समस्या छ भन्दैमा खुट्टा कमाउनु भएन

अधिकांश सरकारी कर्मचारी जागिरे मानसिकताबाट गुज्रिएका देखिन्छन् । तर, त्यो भीडमा फरक पहिचान बनाउन सफल छन् एकनारायण अर्याल । अर्याल जागिरे जीवनका सिलसिलामा जहाँ पुगे, त्यहाँ केही न केही सुधारका प्रयत्न गरेका छन् । उनै अर्याल अहिले श्रम मन्त्रालयका सचिवको भूमिका छन् । त्यहाँ काबिल प्रशासकहरूको टिम बनाउँदैछन् ।
अघिल्लो महिनामात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट श्रम मन्त्रालयमा पुगेका अर्यालले सक्षम प्रशासकहरूको टिम बनाउँदै छन् । उनै अर्यालसँग गरिएको कुरा कानीको अंश ः
० तपाईं सुधारवाद प्रशासक, सामान्य प्रशासनमा रहँदा पनि धेरै सुधारका कामहरू गर्नुभयो यहाँ आएपछि के–कस्ता सुधारका कामहरू भइरहेका छन् ?
म आएपछि सबैभन्दा पहिला टिम बनाएँ । काम गर्नको लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा टिम हो । यहाँ अहिले वैदेशिक रोजगारी सहजीकरण भएको छ । सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ । अनलाइन र म्यानुअल दुवै तरिकाबाट काम गर्दा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपना देखिएकोले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई बिनाझन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गुनासाहरू तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ । श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि ४ चरणको व्यवस्थालाई २ चरणबाट सम्पन्न गर्ने गरिएको छ । सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न, जानकारी एवं सूचना प्रवाह गर्न हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ । सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवा प्रवाहका हरेक चरण र प्रक्रियामा बिचौलिया वा दोस्रो पक्षको सहयोग लिनै नपर्ने गरी सेवालाई सरलीकरण र सेवाग्राहीलाई कार्यालय तथा कर्मचारीमार्फत नै आवश्यक सहयोग र सहजीकरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । विचौलियालाई निषेध गरिएको छ । सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न हाल कार्यान्वयनमा रहेका कार्यविधि तथा निर्देशिकामा संशोधनको गृहकार्य गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्याहरू हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी आउने गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि ‘¥यापिड रेस्पोन्स टिम’ गठन गरिएको छ । लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य सुरु गरिएको छ । इपिएस नवीकरण प्रकृया पनि अघि बढेको छ । बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने गृहकार्य सुरु गरिएको छ । विभिन्न रोजगारदाता देशसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने तथा नवीकरणको गृहकार्य भइरहेको छ । नयाँ गन्तव्य मुलुकका रूपमा माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्सलगायत देशसँग छलफल अघि बढाइएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा कार्तिक दोस्रो साता भएको छैटौँ श्रममन्त्रीस्तरीय ‘आबुधाबी डाइलग’ मा सहभागी भई महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई सुधार गर्न गन्तव्य देशले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने, आप्रवासी श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुका साथै निःशुल्क खान, बस्न व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमिकको क्षमता विकासका कार्यक्रम गर्नुपर्ने र आगमन तथा प्रस्थान विन्दुमा निःशुल्क पिसिआर परीक्षण, निःशुल्क क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ । गत मंसिर १७ गते नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौँथो बैठक काठमाडौंमा भएको छ । सो क्रममा नेपाल र कतारबीच श्रमसम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीहरूको आर्थिक सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतारी पक्षले सहमति जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सहज रूपमा कोभिडविरुद्धको खोप (जोनसन एण्ड जोनसन) को व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न सफल भएका छौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे प्रदेशस्तरमा समीक्षा र अन्तक्र्रिया गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्नुका साथै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरी कार्यविधी संशोधन गरिएको छ । नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिकका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । स्थानीयस्तरमा रहेका रोजगारीको सम्भावनाका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न र आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न प्रदेशगत रूपमा स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको छ । सेवा प्रवाहमा सहजीकरण भएको छ । संगठन व्यवस्थापन र विस्तार भएको छ । व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र सातवटै प्रदेशमा विस्तार गरिने योजनामा छौँ । त्यस्तै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको वैदेशिक रोजगारीका समस्या तत्काल सम्बोधन हुने गरी पुनः ‘कल सेन्टर’ स्थापना गरेको छौँ ।
० इराक र अफगानीस्तान जान बन्देज गरेको छ सरकारले तर, पनि लुकीछिपी गइरहेको छन् । त्यसलाई कसरी रोक्ने ?
यो रोक्ने जिम्मेवारी हाम्रो श्रम मन्त्रालयको मात्र होइन् । गृह मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा टिम पनि बनेको छ । कसरी भिजिट भिसालाई नियन्त्रण गर्ने भनेर । जसमा सिआइबीको भूमिका कस्तो हुने, परराष्ट्र मन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेल्ने, गृह मन्त्रालयले कसरी काम गर्ने भनेर हामीले यसको लागि एउटा टिम बनाएका छौँ । सोही टिमले अहिले काम गरी रहेको छ ।
० मन्त्रीज्यू अहिले श्रम मन्त्रालय सुधार गर्न लागि पर्नु भएको छ । तपाईं पनि मन्त्रालय सुधार गर्न अहिले सोहीअनुसारको टिम बनाउनु भएको छ । तर, तपाईंहरूको पछि बिचौलिया लागि परेका छन् । उनीहरूसँग कसरी जुध्नु हुन्छ ?
काम गर्ने क्रममा जहाँ पनि समस्या सिर्जना भई नै हाल्छ । समस्या छ भन्दैमा खुट्टा कमाउनु भएन । काम गर्न भनेर आएका हौँ । हामी निरन्तर लागि पर्ने छौँ ।
० कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
कोरोनाले नछोएको कुनै पनि ठाउँ छैन । यसको सानो–ठूलो प्रभाव सबै क्षेत्रमा पारेको छ । रोजगारी दिने पर्यटन, होटल, मनोरञ्जन, निर्माण, यातायात, उत्पादनका क्षेत्रहरूको अवस्था कुरा गर्दा धेरै नै नाजुक छ । श्रम तथा रोजगारक्षेत्र जनजीविकासँग जोडिएको विषय भएकाले यस क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरले मानिसलाई प्रत्यक्ष गम्भीर असर पर्न जान्छ । त्यसैले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तीनै तहका सरकारहरूको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले केही हदसम्म श्रम तथा रोजगारक्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ । विभिन्न कार्यक्रमगत प्याकेजहरू बनाई उद्योग, व्यवसायहरूको पुनः स्थापनामा जोड दिइएको छ । अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगटेको निजीक्षेत्रमा कोरोनाले धेरै असर परेको भए पनि उत्पादन र रोजगारीका लागि यसको पुनरुत्थान जरुरी छ । यसका लागि पनि सरकार गम्भीर भएर लागेको छ ।
० वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी कामदारमैत्री बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
वैदेशिक रोजगारीलाई श्रमिकमैत्री बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने आर्थिक ठगी नियन्त्रण, मानव तस्करी र यो क्षेत्रमा विकृति मच्चाउनेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न शीघ्र प्रत्युत्तर टोली, मार्सल टोली र कार्यदलस्तरबाट काम भइरहेको छ । त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका कामदारलाई उद्दार गर्न र उनीहरूको सुरक्षाका लागि गम्भीर भएर काम गरिहेको छ । यसक्रममा विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने, विभिन्न समस्या तथा अप्ठ्यारोमा पार्ने कार्यमा संलग्न कम्पनी वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरा ल्याउन थालिएको छ । सरकारले अनिवार्य श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति लिएको छ । बेलायत, कतार र युरोपका केही देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको छ ।
० नेपालमा श्रमबजारको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल श्रम सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा बेरोजगारीदर ११.४ प्रतिशत छ । श्रमको अल्पउपयोग दर ३९.३ प्रतिशत छ । ६१.५ प्रतिशत जनसंख्या औपचारिक रोजगारीका क्षेत्रभन्दा बाहिर छ । प्रतिवर्ष ५ लाख थप श्रमशक्ति श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् । हालको अवस्थामा बेरोजगार युवाहरूको संख्या उल्लेख्य छ । अहिले सक्रिय जनसंख्याको ठूलो हिस्सा रोजगारीको खोजीमा विभिन्न देशमा क्रियाशील छ । उत्पादनशील जनसंख्यालाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै युवा जनसंख्यालाई कसरी स्वदेशमा राखेर रोजगार दिने भन्ने अहिलेको चुनौती हो । यस वर्गलाई विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्न गरी उत्पादन वृद्धि गर्न सके बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । व्यावसायिक सीप र प्रविधिमा न्यून पहुँच भएका कारण श्रमका लागि विदेशिने युवाहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यसको अर्थ नेपालमा युवाहरूका लागि रोजगारीको सम्भावना छैन भन्ने चाहिँ होइन । पछिल्ला दिनहरूमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोतलगायतका क्षेत्रमा साधनस्रोतको उपलब्धतामा वृद्धि र सेवा सुविधामा विस्तार भएको छ । लक्षित समूह एवं भौगोलिक क्षेत्रकेन्द्रित रोजगारीका कार्यक्रम विस्तार गर्न थालिएको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सीप, अनुभव र साधनस्रोतको प्रयोग गरी आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने सम्भावनासमेत बढेको छ ।
० सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा वर्तमान सरकारको नीति र कार्ययोजना कस्तो छ ?
सामाजिक सुरक्षा लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको आधार हो भने सामाजिक न्यायको अनिवार्य सर्त हो । यसबाट कुनै पनि राज्य पृथक रहन मिल्दैन । अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र जनजीविकाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकमा कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएका छन् । नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम धेरै पहिलेदेखि सञ्चालनमा छन् । नेपालको वर्तमान संविधानमा पनि सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका तथा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । सामाजिक संरक्षण, सहायता, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास, रोजगारी प्रवद्र्धनजस्ता सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
०००