूह निजामती सेवा भए पनि नेपालमा सैनिक, प्रहरी, शिक्षक एवम् सार्वजनिक संस्थानको सेवालाई निजामती सेवाबाट बाहिर राखिएको पाइन्छ । नेपालको निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन–२०४९ र नियमावली–२०५० लागू गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको व्यवस्था छ । तीन तहको सङ्घीय प्रणालीअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म निजामती सेवाको सञ्जाल छ । नेपालमा निजामती सेवासम्बन्धमा भएको यस कानुनी र संस्थागत व्यवस्था आफैँमा एउटा सबल पक्ष हो । नेपालको विद्यमान निजामती सेवाको सबल पक्ष भनेको कर्मचारीको छनोट योग्यताका आधारमा स्वतन्त्र निकाय लोकसेवा आयोगबाट हुने, कर्मचारीको उमेरको हद ५८ वर्ष तोकिएको, सचिवको पाँच वर्ष र मुख्यसचिवको तीन वर्ष सेवा अवधि निश्चित गरिएको, सेवा सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति, वृत्तिविकास नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवालगायतका पक्ष कानुनद्वारा निश्चित गरिएको, राजनीतिबाट अलग एवम् तटस्थ राखिएको, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध गरिएको, पदसोपानमा आधारित, राजनीतिक शून्यतामा पनि देश र जनताको सेवा गरेको, निर्णय लिखित हुने गरेको, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह हुँदै वडा तहसम्म संस्थागत संरचना रहेको ।

न्कारात्मक पक्षहरु के के देख्नु भएको छ त निजामती सेवाका ?
प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका क्षमतावान भएर पनि नतिजा दिन नसकेको, राजनीतिक दलपिच्छे ट्रेड युनियन स्थापना हुनुले राजनीतिक रूपमा तटस्थता कायम गर्न नसकेको, नागरिकप्रति भन्दा हाकिमप्रति जवाफदेहिताको अवस्था रहेको, स्वच्छता, पारदर्शिता, आचरण एवम् अनुशासनमा कमजोर हुँदा नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको, नतिजामुखीभन्दा प्रक्रियामुखी बढी भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको, समयमा निर्णय गर्न नसक्ने, सरल परिस्थितिमा मात्र कार्य गर्न रुचाउने, जोखिम मोल्न नसक्ने, कर्मचारीको सरुवा, बढुवाजस्ता पक्ष सदैव विवादयुक्त भएको, अनुमानयोग्य र पारदर्शी हुन नसकेको, तलब सुविधा समसामयिक हुन नसकेको, नयाँ प्रतिभा सेवामा आकर्षण गर्न नसकेको, सबै सेवा समूहमा समानता कायम गर्न नसकिएको, राजनीति र निजामतीबीच समन्वयमा कार्य हुन नसकेको, एक–अर्कामा दोषारोपणको अवस्था रहेको, सङ्घीय संरचनाअनुरूप कार्य गर्न नसकेको, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको ।

० निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने उपाय के के छन् ?
स्पष्ट उद्देश्य एवम् लक्ष्यसहितको दीर्घकालीन निजामती सेवा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा तीनै तहको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, निजामती सेवालाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउने, तीनै तहको संस्थागत संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने, सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउने, प्रत्येक कर्मचारीको कार्य विवरण तयार गरी कामका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने, बजारमा भएका नवप्रतिभालाई निजामती सेवामा ल्याउने कार्ययोजना बनाउने, रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्ने कार्यलाई छिटोछरितो बनाउने, वर्षमा दुईपटक लोकसेवा आयोगको विज्ञापन हुने व्यवस्था गर्ने, तलब सुविधालाई समसामयिक बनाउने, न्यूनतम तलब र कार्यसम्पादनमा आधारित तलबको व्यवस्था गर्ने, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, तालिमजस्ता पक्षलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य एवम् वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सचिव र मन्त्रीको स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने, कम्तीमा एक वर्षसम्म सचिव र सहसचिवको सरुवा नगर्ने, प्रत्येक कर्मचारीको आचरण र व्यवहारमा सुधार ल्याउन तालिम तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने, कार्यसम्पादन सम्झौताको नियमित अनुगमन गर्ने, कार्यप्रगतिका आधारमा पुरस्कार र दण्ड व्यवस्था गर्ने, जनमुखी निजामती सेवा वास्तवमा जनताप्रति उत्तरदायी सेवा हो । यसका लागि कर्मचारीको पुरस्कार, दण्ड, सजाय, वृत्तिविकासका अरू विषय, कर्मचारीको निर्णय क्षमता, सेवा प्रवाह, आचरण, सेवाग्राहीप्रति व्यवहारजस्ता पक्षको स्वतन्त्र मूल्याङ्कनमा नागरिकको कहीँ न कहीँ सहभागिता आवश्यक पर्छ । तबमात्र निजामती सेवा जनमुखी हुन सक्छ । यसका लागि विद्यमान कानुनी र संस्थागत व्यवस्थालाई समसामयिक बनाई निजामती सेवालाई सुशासन कायम गर्ने अङ्गका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।