नेपालको राजनीतिमा को प्रतिगमनकारी र को अग्रगमनकारी भन्ने बिबाद चर्के छ । यतिबेला नेपालमा स्थानिय चुनावको मौसम चलेको छ भने यहि सालको मध्य तिर संघिय संसदको चुनाव पनि हुँदैछ । स्थानिय चुनावको परिणामबाट स्थानिय तहको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ भने संघिय संसदको चुनावको परिणामबाट संघिय सरकाको नेतृत्व परिवर्तन हुनेछ । नेपालको राजनीतिको प्रस्थान विन्दू भने नेपालको संविधान २०४७ ले व्यवस्था गरेको संवैधानिक राजा र बहुदलिय प्रणालीमा हुने संसदको चुनाव नै हो । दलहरुले जनआन्दोलन गरी नेपालको संविधान २०४७ ले गरेको राजनीतिक व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न नेपालको संबिधान २०७२ संबिधान सभा मार्फत बनाएर जारी गरेका छन । नेपालको संविधान २०७२ मा नयाँ नौलो वा नेपालको मौलिकता झल्किने खालको राजनीतिक व्यवस्था केही भएको छैन । यो हुबहु पश्चिमी देशहरुमा र भारतमा चलेको संसदिय व्यवस्थाको नक्कल मात्रै देखिन्छ । नेपालको संबिधान २०४७ मा भएको व्यवस्था संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रले नेपालको संविधान २०७२ मा कुनै स्थान पाउन सकेन । नेपाललाई बिना जनमत नै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने काम भएको छ । यस्तो व्यवस्था दलका नेताहरुले मनोमानी रुपमा गरेको देखिन्छ । दलका नेताहरु अधिकाँस हिन्दूधर्म बिरोधी ईशाई भएको हुँदा पश्चिमी मुलुकहरुको प्रभावमा परी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बिनाजनमत बनाएका हुन भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले बुझेका छन । यहाँ नेर आएर दलहरुले को अग्रगमनकारी र को प्रतिगमनकारी भनी खुट्याउने गरेका छन । जसरी नेपालको संविधान २०४७ ले गरेको व्यवस्था सबै नराम्रो छैनन् उसरी नै नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्था पनि सबै राम्रा छैनन् । केही नेपाली जनता नेपालको संविधान २०७२ मा राजा र राजतन्त्रवादीहरुलाई कुनै भूमिका नदिएकोमा असन्तुष्ट छन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनु भन्दा पहिले राजा र राजतन्त्रवादीहरु पनि नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्ति नै थिए जसलाई हटाउनको निमिक्त दलहरुले अनेक जनआन्दोलनहरु नै गर्नुपरेको थियो । संक्रमनकालिन व्यवस्था कै रुपमा भएपनि राजालाई बाँचुनजेल राष्ट्रपतिको भूमिका दिएको भए र नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र नै राखेको भए दलहरुका बिरुद्ध जनमत तयार हुनेनै थिएन । अहिले आएर दलहरुले त्यहि बिरोध गर्नेहरुलाई प्रतिगमनकारी भन्दैछन भने आफैलाई अग्रगमनकारी भन्दै छन । मुलुक नेपालको संविधान २०४७ तिर फर्केला भन्ने दलहरुलाई ठुलो डर लागेको देखिन्छ । तर दलहरुले प्रतिगमनकारी भनी आरोप लगाएको राजनीतिक शक्तिहरुले नै नेपालको संविधान २०७२ तिर आफ्नो कदम बढाईसकेका छन । त्यसैले अहिलेको चुनाव भनेको एकप्रकारले जनमत संग्रह पनि हो किनकि राजतन्त्रवादी दलले आफ्नो चुनाबी प्रतिबद्धतामा नेपाललाई पुनस् हिन्दुराष्ट्र बनाउने र राजतन्त्रलाई पुनरस्थापित गर्छौ भनी छापेका छन । अहिलेको बिकसित राजनीतिक परिवर्तनको अवस्थामा उनीहरु नै अग्रगमनकारी शक्ति हुन भने दलहरु प्रतिगमनकारी शक्ति हुन । अग्रगमनको एजेण्डा भएका दलहरु आज पुँजीवाद र संसदवादको सेरोफेरो अलमलिएर बसेका छन भने प्रतिगमनको आरोप खेप्दै बसेकाहरु पुँजीवाद र संसदवाद तिर कदम बढाईसकेका छन । अबको लागि पुँजीवाद र संसदबाद नै अग्रगमनकारी दलहरुको लागि प्रस्थान विन्दू हो भने अन्यको लागि अग्रगमनको राजनीतिक लक्ष हो । पुँजीवाद र संसदवादमा अग्रगमनकारी दलहरु अड्किएकाले नेपालको राजनीति दिशाहिन र गनतव्यहिन भएको छ । त्यसो हुँदा नेपाली जनताले खोजेको बिकास र रोजेको राजनीतिक दल अहिले सम्म पाउन सकेको छैन । नेपालको राजनीति तीनदशक देखि पुँजीवाद र संसदबादको घनचक्करमा परीवस्दा नेपाली जनतालाई अहिले नेपालको संविधान २०४७ ले गरेको राजनीतिक व्यवस्था नै ठीक भएको लाग्न थालीसकेको छ । राजा र राजतन्त्रवादीहरु नै अग्रगमनकारी राजनीतिक शक्ति लाग्न थालीसकेको छ । हिन्दूधर्म नेपाल राष्ट्रको पहिचान नै बनेको थियो भने नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरी दलहरुले त्यहि पहिचानलाई नै मेटाउने काम गरेका छन । रात रह्यो अग्राख पलायो भने झै अब नेपाली जनताको मनमा दलहरुका बिरुद्ध बितृष्णा पलाईसकेको छ । नेपाली जनताको मनमा पलाएको बितृष्णा मेटाउनको लागि अब दलहरुले निकै ठुलो कसरत गर्नु पर्ने हुन्छ । राजनीतिक शक्ति दरबारबाट खोशी नेपाली जनताले दलहरुलाई मोजगरी खाउ भनेर बुझाएको होइन काम गरी देखाउ भनी बुझाएको हो । तर दलहरु सबै अहिले खोटा सबित भएका छन किनकि उनीहरु राज्यको आर्थिक स्रोतहरु मिलीजुली भागबण्डा गरी खानेमा जुटेका छन र नेपाली जनतालाई ठोश कामगरी देखाउनको लागि आलटाल गर्दैछन । यस्ता भतुवा दलहरुलाई अब अग्रगमनकारी शक्ति मानेर नेपाली जनताहरु धेरै दिन बस्न सक्ने छैन । दलहरुले बिकास गर्नु त टाढाको कुरा हो किनकि दलहरु सित बिकास गर्ने ढंग पनि छैन र नेपालको सन्दर्भमा बिकास के हो भनी बुझेका पनि छैनन् । दलहरु बिदेशीले छानी दिएको परियोजनाहरु र उनीहरुले नमुनाको रुपमा बनाईदिएका परियोजनाहरु कै भरमा नेपालको बिकास भएको ठान्छन । बिदेशीले नेपाललाई ऋण बोकाएर डुबाउनको लागि खनेका ठुला ठुला खाल्डाहरु भने देख्दैदेख्दैनन् । बिदेशीले आफ्नो सबै दान, अनुदान र ऋणको लागानीहरु नेपालमा व्यापार बढाउने हिसाबले गर्दै आएका छन र सोही अनुसार नेपालमा परियोजनाहरु छानी ऋण लगानी गरेका छन । तर नेपालका राजनीतिक दलहरु भने बिदेशीका सामान बेच्न खुलेको डिपार्टमेन्टल स्टोर्सको उद्घाटन गरी मख्ख हुने गर्दछन । बिदेशीको ऋण लगानीमा बनेको राम्रै चलीरहेका सडकहरु धमाधम भत्काएर त्यसैलाई स्तरउन्नती गरी बनाउन लागेका लागेकै छन । दलहरुले बनाएको सरकारले निष्पक्ष भएर नेपाली जनता सबैलाई आफ्नो बिकास गर्ने समान अवसरको वतावरण सम्म पनि तयार पार्न सकेन । काम पाउन वा रोजगारी पाउन दलका नेताहरुको सेवक बन्नु पर्ने अवस्था अहिले नेपालमा बिद्धमान छ । दलका नेताहरुको सेवक बनेकाहरुले मात्रै काम पाउने तर अरुले गरेको कामको पनि दाम नपाउने भएकाले नेपालमा धेरै निर्माण व्यवसायीहरु र परामर्शदाताहरुको व्यवसाय बन्द भएर टाट पल्टेका छन । यस्तो राजनीतिक असहिष्नुता र भेदभाव पञ्चायती राजतन्त्र कालमा पनि भएको थिएन । सबैले कुनै राजनीतिक भेदभाव बिना राज्यद्वारा पाउने सबिधा, सहयोग र अवसरहरु पाउने गरेका थिए । अहिले दलहरुले सबै बन्द गरी दिएका छन र नेपाली जनताको नाममा आएका सवै सुबिधा, सहयोग र अवसरहरु आफ्नै झोले राजनीतिक कार्यकर्तालाई बाँडेर नै सक्ने गरेका छन । यस्ता राजनीतिक दलहरु कहिले अग्रगमनकारी हुन सक्दैन किनकि तिनीहरुको सोच नै कुण्ठित छ र आम नेपाली जनतालाई मान्छे नै गन्दैनन् । कुनै दलको अन्तिम राजनीतिक लक्ष समाजवाद छ भने कुनै दलको अन्तिम राजनीतिक लक्ष साम्यवाद पनि छ । तर सबै दलहरु अहिले पुँजीवाद र समाजवादको वरिपरि राजनीति गरी बसेका छन । आफैलाई अग्रगमनकारी भनी दाबी गर्ने दलहरुले आफ्नै पार्टीले तोकेको अन्ति राजनीतिक लक्ष तर्फको यात्रा कहिले सम्म सुरु गर्ला वा गर्दैनगर्ला भन्ने कुराको कुनै निश्चितता छैन । नेपाली जनताले साम्यवादी सम्झेर भोट हालेकाहरु र समाजवादी सम्झेर भोट हालेकाहरु सबै अखिरमा पुँजीवादी र संसदवादी नै निस्केका छन । दुई ठुलो कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमाले र माओवादी मेलर नेकपा बन्दा नेपाली जनताको मनमा ठुलो हर्ष र उल्लास छाएको थियो । अब नेपालमा पनि समाजवाद वा साम्यवाद तिरको राजनीतिक यात्रा सुरु हुने र प्रोलेटरियटको अधिनायकत्व स्थपित हुनसक्ने संभावना देखेका थिए । उडायो सपना सबै हुरीले भने झै एमाले र माओवादी बिचको एकता शीर्ष नेताहरुको अहंकार, लालच र अज्ञानताले गर्दा र सर्बोच्चको फैसलाले गर्दा कुनै परिणाम बिना नै त्यसै तुहियो । अब लगत्तै नेपालका कम्युनिष्टहरु त्यो अवस्थामा पुग्न सक्ने संभावना छैन । अहिले त उहाँहरु एक अर्काको सत्रु भएका छन भने राजनीतिक गन्तव्य वा लक्ष एकै भएपनि फरक बाटो तिर लागेका छन । जुन गोरुको सिङ छैन उसकै नाम तीखे भने झै नेपालको कम्युनिष्टहरु अहिले नाममात्रैको सम्यवादी वा समाजवादी हुन । उहाँहरु न पश्चगमन न अग्रगमनको अवस्थामा भीरमा फलेको फर्सी झै देखिएका छन । माओवादीहरुले प्रतिगमनको आरोप लगाएका राजतन्त्र र हिन्दूवादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै उनीहरु भन्दा अग्रगामी दलको रुपमा स्थापित भईसकेको छ । यहि चुनावबाट भन्न सकिन्न तर अर्को चुनाव सम्ममा राजतन्त्रवादी र हिन्दूवादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई पछाडि पार्ने छन । आउँदो संसदको चुनाव पछाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संभावित ठुलो दल बन्ने एमाले सित मिलेर सरकार बनाउने र त्यस पछि एक दुई बर्ष भित्रै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित प्राय देखिन्छ । नेपालका कम्युनिष्टहरु पश्चगमन र अग्रगमनको लोरी सुनाउँदै बसेको बेलामा राजतन्त्रवादी र हिन्दूवादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाली जनताको मन जितेका छन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाएको सफलतालाई मलजल दलहरुको असफलताबाट नै प्राप्त भएको छ । दलहरु लामो समय सम्म पुँजीवाद र संसदवादको वरिपरि रुमलिएर बस्नु र अग्रगमनको आफ्नै राजनीतिक लक्ष तिर कदम बडाउन नसक्नु नै दलहरुको ठुलो असफलता हो । आफ्नै अग्रगमणको राजनीतिक एजेण्डाबाट पछि हटेका गतिहिन दलहरुबाट नेपालको बिकास हुने संभावना अब नरेहका हुँदा उहाँहरु आफै पश्चगमनको सिकार भएका छन ।
