काठमाडौं । नेपालको संसदले एमसिसीलाई अनुमोदन गरेसँगै अमेरिकाले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दी खुकुलो पार्न थालेको छ । त्यसको उदाहरण हो एमसिसी टेबल भएसँगै अमेरिकाले नेपाल राजदूतको एग्रिमो पठाउनु । झण्डै तीन महिनापछि अमेरिकाले नेपालका प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीको एग्रिमो पठाएपछि उनको नियुक्ति पनि भइसकेको छ आइतबारै । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल भएर बहुमतले पारित भएकै दिन अमेरिकाले नेपालका प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीको एग्रिमो पठाएको बुझिएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले कात्तिक दोस्रो साता शर्मा र खत्रीसँगै पूर्वपरराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई पनि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । गत मंसिर २१ मा संसदीय सुनुवाइ पूरा भएलगत्तै प्रस्तावित राजदूतको एग्रिमो सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकमा पठाएकोमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा शंकर शर्मा र अमेरिका लागि प्रस्तावित राजदूत डा श्रीधर खत्रीको सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो अर्थात् सहमति आउन सकेको थिएन । अमेरिकाबाट ग्रीन सिग्नल पाएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्राध्यापक श्रीधर खत्रीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा नियुक्त गरेकी हुन् । नेपालको संविधानको धारा २८२ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनले प्राध्यापक खत्रीलाई राजदूत पदमा आज नियुक्त भएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक ११ गतेको बैठकले प्राध्यापक खत्रीलाई अमेरिकाका लागि राजदूतमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । नवनियुक्त राजदूत खत्री परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत हुन । यता भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शंकर शर्माको समेत सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो (सहमति) आउन सकेको छैन । यसअघि बेलायतबाट सहमति प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजदूत आचार्यलाई नियुक्त गरिसकेकी छिन् । सामान्यतयाः सम्बन्धित मुलुकले तीन महिनाभित्र प्रस्तावित राजदूतको नाममा सहमति पठाउने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
भारतका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाममा भारतीय विदेश मन्त्रालयका अलावा रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको कार्यालयलगायत निकायले पनि सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । अझैं पनि २० वटा मुलुकमा राजदूत नियुक्त हुन सकेका छैनन् । यो भनेको सरकार कूटनीतिक रूपमा असफल भएको उदाहरण हो । चीन, कतार, मलेसिया, जापान, बंगलादेश, ओमान, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, म्यानमार, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, इजिप्ट, साउदी अरेबिया, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बहराइन, इजरायल, डेनमार्क, रुस र अस्ट्रियामा राजदूत नियुक्त हुन सकेका छैनन् । नेपालका ३३ वटा देशमा दूतावास रहेको छ । जसमध्ये २० वटा रिक्त छ । २० रिक्त स्थानमध्ये १३ वटा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा र बाँकी सात जना परराष्ट्रका कर्मचारी राजदूत नियुक्ति हुनेछन् । राजदूत खान परराष्ट्रका एक दर्जन कर्मचारी दौडमा छन् । मन्त्री नारायण खड्काले सचिव भरतराज पौड्याललाई समेत राजदूतको प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयमा चर्चा छ । तर, सचिव पौडेल यो कुरा अस्वीकार गर्दछन् । यस्तै यसअघि नै पाकिस्तानको राजदूत भइसकेकी सेवा लम्साल पनि राजदूत बन्न इच्छा देखाएकी छैनन् । स्रोतका अनुसार परराष्ट्र सेवाका सहसचिवहरू भरतकुमार रेग्मी, धनबहादुर ओली, निर्मलराज काफ्ले, हरिश्चन्द्र घिमिरे, तीर्थराज वाग्ले, डोरनाथ अर्याल, लोकबहादुर थापा र तेजबहादुर क्षेत्री राजदूत हुन प्रयास गरिरहेका छन् । राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधिमा ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति र ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूबाट नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ । अहिले विभिन्न ३३ देशमा नेपालका दूतावास छन् । तीमध्ये अहिले १० देशका दूतावासमा परराष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू राजदूत भई कार्यरत छन् । हाल राजदूत भएका १० र अब छ जना नियुक्त गरेमा परराष्ट्र सेवाका १६ जना कर्मचारी राजदूत हुनेछन् । तर, परराष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूले भने अब सात जना परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गरी कुल १७ पु¥याउन माग गरेका छन् । यता चीनको राजदूतका रूपमा सभामुख अग्नि सापकोटाले आफ्ना छोरालाई अघि सारेका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले पुत्र रूपक सापकोटालाई चीनको राजदूत बनाउन ताकेता गरेका छन् । सापकोटा हाल परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् ।
