नेपालमा दलहरुको राज तीन दशक देखि चल्दै आएको छ । तीन दशक भनेको छोटो अवधी होइन किनकि यो भन्दा पहिले राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती राजनीतिक व्यवस्थाले केवल २७ बर्ष मात्रै नेपालमा सत्ता चलाउन पाएको थियो । यो २७ बर्ष चलेको पञ्चायती व्यवस्थाले नेपालमा औद्योगिक बिकासको जग हाल्न सफल भएका थियो ।
दलहरुको शासन कालमा जस्तो बिदेशी सहयोग त्यो बेला नेपालले पाउने गरेको थिएन र बिदेशी बैंकहरुबाट अहिलेको जस्तो सानातिना परियोजनाहरुको लागि पनि ऋण लिने चलन त्यो बेला थिएन । पञ्चायतकालमा जे जति बिकासहरु भएका थिए त्यो मौलिक बिकास थियो र बिकासको लक्ष नेपाल राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर स्वावलम्बी मुलुक बनाउनु र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनु नै थियो । अहिले दलहरुले गरेको जस्तो दिशाहिन हचुवाको बिकास त्यो बेलाको बिकास थिएन । पञ्चायतकालमा जे जति विकासहरु भएका र गरिएका थिए त्यो सबै सोची सम्झी गरिएका बिकासहरु थिए र विकासको लक्ष नेपाललाई बिकसित मुलुकमा रुपान्तरण गर्नु नै थियो ।
दलहरुले नेपालमा अहिले गरेको बिकासको फेद पनि छैन टुप्पा पनि छैन । दलहरुले अहिले नेपालमा गरेको दिशाहिन हचुवाको बिकासले नेपाललाई ऋण मात्रै बोकाएको छ भने नेपाललाई गैरस्वावलम्बी परनिर्भर राष्ट्रमा रुपान्तरित गरीसकेको छ । दलहरुले नेपाली जनतालाई साम्यवाद र समाजबादको चारो हालेर पुँजीवाद र संसदवादको भुमरीमा कहिले उम्किन नसक्ने गरी पारेका छन । दलहरुले खसीको टाउको देखाएर नेपाली जनतालाई कुकुरको मासु खुवाउने काम गरेका छन् ।
यहि कारणले नेपाली जनताको मनमा दलहरु प्रति र बहुदलिय राजनीतिक व्यवस्था प्रति नै एकप्रकारको बितृष्णा आएको छ । सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो अघि राजतन्त्रको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको निर्दलिय पञ्चायती राजनीतिक व्यवस्थाको बिरुद्ध पनि नेपाली जनताको मनमा बितृष्णा पलाउँदा श्रीमति नानी मैया दाहाल जस्ता उम्मेद्वारलाई चुनाव जिताएर काठमान्डौका जनताले निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको कूशासनका बिरुद्ध आक्रोस पोखेका थिए । निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाले त्यसबाट कुनै सिको लिन नसक्दा कालन्तरमा नेपाली जनता उक्त राजनीतिक व्यवस्था कै बिरुद्ध लागेका थिए । परिणाम के निस्कियो सबैलाई जानकारी भएकै बिषय हो त्यो सबै यहाँ बयानबाजी गरीराख्नु जरुरी छैन । अहिले आएर नेपाली जनताको मनमा फेरि त्यस्तै बितृष्णा र घोर आपत्ति दलहरुको कामकार्यबाही र शासन व्यवस्था कै बिरुद्ध जागेको छ ।
नेपाली जनताको मनमा दलहरु प्रति उत्पन्न हुँदैगरेको सोही आक्रोस भटाभट स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रुपमा हालै सम्पन्न स्थानिय चुनावमा देखा परेका थिए । दलहरुले यसबाट के कस्तो सिक लिएका छन त्यो अहिले नै प्रकासमा आएको छैन तर यसको गम्भिर असर मार्ग महिनामा हुनलागेको प्रदेश र संघको संसदिय चुनावमा अवश्य पर्ने देखिन्छ । अहिले देखि नै संसदको स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरुको धोषणा सुरु भएका छन ।
खासगरी नेपालका युवाशक्ति दलका बृद्ध नेताहरु देखि रिसाएका छन र तिनै बृद्ध नेताहरुका बिरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर नेपाली जनताले आफ्नो बिरोध र बितृष्णा देखाउन सक्ने संभावना देखिएको छ । दलका नेताहरुले पिण्डखाने उमेरमा पुग्दा पनि पद पावर नछाड्ने र नेपाली जनताले चाहेको वा मागेको जस्तो राष्ट्रको बिकास पनि नगर्ने भएकाले नै नेपाली जनताको मनमा दलका बृद्ध नेताहरु प्रतिको भरोषा घटेको हो । दलका नेताहरुले नेपाली युवाशक्तिको यो राजनीतिक दबाबलाई निस्क्रिय पार्नकै लागि बैदेशिक रोजगारीको नीति नेपालमा ल्याएका हुन ।
उक्त नीतिले गर्दा नेपाली युवाहरु खाडी मुलुकहरुमा पसिना तरर चुहाउँदै छन भने उनीहरुले कमाएर पठाएको पैसाले यता नेपालका नेताहरु र उहाँहरुका झोले राजनीतिक कार्यकर्ताहरु बिदेशबाट महंगोमा आयात गरिएको गाडीहरु सरर दौडाएर राजनीतिक मोजमस्ति गर्दै हिंडेका छन । युवा शक्तिलाई दलहरुले चुनावबाट पनि बञ्चितपारी राख्ने चाँजो मिलाएका छन । चुनाव लड्नको लागि दलहरुले क्षमतावान युवाहरुलाई टिकट नदिएर पैसावालहरुलाई दलको चुनाव लड्ने टिकट बेची पैसा कमाउने गर्दै आएका छन । यस्ता पैसावालहरुमा नाफाखोर दलाल तस्कर व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु नै अगाडि छन जसले दलका बृद्ध नेताहरुलाई चन्दा सहयोग गरी पार्टीको टिकट लिन सफल भएर उक्त पार्टीका पुराना र धेरै योगदान गरेका युवा नेताहरुलाई हिस्स पार्दै आएका छन । यो मामलामा नेपालका ठेकेदारहरु धेरै अगाडि छन उहाँहरुले पार्टीको टिकट लिनको साथै धेरै जिल्लाहरुमा चुनाव पनि जित्ने सफलता पाएका छन् ।
स्थानिय तहमा पार्टीको टिकट किनेर चुनाव लडी चुनिएका ठेकेदार नेताहरुको हातमा अहिले काम र दाम दुबै छन । उहाँहरुको दुबै हातमा लडडु भएको छ भने नेपाली जनताको हातमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधको विरोध गर्ने काम मात्रै परेको छ । कोल कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ भने जस्तै ठेकेदारबाट दलका नेता बनेकाहरुले नेपाली जनताले जतिसुकै बिरोध गरेपनि आफै सरकार र आफै ठेकेदार भएर काम गर्न र पैसा कमाउन छाडेको छैन । उहाँहरुको डोजरहरुलाई डाँडा पाखा भत्काउने काम दिने बिकासले प्राथमिकता पाएको छ भने आम जनताको सुख सुबिधा बढाउने बिकासले हावा खाएका छन् ।
दलहरुले नेपालमा चलाएको यस्तै वेथीतिको कुरा गर्दै स्थानिय तहबाट केन्द्र तिर लागौं । केन्द्रमा पनि कम वेथीति छैन जसको बिरोध गर्दागर्दै नेपाली जनता थाकीसकेका छन । केन्द्रमा पनि पार्टीको चुनाव लड्ने टिकट बाँड्दा उस्तै चलन कायम छ । केही चुनाव लड्ने टिकटहरु साहुमहाजनहरुलाई बेच्ने चलन दलहरुले केन्द्रमा चलाएका छन । त्यस्तै चलन राजनीतिक नियुक्तीहरु गर्दा पनि चलाएका छन भन्ने सुनिन्छ । राजदुतहरुको नियुक्ती, संवैधानिक आयोगहरुको आयुक्तहरुको र सदस्यहरुको नियुक्ती, उच्चपदस्थ सरकारी हाकिमहरुको नियुक्तीमा दलका नेतृत्वहरु मिलेर त्यस्तै चलन चलाएका छन भन्ने सुनिन्छ ।
दलका शीर्ष नेताहरुले त्यस्ता राजनीतिक नियुक्तीहरु गर्दा पहिले आफ्ना नरनाताहरुलाई समेट्ने, त्यसपछि पैसा वाला साहुमहाजन व्यापारी व्यवसायी ठेकदारहरुलाई समेट्ने, त्यसपछि आफ्ना झोले राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई प्राथमिकता दिईसकेपछि मात्रै बाँकी बचेखुचेको चाट्नको लागि आम नेपाली जनतालाई खुला गर्ने गरेका छन । दलहरुको यस्तो उपद्रो मनोमानीपूर्ण कामलाई रोक्न र नेपाली जनताले बिरोध गरेको देखाउनकै निमिक्त स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु दलिय राजनीतिमा देखा परेका हुन् ।
दलहरुको लागि यो ठुलो संकेत हो त्यसैले यसबाट पाठ सिकेर दलहरु सच्चिदै गएमा उहाँहरुको राजनीतिक भविष्य राम्रो बन्दै जानेछ भने उल्टो गर्दै गएमा दलहरु सकिन्छ जसरी पञ्चायती राज सकिएको थियो । नेतृ नानी मैया दाहालको जितबाट निर्दलिय पञ्चायती राजनीतिक व्यवस्थाका नेताहरुले कुनै पनि पाठ वा सिको नलिएको हुँदा केही समया पछाडि दलहरुले झुटको खेती गरी हाहाहुहु गर्दामा नै सत्ता छोडी भाग्नु परेको थियो । जसरी बाह्र बर्षमा बगेको खोला पनि फर्किन्छ भन्ने उक्ती छ त्यसै अवस्थामा अहिले सत्तामा बसी मोजमस्ती गरीरहेका दलहरु पनि पुगेका छन् । सत्ताको भोगले दलहरु मतिभ्रष्ट र अन्धो भएका छन त्यसैले सत्य कुरा देखि डराएर भाग्छन भने भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध जन्य पापकर्ममा बाह्रहात माथि उफ्रिएर लाग्छन् ।
नेपाली जनताले भोग्दै गरेको पीडाको बोध दलहरुलाई हुँदैन । दलहरुकै कारण नेपाली जनता झनझन ऋणमा डुव्दै गएको छन भने महंगी, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधका चपेटामा परी पीडित बनेका छन । नेपाली जनतालाई राहत कतैबाट छैन । कोरोना कालमा डुबेका आफ्ना जीविकाउपार्जन गर्ने व्यापार व्यवसायलाई अझै उठाउन सकेका छैनन् । दलहरुको नेतृत्व रहेको नेपाल सरकारबाट राहत सहायता आउँलाकी पाउँलाकी भन्दाभन्दै आम नेपाली जनताको जहाजनै डुबिसकेको छ । दलका नेताहरुले विकासको नाममा राष्ट्रिय ऋण काढेर बिकास कार्यमा लगानी गरेको देखाउँदै कमिशन बटुल्ने काम मात्रै गरेका छन । जताततै राष्ट्रलाई ऋणमा प्राप्त भएको लगानी डुबाएर राखेका छन । प्राथमिकता दिएर बनाउनु पर्ने परियोजना झै बन्ने सुरसार नै छैन भने मिटरव्याज तिर्ने गरी ऋण काढेर बनाउन थालिएका परियोजनाहरुमा जोडलगाएका छन् ।
उपेक्षित क्षेत्रहरुको बिकास र उपेक्षित जातीहरुको उन्नतीमा दलहरुको ध्यान छैन भने भ्यूटावरहरु बनाउने, रेल मार्ग बनाउने, जलमार्ग बनाउने, राम्रै चालु राजमार्दलाई भत्काए अपग्रेड गर्ने जस्ता बिदेशीका दलालहरुले अगाडि सारेका परियोजनाहरुमा कमिशन बटुल्दै जोड लगाउने गरेका छन । भेरी–बबाई, सिक्टा, सुनकोशी डाईभर्सन जस्ता ठुला परियोजनाहरुमा खरबौंको लगानी गरी निस्क्रिय पारी राखेका छन । यस्ता आर्थिक अनुशासनहिन कमिशनखोर दलहरुकै कारण नेपालको बिकास अगाडि बढ्ला भन्दा झनझन पछाडि सर्दैगएको छ । दलहरुले सिंहापुरको जस्तो ठुलो राजनीतिक पार्टी बनेर सिंहापुरकै हाराहारीमा बिकास गर्ने अठोट भएको राजनीतिक नेतृत्वको विकास तीन दशक पार गर्दा पनि तयार पार्न सकेन । दलहरु भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध गर्नका लागि मात्रै कामकाजी देखिए भने नेपाल राष्टको बिकास र नेपाली जनताको सुख उन्नतीको लागि कहिले पनि कामकाजी बन्न सकेनन् ।
यस्ता राजनीतिक दलहरुलाई उचित आकारमा झारी सहीमार्गमा ल्याउनका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले सशक्त भूमिका निर्बाह गर्नेमा नेपाली जनता ढुक्क भएका छन । आगामी मंसिर महिनामा हुन लागेको प्रदेश र संघिय संसदको चुनावमा पनि स्वतन्त्रहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्ने कुरा स्थानिय तहको चुनावको परिणामले ऐनामा हेरेको झै छर्लङ्ग नै पारी सकेको छ । दलहरुले यो राजनीतिक परिस्थितिको बिकासलाई चुनौतीको रुपमा स्वीकार गरी आफुलाई सच्चाएर लान्छन कि लानेछैन भन्ने कुरा पनि मंसिरमा हुने संसदिय चुनावको परिमाणले नै प्रकाशित र प्रष्ट तुल्याउने छ ।
