२०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०७४ सालमा गरी यो मुलुकमा पाँच पटक संसद गठनका लागि अम निर्वाचन भएको छ । यसका अतिरिक्त संविधान निर्माण गर्न भनेर २०६५ साल र २०७० सालमा गरी दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन पनि भएको छ । तर, पाँच पटक आम निर्वाचन हुँदा र दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन हुँदा गठन भएका कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । पार्टीभित्र विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारलाई उपयोग गर्दै संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने कसरतसमेत नेपालमा बस्न थालेको छ । यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर पाँच वर्षका लागि गठन भएको सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरोस् र यसैगरी मुलुकले मध्यावधि निर्वाचनलाई भोग्न नपरोस् भनेर संविधानमा नै बहुमतको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीलाई समेत संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानका लागि विभिन्न सर्त पूरा गर्नु पर्ने प्रावधान संविधानमा नै राखिएको छ । यही कारणले गर्दा बहुमतको प्रधानमन्त्री भएर पनि केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो ।
तर, संविधानमा संसद विघटनका लागि बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई सहज नहुने स्थिति भए पनि र सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनविरुद्ध परमादेशसमेत जारी गरेको भए पनि अबका दिनमा पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन । मुलुकले बहुदलीय व्यवस्था अपनाएको भए पनि अहिले अमेरिकादेखि बेलायतसम्म सफल भइराखेको दुई दलीय व्यवस्थाको पक्षमा २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका थिए । त्यही अभिमतको कारण दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनसँगै नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय राजनीतिमा निर्णायक स्थितिमा स्थापित हुन पुगेका थिए । यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले संसदमा १६ स्थानमा विजय प्राप्त गरेर प्राविधिक रूपले राष्ट्रिय दलको हैसियत कायम गरेका भए पनि यी दुई दललाई मधेश प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रीय दल मान्नु पर्ने स्थिति त्यो निर्वाचन परिणामले नै देखाएको थियो । दुई मधेशवादी दललाई नेपाली जनताले प्रान्तीय हैसियतमा स्वीकार गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक–एक स्थानमा विजय प्राप्त गरेर संसदमा आफ्नो उपस्थिति मात्र देखाउन सकेका थिए ।
अर्थात् २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसलाई निर्णायक तहमा दुई ध्रुवको रूपमा स्थापित गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गठन भएसँगै र नेकपा एमाले पनि विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएपछि मुलुकको राजनीति फेरि बहुदलीय पद्दतितिर प्रस्थान गरेको देखिएको छ । सरकारमा रहेका कम्युनिस्ट दलहरूको योजना र आग्रहअनुसार सत्तारुढ गठबन्धन नै चुनावमा मिलेर उत्रने हो भने माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीले पनि संसदमा राम्रो उपस्थिति जनाउन सक्ने देखिएको छ । एकातिर आगामी आम निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेसँगै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सम्मानजनक उपस्थिति संसदमा हुँदा र मुलुकले अपनाएको निर्वाचन पद्दतिको कारण कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्ने देखिँदैन । र, सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने बहुमतको जोहो गर्नका लागि विभिन्न राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउनु पर्ने आउने देखिन्छ । सरकार गठन र सहभागितामा दुई भन्दा बढी दल मिल्नु पर्ने अवस्था आउँदा मुलुकमा राजनीतिक विकृति पनि त्यसैगरी बढ्ने छ । जसरी अहिले विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेशमा राजनीतिक विकृतिलाई भित्र्याउने र संरक्षण गर्ने काम गरी राखेका छन् । सरकारका लागि बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधानको कारण त्यो बुहमत जुटाउनका लागि अहिले प्रदेशहरूमा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाउने होड गठबन्धनभित्र नै चलिराखेको छ । आगामी मंसिरमा कार्यकाल समाप्त हुने प्रदेश सरकार टिकाउनका लागि सबैजसो प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले संविधानको भावनाविपरीत मन्त्रालय टुक्र्याउने र मन्त्रीको संख्या बढाउने काम गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा एकातिर प्रदेशमा भद्रगोल अवस्था सिर्जना भई राखेको छ भने अर्कोतिर मन्त्री र सचिवालयको संख्या अनावश्यक रूपमा थप हुँदा त्यसको आर्थिक भार मुलुक माथि परिराखेको छ ।
तर, अहिलेसम्म प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाउने नाममा राजनीतिक दलहरूले भित्र्याएको यो विकृतिका सम्बन्धमा सामान्य छलफल र बहससमेत हुने गरेको छैन । विडम्बना के देखिएको छ भने सबै ठूला राजनीतिक दलहरू अहिले चुनाव प्रचार–प्रसारको नाममा एक अर्काप्रति घटीया तहमा उत्रिएर गालीगलौज गरिराखेका छन् । जबकी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले प्रचार–प्रसारलाई अगाडि बढाएका हुन् भने अन्य दल र अन्य दलका नेताहरूमाथि घटीया लान्छना लगाउन छाडेर आफ्नो भावी कार्य दिशा समेटेको योजना सार्वजनिक गरेर मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्नु पर्ने थियो । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूमा अर्काको आलोचना गरेर नै भोट आउँछ र जितिन्छ भन्ने भ्रमले उनीहरूको दिमाग कब्जा गरेकोजस्तो देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूमा विकास भएको यही भ्रम र विकृतिको कारण नै अहिलेसम्म यो मुलुकमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको हुन् भन्दा अन्यथा हुँदैन । किनभने संसदीय चरित्र नभएका नेताहरूको बाहुल्यता भएको कारण यो मुलुकमा जुन दिन सरकार गठन हुन्छ त्यही दिनबाट त्यो सरकारलाई समाप्त पार्ने खेल पनि सुरु हुन थाल्दछ । यही सत्ताप्रतिको नेताहरूको लिप्साको कारण कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् भने यही कारणले गर्दा नेपालमा संसदीय पद्दति सफल हुन सक्दैन भन्ने टिप्पणी गर्ने अवस्थासमेत आएको छ ।
त्यस कारण अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनावी प्रचार–प्रसारको नाममा एक अर्कामा गालीगलौज गर्ने प्रतिष्पर्धा गरी रहँदा मुलुकको स्वतन्त्र बौद्धिक जगतले नेताहरूले अवलम्बन गरेको सत्ता केन्द्रित गतिविधिका सम्बन्धमा बृहत् छलफल गरेर नेताहरू माथि दबाब दिन र राजनीतिलाई स्थिरता दिनेतिर ठोस पहल गर्न जरुरी भएको छ ।
