अमेरिकी एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको एमसिसी सम्झौतालाई चाँडै दुई मुलुकबीचको सन्धिमा रूपान्तरित गरिँदै छ । त्यसको लागि अमेरिकाले दिन्छु भनेको ५० करोड डलरको अनुदान सहयोग रोकेरै राखेको छ, भने नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो हिस्साको काउन्टर फन्डिङबाट उक्त एमसिसी परियोजनाको खर्च धानिराखेको छ । एमसिसी परियोजना अनुदान सहयोगको लागि सम्झौता भएको पाँच साल बित्दा पनि अमेरिकाले फुटेको कौडी उपलब्ध गराएको छैन र उक्त सम्झौतालाई नेपालको संसद्ले विधेयकको रूपमा अनुमोदन गरी दुई राष्ट्रका बीच भएको सन्धिको रूप दिनुपर्ने भनी अडान लिएको लिएकै छ । उक्त सम्झौतामा राखिएको केही प्रावधानहरूलाई लिएर नेपालमा त्यसको ठूलो बिरोध भएको हुँदा नेपाल सरकारले त्यसलाई तुरुन्तै संसद्मा अनुमोदनको लागि टेबल गर्न सकिरहेको थिएन । सत्तामा भएका र प्रतिपक्षमा बसेका राजनीतिक दलहरूका बीचमा पनि उक्त सम्झौतालाई लिएर पहिलेदेखि नै थामिनसक्नुको खटपट चल्दै आएको छ । पहिले सत्तामा भएको नेकपा एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा छ भने पहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । गठबन्धन सरकार बनाउने बेलामा नै एमसिसी सम्झौतालाई सबैले मिलेर संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने शर्त सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता देउवाले अगाडि सारेको गाँईगुँई सुनिएको थियो । तर, त्यो मुद्दालाई गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भने समावेश गरिएको थिएन । सबैलाई भित्रभित्रै अमेरिकी एमसिसी परियोजना नै गठबन्धन सरकारको सबैभन्दा ठूलो खड्को भएको ज्ञान थियो । त्यसैले त्यो विषयलाई छलफल गर्न त के कुरा गठबन्धनको साझा कार्यक्रमभित्र राख्नसमेत पनि हिम्मत देखाएन । राजनीतिका विज्ञ विश्लेषकहरूले भने यो कुरा नै पछाडि गएर गठबन्धनको लागि घातक बन्ने अनुभूति पहिले नै गरिसकेका थिए । अमेरिकाले कूटनीतिक दबाब बढाउँदै लगेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी सम्झौतालाई विधेयकको रूपमा संसद्मा टेबल गरी संसद्बाट अनुमोदन गराउने अभियानलाई तीब्रता दिनुभयो । फलस्वरूपः गठबन्धनका साझेदार दलहरूको सम्बन्ध पनि बिग्रिन सुरु भयो । यो कुराको भेउ पहिलेदेखि नै पाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त्यही बलेको आगोमा घिउ थप्दै गएकाले गठबन्धन सरकार टुट्ने हालतमा पुगिसकेको छ । सदन र सडकबाट कडा विरोध हुँदा–हुँदै पनि देउवा सरकार एमसिसी विधेयकलाई सदनमा टेबल गर्न सफल भएको छ । अब, सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधि संसद्बाटै एमसिसी परियोजनाको भविष्य निर्धारण हुने पक्का भएको छ । छिमेकी मुलुक चीनको बढ्दो आर्थिक हैसियत र संसारभर फैलिँदै गएको प्रभावलाई निष्तेज पार्नका लागि अमेरिकाले यो एमसिसी परियोजनालाई अगाडि बढाएको हो र उक्त मुलुकले यो परियोजनालाई आफ्नो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अभिन्न अंग भएको पहिले नै प्रष्ट पारिसकेको छ । अमरिकाले यो एमसिसी परियोजना चीनको बोर्डर रोड इनिसिएटिभ अर्थात् बिआरआईको काउन्टर दिनको लागि ल्याएको हो पनि भन्छन् । एमसिसीबारे अनेक चर्चा सदनदेखि सडकसम्म नै चलेका छन् । नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई नराम्रोसित प्रभावित गर्दै विभाजित मनस्थितिको तुल्याएको छ । नेपालजस्तो विदेशीको ऋण अनुदानमा मात्रै चल्ने मुलुकहरूको लागि दिने दान–अनुदानमा दाता मुलुकको केही न केही स्वार्थ गासिएको हुनु स्वभाविक नै मानिन्छ । तर, एमसिसी परियोजनामा गासिएको अमेरिकी स्वार्थ सामान्य खालको छैन । यो चीनलाई घेर्ने अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अभिन्न अंग हो भनिएको छ । चीन फेरि कुनै ऐरे–गैरे मुलुक होइन त्यो मुलुक नेपालको असल र घनिष्ठ छिमेकी मुलुक पनि हो । चीन संसारकै उदियमान आर्थिक शक्ति मुलुक पनि हो, त्यसैले त्यस्तो मुलुकविरुद्ध बनेको अमेरिकी सैनिक रणनीतिअन्तर्गतको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सामेल हुन नेपालले कुनै हालतमा पनि सक्दैन । छिमेकी भारत उक्त अमेरिकन इन्डोप्यासिफिक रणनीति अर्थात् आइपिएसमा संलग्न छ र उक्त मुलुक पनि संसारकै उदियमान आर्थिक शक्ति र सैनिक तयारीको हिसाबले पनि शक्तिशाली मुलुक भएको हुँदा चीनको विरोध प्रतिरोध गर्ने हैसियत उसले पनि बनाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो होइन किनकि नेपाललाई मर्दा–पर्दा आफ्नै नजिकको छिमेकी मुलुक नै काम आउँछ, तर सात समुन्द्रपारीको मुलुक अमेरिका काम आउँदैन । सबै धनी देशहरू खासगरी छिमेकी देशहरूलाई चिढाएर नेपालजस्तो दान–अनुदान र ऋणमा चल्ने मुलुकको काम चल्दैन । एमसिसी सम्झौताका प्रावधानहरू सानो गरिब जे–सुकै भए पनि सार्वभौम मुलुक नेपालको लागि हेप्ने, पेल्ने र बद्नाम तुल्याउने खालका छन् । त्यस्ता प्रावधानहरू भएको सम्झौतामा नेपालका नेताहरू र निजामति अधिकारीहरूले हेर्दै नहेरी किन स्वीकार गरेको हो, त्यो उनीहरूलाई नै थाहा होला । तर, नेपाली जनताको नजरमा तिनीहरू देशद्रोही र राष्ट्रिय खलनायकको रूपमा देखिएका छन् । नेपालका नेताहरूले र निजामती अधिकारीहरूले यस्तो देशद्रोही काम पहिलो चोटी गल्तीले झुक्किएर गरेको भने होइन । उनीहरूलाई यसरी राष्ट्रलाई धोका दिएर दान, अनुदान वा ऋण सहयोगको सम्झौताहरू हेर्दै नहेरी गर्ने बानी नै परिसकेको छ । राम्ररी विगतदेखि अहिलेसम्मका विदेशीहरूसित भए गरिएको सम्झौताहरू परीक्षण गरियो भने सोझै अनेक घोटलाहरू स्वतः प्रमाणित हुनेछन् । एमसिसी सम्झौता गर्दा पनि उनीहरूले त्यस्तै लापरबाही गरेको हुँदा राष्ट्रको मान सम्मानमा ठूलो धोकाधाडी हुँदै गरेको भेद खुलेको मात्रै हो । यस्ता सम्झौता गर्ने गद्दार नेताहरू र सरकारी हाकिमहरूलाई गद्दारको आरोपमा कडा कारबाही गर्नुपर्छ, नत्र तिनीहरूले निजी स्वार्थ पूरा गरी राष्ट्रलाई भने सोझै विपद्को भूमरीमा जाक्ने छन् । एमसिसी सम्झौताअनुसार ‘एमसिसी परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालको कानुनअनुसार नगरी अमेरिकन कानुनअनुसार गरिने छ’ भनिएको छ । परियोजनासम्बन्धी कुनै विवाद भएमा त्यसको समाधान नेपालको कानुनअनुसार नभई अमेरिकन कानुनअनुसार समाधान हुने गरिने भनिएको छ । साथै, उक्त एमसिसी परियोजनाको लागि भनी पठाएको जो–कोहीको पनि जाँचबुझ नेपाल सरकारले गर्न नपाउने र सबैलाई कूटनीतिक सरहको अभयता प्रदान गरिएका छन् । परियोजनाको कामको लगि भनी विज्ञ वा अरु कुनै रूपमा नेपाल आएका अमेरिकीहरूलाई रोकटोक गर्न नपाइने र यदि तिनीहरूमध्ये कसैले जघन्य अपराधसम्म गरेमा पनि तिनीहरूलाई नेपालको कानुनअनुसार कारबाही नहुने र अमेरिकी कानुनअनुसार अमेरिकामा नै कारबाही चलाउनुपर्ने भनिएका छन् । यस्तो एक पक्षीय व्यवस्था गर्नको पछाडि कसको के उद्देश्य रहेछ भन्ने कुराहरू अनुत्तरित छन् । यो परियोजनाको सम्झौतामा संलग्न एक नेपाल सरकारको सचिवलाई आफ्नो पदबाट अवकाश भएको भोलिपल्ट एमसिसी नेपालको हाकिम नियुक्त गर्दै उनको छोराछोरी सबैलाई अमेरिकामा नै पठनपाठन निःशुल्क गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको थियो र अहिले सबैले अमेरिकी नागरिकता सरह ठानिने ग्रिनकार्ड पनि पाइसकेका छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने एमसिसीको सम्झौता गर्दा ठूलै चलखेलहरू निजी लाभ लिनको लागि भएका थिए भने राष्ट्रलाई जानी–जानी धोका दिने काम पनि गरिएको थियो । एमसिसी सम्झौताको रूपमा मात्रै रहेको भए केही थिएन । अब यो एमसिसी विधेयक भएको छ । यदि यो संसद्मा टेबल गरिएको एमसिसी विधेयक संसद्ले अनुमोदन गरेमा यो नेपाल र अमेरिकाबीचमा सम्पन्न भएको एमसिसी सन्धि कानुन हुनेछ, अनि यसले धेरै फरक पार्छ । त्यसैले संसद्मा टेबल भएको यो एमसिसी विधेयकमा भएको प्रावधानहरू बिनासंसोधन पास गर्नु कुनै हालतमा पनि हुँदैन । यही सन्धिमा टेकेर अमेरिकीहरू जो कोही जतिको संख्यामा पनि नेपाल छिर्न पाउने छन्, तर नेपालले उनीहरूको जाँचबुझ पटक्कै गर्न पाउने छैन । यदि, अमेरिकन सेना एमसिसी परियोजनाको लागि भन्दै हतियारसहित नेपाल छिरेमा पनि नेपालले कुनै प्रश्न उठाउन पाउने छैन । उनीहरूले हत्या बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधहरू गरेमा पनि नेपालमा उनीहरूलाई कुनै कारबाही गर्न सकिने छैन, त्यसको लागि अमेरिकी कानुन र अमेरिकी भूमिकै उपयोग गर्नुपर्ने छ । त्यसैले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुभन्दा पहिले माथि चर्चा गरिएको विषयहरू सांसदहरूले राम्रोसित चिन्तन–मनन् र अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्दा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा एमसिसी सन्धिलाई रूपान्तरण गर्न सकिने छ । साथै समय सीमा तोकी यो सन्धि स्वतः समाप्त हुने प्रावधान राखेमा सुनमा सुगन्ध थपेसरह पनि हुनेछ । आस गराँै, तर निरास नबनौँ भन्ने सोचका साथ सबैले अमेरिकाको भतुवागिरी त्यागी नेपाल आमाको सच्चा सपुत र सुपुत्री भएको वा बनेर देखाउन व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी राष्ट्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेरै छाडौँ ।
