मनमाया यस्तो भाग्यमानी चेली हुन, जो नवलपरासीमै जन्मिएर सोही ठाउँको सेवा गर्ने मौका पाइन् । ०५० सालमा एसएलसी उत्र्तीण गरेर प्राविधिक विषय लिएर अध्ययन गरेकी मनमायाले सिएमएको पढाई सकेलगत्तै २०५३ सालमा उनी अहेवको रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिन् ।
उनको पदस्थापन नवलपरासीको अरुणखोलास्थित नयाँढोलानी उपस्वास्थ्य चौकीमा भएको थियो । तिनताक स्वास्थ्यचौकीमा कुनै पनि पूर्वाधार थिएन । पूर्वाधार निर्माण गर्न स्वास्थ्य निर्देशनालयले १० हजार रूपैयाँ दिएको थियो । ३ महिनामा उनले आवश्यक पूर्वाधारसहितको उपस्वास्थ्यचौकी तयार गरिन् । त्यसपछि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूसँग मिलेर गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य जनचेतना फैलाउने काम गरिन् । त्यहाँबाट उनले ललितपुरको धापाखेल स्वास्थ्यचौकीमा २ वर्ष काम गरिन् । त्यहाँ भाषाको समस्या रह्यो । उनले नेवारी भाषा सिकेर स्तनपान र संस्थागत सुत्केरी गराउनुको महत्वको बारे जनचेतना फैलाउन सुरु गरिन ।
०६३ सालमा लोकसेवा आयोगबाट अधिकृतमा नाम निकालिन । तत्कालीन महिला विकास शाखा अधिकृतमा पहिलो पोस्टिङ भएको थियो उनको । सरकारी छात्रवृत्तिमा भारतको गुरु गोविन्द युुनिर्भसिटीबाट पब्लिक पोलिसी विषयमा स्नाकोत्तर उत्र्तीण गरिन् । वादी समुदायका महिलाहरूको सशक्तिकरण लागि काम गरिन् । २०६५ देखि ०६८ मा दाङ, बाँँके, बर्दिया, सुर्खेत र कञ्चनपुरमा वादी समुदायबारे राम्रो रिपोर्ट बनाइन् । जसबाट १ हजार ४ सय ३६ घरधुरी पत्ता लागेको थियो । सरकारले वादी समुदाय व्यावस्थापन समिति बनायो, नागरिकताको समस्या समाधान भयो । त्यसपछि राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा सरुवा भयो त्यहाँ पनि वैदेशिक रोेजगारमा जाने महिलाहरूका बारेमा अनुसन्धान गर्ने अवसर पाइन् । यो आफ्ना लागि सौभाग्यको कुरा भएको पंगेनी बताउँछिन् । सहसचिवको परीक्षा दिँदा उनको सासु र श्रीमान अस्पतालमा भर्ना हुनु भएको थियो । बेडमा उहाँहरूलाई छोडेर परीक्षा दिन गइन् र २०७४ सालमा सहसचिव बनिन् । ०७४ सालमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सह–सचिवमा नाम निकालेपछि केही समय निजामती किताबखानाको महानिर्देशकको जिम्मेवारी निभाइन । महिला बालबालिका मन्त्रालयमा रहँदा सुधारका केही यत्नहरू गरिन् । पंगेनी हाल आफ्नै माइती जिल्लामा कमाण्डमात्रै गरिरहेकी छैनन् त्यहाँको कार्यसम्पादन देखेरै उनी ‘इन्टेग्रिटी आइकन २०२१’ को ‘टप फाइभ’भित्र छनोट भइसकेकी छन् । उनै पंगेनीसँग के कसरी काम गर्दै छन्, प्रशासन संयन्त्र चुस्त–दुरुस्त राख्न के–कस्ता योजना छन्, मुलुक संघीयतामा गएपछि सिडिओहरूको भूमिका खुम्चिएको लगायतको सेरोफेरोमा गरिएको कुराकानीको अंशः
० नवलपरासीमा जन्म भयो सोही जिल्लाको कमाड गर्दै हुनुहुन्छ, यो अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्ने योजना छ ?
जन्मथलो भएपछि विशेष माया हुने, त्यही भएको भएर यो ठाउँमा शान्ति, सुरक्षाको कुराहरू, मानवअधिकारका कुराहरू, सुशासनका कुराहरूमा मैले सेवा दिइरहेको छु ।
० प्रशासन संयन्त्र चुस्त–दुरुस्त राख्न के कस्ता योजना छन् ?
सबै मान्छे खराब हुँदैनन् । एक, दुई जना व्यक्ति घुसेर, नाम बेचेर खराबी गर्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । यो मैले सुरुवाती चरणमा पाएको थिएँ । केही व्यक्तिहरू आफैँ हात उठाएर भागे । त्यस्तै, प्रबलम चाइल्ड खालको कर्मचारीहरू धेरै हुन्छन् । उनीहरूले धेरै क्षमता हुन्छ र उनीहरूले प्रमुखको माया खोज्छ तर, उनीहरू एकथोक भन्दा भड्किन्छन् अर्कोले अर्कोथोक भन्दा भड्किन्छन् । प्रमुखको सहायता नपाउँदा उनीहरू क्षमता प्रयोग हुन सक्दैन् । उनीहरूले गरेको गल्तीलाई पनि सुझाव दिनेजस्ता काम ग¥यो भने हामीले धेरै काम लगाउन सकिदो रहेछ । त्यसरी नै मैले काम गरिरहेको छु । सुरुमा म सेवाग्राहरूसँग गफ गर्छु त्यसपछि मेरो कर्मचारीहरूको अनुहार हेर्छु । उहाँहरू सन्चो, विसन्चो त्यस्तै घरको बारेमा सोधपुछ गर्छु । यसरी मैले आफ्नो कर्मचारीको मनोबल बढाएर काम गरेको छु । प्रशासन भनेको हाम्रो आफ्नो रहेछ भन्ने वातावरण सिर्जना गरेकी छु ।
० मुलुक संघीयतामा गएपछि सिडिओहरूको भूमिका अलि खुम्चियो भन्छन्, यहाँले पनि यस्तो महसुस गर्नुभयो ?
हामी पनि प्रशासनिक संयन्त्र, राजनीति परिवर्तसँगै हुन सक्नु प¥यो । पहिले २०१७ सालको सिडियो बनेर भयो र अब ? समयअनुसार जसरी परिवर्तन भएको छ सोहीअनुसार हामी पनि केही नरम बनेर, केही तल बने काम गर्दा झन् इज्जत बढ्छ । मलाई त खुम्चेको जस्तो लाग्दैन । किनभने विकासमा अनुगमन गर्न हामी खुम्चेका छैनौँ । सुशासन प्रवद्र्धन गर्न हामी खुम्चेका छैनौँ । कसैले अपराध गर्दैछ भने त्यसलाई दायरामा ल्याउन, समन्वय गर्ने हामी खुम्चेका छैनौँ । कामको प्रकृति बदलिएको छैन ।
० सत्तारुढ दल नरिझाएसम्म प्रजिअ बन्नै नसकिने, त्यहाँ गएर पनि व्यवसायीहरूको इच्छाअनुसार काम नहुँदा दुई–तीन महिनामै सरुवा हुनुपर्ने, यी विकृतिलाई कसरी चिर्ने ?
यो विकृतिले म आउँदा–आउँदै घेरेको थियो । तर, पछि काम गर्दै गए पछि दबाब, प्रेसर भएन ।
० सिडिओ भनेको सहसचिव वा उपसचिव तह । तर, मर्यादाक्रम हेर्ने हो भने सिडिओ गाउँपालिकाको अध्यक्षभन्दा तल १५औँ नम्बरतिर राखिएको छ । यसले पनि कतिपय समयमा समस्या निम्त्याएको छ भन्छन्, त्यस्तो भोग्नु वा देख्नुभयो यहाँले ?
यस्तो खालको समस्या भएको छैन । अलिकति साइकोलोजीले काम गर्छ । तर, मिलाउनु पर्ने भने देखिन्छ । सबैतिर सबै ठाउँमा काम गर्दा सिडियो माथि हुने बित्तिकै सबै कुरा मान्ने तल हुने बित्तिकै नमान्ने भन्ने ट्रेण्ड देखिएको छ भन्छन् । तर, हाम्रो जिल्लामा त्यस्तो छैन । किनभने मैले सबैलाई सम्मान गर्ने भएको कारणले त्यस्तो छैन । केही मिलाउनु भने पर्छ । मेयरहरूसँग गफ गर्दा उहाँहरूले पनि अनुभव गर्नु हुन्छ कि जिल्लाको संघीय तहको कर्मचारी उसलाई माथि राख्यो भने हामीहरूलाई पनि भन्न सजिलो हुन्थ्यो । उहाँहरूले पनि भन्नु हुन्छ ।
० एकातिर राजनीतिक हस्तक्षेप अर्कोतिर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार कटौती । यी कारणले जनअपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन भन्ने तथ्य स्वीकार्नुहुन्छ ?
यसमा केही हदसम्म सहमत हुन सकिन्छ । ठगी, जग्गाको कुरा सिडियोको अधिकार क्षेत्रभित्र भएको भए तुरुन्त सजाय दिन सकिन्थ्यो ।
एक बर्ष पनि नपुग्दै सिडिओ चलाउने संस्कार विकसित हुँदै जाँदा कासमु प्रभावित भयो भन्छन् नि ?
सह–सचिवभन्दा तल्लो तहमा कर्मचारीलाई दुई वर्ष अनिवार्य राख्नैपर्ने व्यवस्था छ । कर्मचारीको आफ्नै बानीले पनि छिटो–छिटो सरुवा हुने हो । मेरो अनुभवमा दुई वर्ष पनि काम गर्नेका लागि कम अवधि हो । माथिल्लो लेबलको सरुवा छिटो–छिटो हुने हुँदा काम गर्नै पाइँदैन । त्यो चाहिँ हुनुभएन ।
० कामका दौरान कस्ता–कस्ता दबाब आउँछन् ?
दबाब प्रभाव भनेको सुरु–सुरुमा टेस्ट गर्नका लागि आउने रहेछ । आफू चाहिँ आफ्नो पहिचान बनाएर गर्नै पर्ने मान्छेको काम जसरी पनि आफू लागेरै गर्ने हो । गर्नै नमिल्ने काम कुनै हालतमा हुँदैन र गर्न मिल्ने काममा सोर्स लगाउनु पर्दैन भन्ने पहिचान आफूले बनाइसकेपछि अहिले दबाब चाहिँ आउँदैन । अनुरोध आउँछ कहिलेकाहीँ । यस्तो काम गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ कानुनी रूपमा हेर्छु मिल्ने रहेछ भने गर्छु भन्छु । नमिल्ने काम तपाईंको यो कारणले मिलेन भन्छु ।
० सेवाग्राहीको समस्या कसरी पहिचान गर्नुहुन्छ ?
म पहिले सेवाग्राहीको मासमा पुग्छु । सबैलाई सोध्छु, भित्र जान्छु । नेट छ, छैन कर्मचारीको मोटिभेसन के छ ?, उनीहरूको फेसियल एक्सप्रेसन के छ ?, बिरामी सञ्चो–बिसञ्चो सबै सोध्छु । कतिपय सेवाग्राहीहरू टाढाबाट आएका, तर कागज नपुगेको अवस्था हुन्छ । फोटो खिचेर मिल्ने गर्न सकिने काम म आफैँ लागेर गरिदिन्छु । सकेसम्म हामी सेवाग्राहीलाई फर्काउँदैनौँ ।
० आफूले गरिदिएको कामबाट सेवाग्राही निकै खुसी भएको र आफूलाई पनि आत्मसन्तुष्ट भएको कुनै घटना छ ?
थुप्रै छन् यस्ता घटना । लगभग सयवटा त नागरिकताको नै होला । चेलीलाई ढोग्छु नै भनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ । हर्षको आसुँ, ८२ वर्षको आमाले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ । गोठाला दाइले नागरिकता पाउनुभएको छ । भरियाले नागरिकता पाउनुभएको छ, म आफैँ लागेर प्रदान गरेको छु । थुप्रै हिंसापीडित महिला तथा उनका छोराछोरी, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूकै स्थानमा पुगेर मेरो टिम लगेर नागरिकता वितरण गरेको छु । उहाँहरूले धेरै माया गर्नुहुन्छ त्यो माया मलाई आशीर्वाद लाग्छ ।
० निजामती सेवा प्रवेशका लागि तपाईंलाई कुन कुराले प्रेरित ग¥यो ?
म यस क्षेत्रमा लाग्नुको प्रेरणा मेरो आमा हो । अर्को मेरो समाज हो । म सानो हुँदा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै, हिंसा पनि हुने ठाउँ देखेको र मेरो आमाले पनि पढ्न चाहँदा–चाहँदै विवाह भएको उहाँले धेरै संघर्ष गर्नुप¥यो । हामीलाई पढाउन पनि ऋण खोज्नुपर्ने वातावरण बन्यो । म सामान्य परिवारमा जन्मिएको, जाडोमा न्यानो र खुट्टामा जुत्ता लाउन नपाउने अवस्था थियो । आमाले हामीजस्तै समाजका लागि केही गर्न तिमी सरकारी सेवामा जानुपर्छ भनेकाले यसतर्फ लागियो ।
अन्यमा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको शान्ति–सुरक्षाको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
शान्ति–सुरक्षाको अवस्था एकदमै सामान्य छ । नियमित छ । त्यस्तो कुनै खालको समस्या, चुनौतीहरू छैनन् । हामीले हरेक समस्या र चुनौतीलाई दृढ इच्छाशक्तिका साथ समन्वयात्मक तवरले समाधान गरेका छौँ । र गरिरहने पनि छौँ ।