सम्पादकीय
गत असोज ६ गते तत्कालीन केपी ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेका १२ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएपछि कात्तिकको अन्तिममा अमेरिका, बेलायत र भारतका लागि सरकारले तीन जना राजदूत नियुक्त गरेको भए पनि अहिले विभिन्न मुलुकमा २० राजदूतको नियुक्ति हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग यस सम्बन्धमा एक चरण कुराकानी गरेको भए पनि राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । लामो समयदेखि उत्तरतिरको छिमेकी चीन यसैगरी नेपाललाई आर्थिक सहायता गर्ने अग्रणी मुलुक जापान र नेपालबाट ठूलो संख्यामा रोजगारीमा गएको दक्षिण कोरियामा सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटनाका सम्बन्धमा असन्तुलित प्रतिक्रिया दिने गरेको र महत्वपूर्ण मुलुकहरूमा राजदूत नियुक्ति गर्नसमेत उदासिनता देखाउने गर्दा त्यसको असर नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नै परिराखेको भनेर सरकारको यो व्यवहारप्रति आलोचना हुन थालेको छ । सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा कस्तो दुर्गति भोग्नुपर्छ भन्ने घटना अहिले युक्रेनमा भइराखेको स्मरण गर्दै कतिपय कूटनीतिक क्षेत्रका बुद्धिजिवीले सरकारलाई एकातिर राजदूत नियुक्तिमा ढिलाई गर्न नहुने र चीन, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता महत्वपूर्ण मुलुकप्रति उदासीन व्यवहार गर्नु नहुने सुझावसमेत दिएका छन् । तर, सरकारमा रहेका दलहरूका बीचमा भागबण्डा मिल्न नसक्दा राजदूत नियुक्तिमा ढिलाई भइराखेको छ । सरकारमा समावेश भएका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले चार÷चार जना राजदूतको भाग खोजेको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूनिकटका व्यक्तिलाई चीनमा राजदूत बनाएर पठाउन खोजेकाले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो भनिन्छ ।
राजदूतजस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति गर्न पनि सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले योग्यता र क्षमतालाई पन्छाएर भागबण्डा खोज्दा त्यसको असर सम्पूर्ण मुलुकले अख्तियार गरिराखेको परराष्ट्र नीतिमा पर्न जान्छ । यही कारणले गर्दा पनि केही समययताबाट नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा असर परी राखेको टिप्पणी कूटनीतिक क्षेत्रले गरेको छ । रुस–युक्रेन विवादका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा छलफल हुँदा नेपालका दुई ठूला छिमेकी चीन र भारत तथष्ट बस्दा नेपालले भने युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति माथि नै आँच पु¥याएको टिप्पणी पनि अहिले भइराखेको छ ।
विश्वका हरेक मुलुकका लागि परराष्ट्र नीति मूल्यवान पक्ष हुन्छ । नेपालजस्तो दुई विशाल छिमेकीको बीचमा रहेको मुलुकले त थप संवेदनशील भएर परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । तर, नेपालमा भइराखेको आन्तरिक किचलो तथा विकृतिले राज्यले अबलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिमा समेत परिराखेको छ । यही कारणले गर्दा नेपालले हतार गरेर युक्रेन–रुस युद्धका सम्बन्धमा मत व्यक्त गरेको थियो भने चीनलाई प्राथमिकताबाट पन्छाएर अर्को छिमेकी भारतमा मात्र राजदूत नियुक्ति गर्ने असावधानी देउवा सरकारले गरेको छ । तर, यो अवसावधानी सच्याउनेतिर सरकारले अहिलेसम्म पहल गरेको देखिँदैन । मुलुकले अख्तियार गरेको प्रमुख पक्ष परराष्ट्रका मामिलामा समेत सरकारमा रहेका दलहरूले योग्यता र क्षमतालाई पन्छाएर भागबण्डा खोज्दा मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा थप प्रहार हुन जान्छ । तर, यो वास्तविकतालाई पछिल्लो समयमा सरकारमा रहेका दलहरूले उपेक्षा गर्दै आफूनिकटका लठेत कार्यकर्तालाई समेत राजदूत बनाएर पुरस्कृत गर्ने विकृतिलाई बढावा दिने गरिएको छ ।
