काठमाडौं । अहिले यातायात क्षेत्रमा छिटोछरितो भनेर अधिकांश नेपालीहरुले पठाउ र टुटल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कतिपय पठाउ र टुटल कम्पनीमार्पmत दर्ता, इन्स्योरेन्स गरेर सञ्चालित छन् भने कतिपयले बिनादर्ता र इन्स्योरेन्स चालइरहेका छन् । त्यस्ता पठाउ चालकहरुले तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त पाइन थालेका छन् । कतिपय बेरोजगार युवाहरु अहिले यही पेशा अपनाएर जीवीको पार्जन गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले सञ्चालनमा ल्याएका भाडाका स्कुटी र मोटर साइकिलहरु धेरैजसोले दर्ता र इन्स्योरेन्सबिना चलाइरहेको पाइन्छ । यसरी सवारी सधानको रुपमा प्रयोग गरिँदै आएका त्यस्ता सावरी साधन प्रयोगकर्ता व्यक्तिको कथमकदाचित दूर्घटना भएर अपाङ्ग अथवा मृत्यु भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति र औषधि उपचार कसले व्यहोर्ने हो ? यसप्रति राज्यले पटक्कै ध्यान दिएको छैन । कपितय पठाउ र टुटलहरुले आफूखुसी सञ्चालन गरिराखेका छन् । तर, राज्यले यस्ता टुटल र पठाउप्रति निगरानी गरेको छैन ।
अधिकांश युवाहरुले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आएपछि यही पेशा अपनाइएको पाइन्छ । उता कतिपय रोजगारीको अभाव र विदेश जाने पैसा पनि पर्याप्त नभएपछि यो पेशा अपनाउन वाध्य छन् । पहिला काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु भएको यो पेशालाई अहिले सातै प्रदेशका प्रमुख शहरहरुका युवाहरुले यही पेशा अपनाउन थालेका छन् । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत साटवटै प्रदेशभित्र रहेका यातायात कार्यालय र विभागका कर्मचारीले कमिसनबिना काम गर्दैनन् ।
अहिले बागमती प्रदेशअन्तर्गत पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात कार्यालयका अधिकांश सवारी साधन चालक अनुमतिपत्रदेखि रुटपरमिट लिनको लागि बिहानदेखि भिड लाग्ने गरेको देखिन्छ । तर, त्यस कार्यालयका कर्मचारीहरु भने बिना पैसा यातायातको रुटपरमिट दिन मान्दैनन् । यो समस्या बागमती प्रदेश मात्रै नभएर सातवटै प्रदेशमा देखिँदै आएको छ । त्यसैगरी सवारी साधनको नामसारी, प्रदेशीकरण, विदेशीकरण जस्ता विषयमा बिनाकमिसन कामै हुने गरेको छैन ।
त्यसकारण अधिकांश यातायात व्यवासयीहरु पटकपटक प्रदेश सरकारको कार्यालय धाउँदा पनि रुटपरमिट, सवारी धान दर्ता, नामसारी, प्रदेशीकरण जस्ता समस्याले व्यवसायीहरु हैरान भएका छन् । कर्मचारीबाट ढिलासुस्ति र अनियमितता हुने गरेकाले सेवाग्राहीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
