काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा फेरी विवाद चर्किएको छ । यो विवादलेक स्तो मोड लिने हो थाहा छैन । सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्ष उमेरबाट ३२ वर्ष थप गर्ने योजना भइरहँदा सिनियर÷जुनियरबिचमा उमेरहर बढाउने खेलोफड्को चलिरहँदा भित्री रुपमा म्याद थप्ने चलखेल भइरहेको हो । खासगरी यसमा गृह सचिवको भूमिका रहेको देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरीमा २१ दिने आईजीपी पुष्पराम केसी आईजीपी भएपछि बढुवा गरेर धेरैले न्याय पाएको भनाई छ । तर सशस्त्र प्रहरीमा गुट र आफ्नो वरिपरिका व्यक्तिलाई च्याँपदा भाँडभैलो हुने गरेको बताइन्छ । तत्कालीन आईजीपी शैलेन्द्र खनालले सातवटै प्रदेशमा आफ्नो वरिपरिका व्यक्तिलाई गुल्म र बीओपी र आम्दानी हुने भन्सारमा खटाएर राम्रो कमाई गर्ने वातावरण बनाई कुस्त कमाएको आरोप छ भने पुष्परामले कतिपय दरबनदी पुरा गर्न सकेको छैन । कतिपयलाई बढुवा गर्न भ्याएका छैनन् ।
तत्कालीन आईजीपी खनालले विभिन्न प्रदेशमा आफ्नो फेभरका व्यक्तिलाई बिओपी खटाउँदा संघीयभन्दा पनि प्रदेश सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध भएको र केन्द्रको बिओपीलाई वास्ता नगरेको भनाई छ । शैलेन्दू्र खनालले अवकाश पाउनुभन्दा केही महिना अगाडि नविन थापालाई सुदूरपश्चिमको बीओपीको जिम्मा लगाएर पठाउँदा सुदूरपश्चिम जिल्लामा रहेका बीओपी शक्तिशाली भएको र नविन थापालाई त्यहाँ बस्न नदिएर केन्द्रमै फर्काएको उदाहरण सशस्त्र प्रहरीभित्र चल्ने गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीभित्र विगत लामो समयदेखि बढुवा रोकिएको थियो । सो रोकिएको बढुवा आईजीपी पुष्पराम केसीलाई बढुवा गरेपछि सशस्त्र प्रहरी बलभित्र केही सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै शैलेन्द्र खनाल अवकाश भएपछि लेखा शाखामा पनि भाँडभैलो मच्चिएको छ । विगत ४÷५ वर्षसम्म लेखामा राज गर्दै आएका गणेश मल्लको दोस्ती छुटिएपछि लेखामा पनि तैंचुपमैचुप भएको बताइन्छ ।
यस्तै पुष्पराम केसीपछि आईजीपी हुने भाग्यमानी राजु अर्याल ३२ वर्ष जागिरे अवधि लागू भएमा आईजीपी हुनबाट वञ्चित हुनेछन् । यस्तै आईजीपी पुष्रामले लेखा शाखामा एसपी होमप्रसदा ज्ञवाली ल्याएपछि अन्य लेखया शाखाका कर्मचारी पनि खुसी भएको बताइन्छ । लेखा शाखामा बसेर गणेश मल्ल र केही उपत्यका बाहरिका लेखा अधिकृतदेखि जिल्ला पूदेशका लेखा अधिकृतसमेतले अब चाहिं जागिर खान सजिलो हुन्छ कि भन्ने अनुमान गर्न थालेका छन् । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर कसलाई आईजीपी बनाउने हो या पुष्परामलाई २ वर्ष अवधि म्याद थपेर कार्यकाल दिने हो यकिन छैन । उता नेपाल प्रहरीमा पनि कसलाई आईजीपी बनाउने हो यकिन भएको छैन । सबै राजनीतिक दलको ढोका ढोकामा गएर भावी आईजीपीको लागि लविङ गरिराखेका छन् । सरकार र राजनीतिक दलले कसले चुनावको लागि चन्दा र सहयोग गर्छ र चुनावको लागि सहयोग गर्ने प्रहरीको खोजी गरिराखेको छ । यसरी सबै निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि संगठन र देशको लागि शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम राख्ने प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट गुज्रिराख्ने छ ।
