–सविन बस्नेत
काठमाडौं । राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकार परिवर्तन हुने गर्दछ । सरकार परिवर्तन भएसँगै विभिन्न निकायका प्रमुखहरूसमेत परिवर्तन र सरुवा हुने गरेको पाइन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै आफ्नानिकटका मुख्यसचिव राख्नेदेखि विकासे अड्डाका आयोजना प्रमुखहरूको समेत फेरबदल गरिन्छ । यसरी कर्मचारीहरू फेरिएसँगै आयोजनाहरूका काम पनि प्रभावमा पर्ने गरेका छन् र विकासको काम अलपत्र पर्ने गरेको छ । यस्ता उदाहरण धेरै छन् । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा आयोजनाको लागतसमेत बढेर राष्ट्रलाई घाटा भएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी परिवर्तन हुँदा राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी पर्ने गरेको छ । सरकारका उच्च तहका कर्मचारीदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारी ओत खोज्दै ‘कमाउ अड्डा’ धाउने गरेका छन् । सरुवाको लागि नेताको चाकडी गर्ने गरेका छन् । यसो गरेपछि विकासमा अवरोध आउने गरेको छ । तर, राजनीतिक दलका नेताले कर्मचारीलाई सरुवा गरेर मालदार ठाउँमा पठाउने गरेका छन् । मालदार ठाउँमा कर्मचारी पठाएपछि राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा, पार्टीका लागि चाहिने खर्चपानी, राजनीतिक पार्टीको सभा–सम्मेलन, जुलुस, खानपानको सबै खर्च कर्मचारीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । यतिमात्र नभएर नेतालाई घर खर्च, नेताका छोराछोरीको स्कुल कलेजको फिससमेत कर्मचारीले तिरिदिनुपर्ने र प्रत्येक राजनीतिक दलका नेता बसेको गाउँघर, टोलसम्म विकासको काम गरिदिनुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्र नभएर सांसद, मन्त्री बसेको क्षेत्रमा बाटोघाटो, टेलिफोनसम्मको सुविधाको लागि कर्मचारीले काम गरिदिनै पर्ने अवस्था छ । राजनीतिक दलका नेता मात्र नभएर भिआइपी क्षेत्रमा समेत कर्मचारीले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । त्योमात्र नभएर सुरक्षा निकायका उच्च तहका कर्मचारी, सर्वाेच्चका न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, सांसदसम्म बसेको क्षेत्रमा राष्ट्रले अर्बौं रूपैयाँ गुमाएको छ भने पहुँच नभएको ठाउँमा विकास भएको छैन । जहाँ–जहाँ भिआइपी बसेका छन्, त्यस्ता ठाउँमा विकास भएका छन् । भिआइपी नबसेका एरिया, जिल्ला, टोल, गाउँमा विकासको काम अलपत्र पर्ने गरेका छन् । यसका साथै भिआइपी नभएका प्रदेश र जिल्लामा विकासको कामले गति लिन सकेको छैन ।
सर्वाेच्च अदालतले नेकपा फुटाएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनाइदिएपछि यी पार्टीबीच हिलो छ्यापा–छ्यापको अवस्था छ । जनताको विकासको काम अलपत्र बनेको छ । राजनीतिक दलबीच मतभेद चलिरहेको छ । भ्रष्टाचारले आकाश छोएको छ, भने बजारमा अखाद्य वस्तुहरू बिक्री–वितरण भइरहेका छन् । यसको अनुगमन सरकारले गर्न सकेको छैन । प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादीको १४ जना सांसदको पद खारेज तथा सर्वोच्चका चार न्यायाधीश र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाभियोगको माग गरिराखेको छ । उता, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमसिसी पास गर्न मरिहत्य गरेर लागेका छन्, भने गठबन्धनको सरकारको घटक माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादीका नेतादेखि अन्य दलहरूले सडकमा एमसिसीविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
यसरी भित्रभित्रै भुसको आगो सल्केजसरी राजनीतिक दलभित्र मतभेद चल्नु भनेको नेपालमा राजनीतिक दल र शासन व्यवस्था असफल हुनु हो । राजनीतिक दलभित्र देशी–विदेशीले सहयोग गरेको देखिन्छ । यदि देश, विदेशबाट यस्तो सहयोग नहुने हो भने एक आपसमा छलफल गरी नेपालको विकासमा नेपाली राजनीतिक दलहरूले किन चासो राखेका छैनन् । बहुमतको सरकार गिराएर पाँच दलबीचको सरकार बनाएर एक–आपसमा झिनामसिना कुरालाई लिएर राजनीतिक दलहरूले तमासा देखाइरहेका छन् ।
