विदेशी रकमको सञ्चितिमा अभाव सरकारले मुलुकमा विलासिता र अन्य उपभोगका वस्तुहरुको आयातमा कडाई गरेको छ । सरकारले आयातित वस्तुमा नियन्त्रण लगाउनु मुलुकका लागि राम्रो हो । तर आयातित वस्तुको विस्थापनमा सरकारले कस्तो रणनीति अपनाउला त्यो गम्भीर र विचरणीय विषय हो । सरकारले आयातित वस्तुलाई रोकेपनि आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर आयातित वस्तु विस्थापन गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्दछ । यो आयात नियन्त्रण रणनीति सरकारले अहिलेको अर्थतन्त्रको गम्भीर परिस्थितिमा मात्र नभई भविष्यका लागि पनि अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । सरकारको यो रणनीतिक कदमले मुलुकमा उपभोगका सामानमा केही असहजता सिर्जना गरेतापनि दीर्घकालीन रुपमा फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
नेपाल आयात निर्भर मुलुक बनेको छ । आयातमा निर्भर रह“दा महसुल र राजस्व केही हदसम्म सरकारले प्राप्त गरेपनि आन्तरिक उत्पादन र आन्तरिक राजश्व घट्दै गएको र अर्थतन्त्रलाई अदृश्य रुपमा विरुप पार्दै लगेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । नेपाल एक कृषिप्रधान मुलुक भएतापनि नेपालमा उत्पादित कृषि उत्पादनभन्दा बढी भारतबाट आयात हुने गर्दछ । सरकारको घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्ने र आयातित वस्तुलाई सहज रुपमा प्रवेश दिने गलत अभ्यासका कारण मुलुक नेपालमा उत्पादन नहुने मालवस्तुमा मात्र नभई मुलुकमा उत्पादन हुने वस्तुहरुले पनि बजार नपाएको स्थिति छ । सरकारले निकासीमा मात्र नभई पैठारीमा पनि परिमाणात्मक तथा पूर्ण बन्देज लगाएर आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर भन्सार महसुलको असुलीलाई मुलुकको आय ठान्ने सरकारको गलत बुझाईको सिकार नेपाली जनता भएका छन् । मुलुकमा महंगी बढेको छ । सरकारलाई सार्वजनिक खर्च धान्न मुस्किल परेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरु टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । सरकारी संयन्त्रभित्रको बेथितिले र मुलुकको ठूलो खर्च संरचनाले आन्तरिक राजस्वले धान्न नसक्ने स्थिति छ । मुलुकको प्रमुख आयस्रोत कृषि उत्पादन वर्षेनी घट्दै गएर आयातमै निर्भर पर्ने स्थिति छ । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार प्रमाणित भइसकेको छ’ अर्थात गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार र बेथिती मौलाएको छ । सिंहदरबारकै मानसिकता स्थानीय सिंहदरबारहरुमाा पनि देखिएको छ ।
सरकारले समग्र रुपमा प्राथमिकतामा पार्न नसकेको आयात नियन्त्रण र आन्तरिक उत्पादनको योजनालाई स्थानीय तहबाट परिचालन र कार्यान्वयन हुन सक्ला भन्नु भ्रम मात्रै हो । सिंहदरबारकै मानसिकता र प्रवृत्ति स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्ने, विकास निर्माणका नाममा उद्योगधन्दा, रोजगारी, सडक निर्माणलाई भन्दा पनि भ्यूटावर निर्माण तथा सामाजिक विषयका नाममा पैसा खन्याउने र आफ्नो अस्तित्व जोगाउन खोज्ने तथा आफ्नो राजनीतिक पहिचान बनाउने बाहेक अन्य काम जनप्रतिनिधिहरुबाट हुन सकेन् ।
आन्तरिक उत्पादन शून्यमा पुगिसकेका मुलुकलाई संघीयतामा लगेर समृद्ध बनाउँछौं भन्ने मुलुकका ठालुहरुले मुलुकलाई भड्खालोमा पारेका छन् । विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समग्र विकासका लागि संघीयता आवश्यकता पर्दछ ।
तर गहन र गम्भीर अध्ययन गरेर सामाजिक पक्षभन्दा पनि सामाजिक पक्षहरुलाई समाधान गर्न अवसर सिर्जना गर्ने आर्थिक र भौगोलिक पक्षलाई हेरेर संघीयतामा लैजानु उपयुक्त हुने थियो । संघीयतामा गइसकेपछि सरकारले स्थानीय तहलाई आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय तह आत्मनिर्भर बन्ने, स्थानीय तहले आय सिर्जन गरेर संघलाई उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता बनाउनुपर्ने थियो । यसका लागि सरकारले मापदण्ड नै तोकेर अनुगमन र मूल्यांकन गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने थियो । तर गलत अभ्यास र संघकै देखासिकीका कारण स्थानीय तहको प्राथमिकतामा आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी पर्न सकेन । केवल हावाहुण्डरीको रुपमा विकास र सामाजिक पक्षलाई बढी ध्यान दिएको पाइएको छ ।
आयतले बजार ओगट्दा उत्पादित आन्तरिक वस्तुहरुले पनि बजार नपाएको अवस्था छ । आयातमा कडाई गर्ने हो भने आन्तरिक उत्पादन बढ्ने मात्र नभई आन्तरिक वस्तुहरुको निर्विकल्प खपत पनि बढ्न जाने हुन्छ ।
आगामी वैशाख ३० गतेका लागि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दैछ । के यी स्थानीय तहहरुको मूल्यांकन सरकार र राजनीतिक दलहरुले गरेका छन् त । के यी स्थानीय तहबाट सिर्जना भएको राजस्वले प्रशासनिक खर्चबाहेक विकास, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा खर्च गर्न पुग्छ त ? भन्ने विषयमा कार्यसम्पादन र मूल्यांकन हुन जरुरी छ । जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले जनताको करमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने नभई स्थानीय उत्पादनलाई र रोजगारीलाई व्यापक बनाएर आयस्रोत सिर्जना गर्नुपर्दछ । तबमात्र स्थानीय जनताले करको मारमा पर्नु नपर्ने र आन्तरिक उत्पादनको प्रयोगबाट सानो खर्चमा सहजता र समृद्धि प्राप्त गर्ने स्थिति हुन्छ । जनताले एकपटक आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुको कार्यसम्पादनलाई पक्कै पनि नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।
अबको बाटो
अब सरकारले आयात नियन्त्रण र आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ । सरकारले आयातलाई नियन्त्रण गरेको छ, यो कदम स्वागतयोग्य छ । तर यसको विकल्पस्वरुप आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योग कलकारखना सञ्चालन गर्ने, कच्चा पदार्थ आयात गर्ने तथा आन्तरिक रुपमा सिर्जना गर्ने, मुलुकको आन्तरिक स्रोत साधनको अप्टिमम प्रयोग गर्ने रणनीति पछ्याउनुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय तहलाई एकीकृत गर्ने, उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, निर्यातमुखी र रोजगारमूलक स्थानीय तह बनाउनु सरकारको अहिलेको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।
