काठमाडौं । सरकार असफल छ । सरकार असफल हुँदा प्रधानमन्त्री पनि सफल हुँदैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो चौथो कार्यकाल विवाद र बदनाम बनाउँदै छन् । मन्त्रीहरू सफल नहुँदा सरकार सफल हुँदैन । स्वर्ग नर्क सँगै जाने भनेको २४ घण्टा नबित्दै प्रचण्डलाई बाइकट गरेर अगाडि बढेका ओलीलाई अहिले भने माओवादी चाहिएको छ । उनले आफ्नो दूतहरू खटाएर माओवादीका वर्षमान पुनदेखि जनार्दन शर्मासँग चुनावसम्म मिलेर जाने बाटो खोल्ने प्रस्ताव लगेका हुन् ।
तर माओवादीले सरकारमा नजाने बताउँदा ओली प्रवृत्तिसँग हायलकायल भएको कांग्रेस पनि बाटो हेर्दैछ । कांग्रेसभित्र डा.शेखर समूहलाई ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनाउँदा देशका समस्याहरूको समाधान होला भन्ने लागेको थियो । तर कांग्रेसकै ऊर्जा र पर्यटन मन्त्री हुँदा पनि केही नलागेपछि शेखर समूह मौन बस्न बाध्य देखिन्छ ।
उर्जामन्त्री दीपक खड्का र पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेका कारण पनि सरकार बदनाम नै छ । सरकारको विवादले कोइराला वंशका दुई हस्ती डा. शशांक र डा.शेखरको विषयमा प्रश्न उठ्यो । यी दुई कोइराला निकटकै कांग्रेसी मन्त्रीहरु विवादित बनेका छन् । डा.शशांकको कोटाबाट पाण्डे र डा. शेखरको कोटाबाट खड्का मन्त्री भएका हुन् ।
सरकारमा रहेको पार्टीले कसकाविरुद्ध आन्दोलन गर्छ ? एमाले सरकारमा एकलौटी शासन गर्दैछ । साना दलहरू जसपा राई पक्ष, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा, जनमत इत्यादिको साथ पाएर संसदमा दुई तिहाई भएको ओली सरकारको नेतृत्व विकृति र बेथितिका लागि दुईतिहाइ हो भन्ने भयो । यो सरकार बनेदेखि नै देश नीतिगत भ्रष्टाचारमा रमाएको आरोप विपक्षले मात्रै लगाएको होइन, कांग्रेसकै शेखर कोइराला नै साक्षी बनेका छन् । संसदीय सर्वोच्चतामा प्रधानमन्त्री सर्वशक्तिमान हुन्छन् । गलत गर्ने प्रधानमन्त्री भए पनि हटाउनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसको उर्जा मन्त्रीलाई उचाल्दै विद्युत प्राधिकरण ध्वस्त बनाउन लागिपरेका छन् । एमालेका उद्योगमन्त्री कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री मूकदर्शक बनेका छन् ।
एमाले भित्र पनि सरकारको आलोचना भएको छ । सरकार र पार्टी दुबैमा केपी ओली आफ्नो हात जगन्नाथ गर्दैछन् । सामूहिकता नहुँदा प्रधानमन्त्रीमाथि व्यवसाय दुर्गा प्रसाईले लगाएको आरोपको सामूहिक भन्दा व्यक्तिगत प्रतिवाद भएको छ । साइबर सेनाहरु अहिले अस्गर अलिसँग रिसाएका कारण प्रतिवादको लहर खस्केको छ । सरकारले जनताको सेवा गरेन । जनसेवा नहुँदा हरेक ठाउँमा बिचौलिया हावी भएका छन् । काम तिनकै हुन्छ, स्वार्थ तिनकै बाझिन्छ । सत्तारुढभित्र एजेण्डामा बहस हुँदैन, विधेयक अधिवेशनमा अध्यादेशले ठाउँ पाउनु अर्को निराशा हो ।
