काठमाडौं । पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण समयमा नै हुनुपर्ने, अनलाइनलाई लोकल्याणकारी विज्ञापन दिइनुपर्ने, युट्युवलाई कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्ने तथा पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेलगायत विषयमा सञ्चारकर्मीहरूले विभिन्न सुझाव दिएका छन् । पत्रकार आचारसंहिता जागरण र मिडियाप्रतिको जनगुनासो सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले नेपालका मिडियामाथि धेरै प्रश्न उठ्ने गरेकाले चुनौतीका पहाड चिर्दै अघि बढ्ने बताए । उनले पत्रकार आचारसंहिताले गर्न हुँदैन भनेको कार्यलाई गर्ने परिपाटीले पत्रकारिता क्षेत्र बद्नाम बन्दै गएको बताए ।
पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण लामो समयसम्म रोकिदा स्वरोजगारमूलक पत्रिकालाई समस्या परेकाले वर्गीकरणको नतिजा छिट्टै आउने स्पष्ट पारे । अध्यक्ष बस्नेतले अनलाइनलाई थप व्यवस्थित गर्न काउन्सिल निरन्तर लागेको, विना दर्ता चलेका अनलाइनलाई दर्ताको लागि ताकेता हुने गरेको, युट्युब सम्बन्धी कानुन नभए पनि काउन्सिलले विषयवस्तु हेरेर कारबाही गर्दै आएको उल्लेख गरे ।
काउन्सिलका सदस्य चिरञ्जिवी मास्केले उपत्यकाका पत्रकारभन्दा मोफसलका पत्रकार बढी जिम्मेवार भएको अनुभव राखे । पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव गोविन्दप्रसाद चौलागाईले देशको समग्र पत्रकारितालाई उपत्यकाले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न आग्रह गरे ।
काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले काउन्सिलमा सबै सञ्चारमाध्यमको अभिलेखिकरण हुने र अनलाइनमार्फत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको भन्दै भ्रम फैलाउने सामाजिक सञ्जाललाई तीनको कार्यालयमा सो विषयमा जानकारी गराउन थालिएको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य शान्तराम बिडारीले उपत्यकामा पत्रकार आचारसंहिता पालना शीर्षकमा प्रस्तुति राख्दै उपत्यकामा मिडिया धेरै हुनुको कारण, पत्रकार आचारसंहिता पालनाको अवस्था र प्रभावलगायतका विषयमा चर्चा गरे । उनले पत्रकारिताको धर्म पालना गर्नसके मात्र आचारसंहिता उल्लंघनमा कमी आउने बताए ।
काउन्सिलको आचारसंहिता अनुगमन तथा उजुरी महाशाखा प्रमुख रामशरण बोहराले पत्रकार आचारसंहिताको अवधारणा, नेपालमा आचारसंहिताको इतिहास, पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको कर्तव्यबारे प्रस्तुति राखे । उनले काउन्सिलले गर्ने गरेको कारबाही र निर्णय, खण्डन ध्यानाकर्षण, क्षमायाचनाको निर्देशन, सचेतताको लागि पठाइने पत्रजस्ता विषयमा प्रकाश पारे ।
उनले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रेस पास निलम्बनको सिफारिसदेखि, अनलाइन बन्द गरिने, लोककल्याणकारी विज्ञापन राक्ने तथा कालोसूचीमा राख्नेसम्मको अभ्यास भएको जानकारी दिए । उनले विभिन्न अनलाइन, रेडियो, पत्रिका र टेलिभिजनमा आएका सकारात्मक र नकारात्मक सामग्रीको उदाहरण दिँदै काउन्सिलमा आएका उजुरीको संख्या, कारबाही, अनलाइन उजुरी प्रणाली तथा काउन्सिलले गर्दै आएको स्वअनुगमनबारे जानकारी दिए ।
वरिष्ठ पत्रकार प्रभुनारायण बस्नेतले आचारसंहिता पत्रकारको मूलमन्त्र भएकाले कार्यान्वयन र व्यवहारगत अभ्यासमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र चुँडालले राजनीति नसुध्रेसम्म स्वस्थ पत्रकारिता हुन नसक्ने भन्दै राजनीति सफा भएमा पत्रकारिता स्वच्छ हुने धारणा राखे । वरिष्ठ पत्रकार हरि लम्सालले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण समयमा नै गर्न सुझाव दिए ।
काउन्सिल सदस्य ईश्वरी ओझाले पत्रकारले आचारसंहिता पालना गरी कर्तव्य निभाएमा कुनै समस्या नआउने बताए । साथै उनले कार्यक्रममा उठेका गुनासोहरुको विषयमा प्रस्ट पारे । मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल गौतमले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको उचित व्यवस्थापनमा गर्नमा राज्यको विशेष पहल हुन आवश्यक रहको बताए । रुकुम पश्चिमका प्रमुख राजकुमार शर्माले आफूले पत्रकारितालाई चाँैथौ अंगका रूपमा नभई पहिलो महत्वपूर्ण अंगका रूपमा हेर्ने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा नेकपाका जिल्ला संयोजक महेन्द्र केसी, मुुसिकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख पे्रमकुमारी सुनार, नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीलगायतले धारणा राखेका थिए । पत्रकारहरुले प्रेस पास बनाउनमा कठिनाई भएको, वर्गीकरणबापतको रकम नपाएको जस्ता समस्यासमेत सुनाएका थिए ।
