काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेकोविरद्धमा अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले दिएको रिट निवेदनमाथिको छलफल यही असार २६ गतेका लागि सरेको छ ।
सरकारले वरियता क्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका अतिरिक्त महानिरीक्षक सिंहलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै अतिरिक्त महानिरीक्षक पोखरेलले उक्त निर्णय बदर गरी वरियता क्रममा सबैभन्दा अगाडि रहेको आफूलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
उक्त रिटमाथिको छलफलपछि सर्वोच्च अदालतका कायममुकामय प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले यो मुद्दाको अर्को पेशी यही असार २६ गतेका लागि तोकेको छ । अतिरिक्त महानिरीक्षक पोखरेलले दिएको उक्त रिट निवेदनमाथि आगामी साउन १९ गतेभित्र निर्णय हुन सकेन भने यो मुद्दा स्वतह मुलतवीमा जाने छ ।
किन भने विश्वराज पोखरेल नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षकमा कायम रहेको अवस्थामा उनले आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकास पाउने छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा यो रिट निवेदनमाथि भइराखेको प्रक्रियालाई हेर्दा आगामी साउन १९ गते अगाडि निर्णय हुन सक्ने संकेत देखिएको छैन ।
यसैगरी अहिले महाभियोग प्रस्तावमार्पmत निलम्बनको अवस्थामा रहेका सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि निलम्बनकालमै अवकाशमा जाने संकेत देखिएको छ । सरकारमा संलग्न रहेका तीन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिलेर सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
संसद्सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यो प्रस्तावमाथि छानविन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सभामुख अग्नि सापकोटाले २१ जना सांसद रहेको समिति गठन गरेका थिए । तर, यो समितिले अहिलेसम्म एक पटक बैठक बस्ने बाहेक महाभियोग प्रस्तावमाथि कुनै छलफल गरेको छैन । संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पास हुनका लागि संसद्को दुई तिहाई सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको समर्थन बिना यो प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई मत पुग्ने अवस्था छैन । त्यसकारण पनि सरकार र सभामुख मिलेर यो महाभियोग प्रस्तावलाई आगामी मंसिरसम्म यथास्थितिमा राख्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । किन भने आगामी मंसिरमा अहिले निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले उमेर हदका कारण स्वतहः अवकास पाउने छन् ।
उनले अवकास पाएपछि त्यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन जरुरी नभएको मत सत्तापक्षको छ । यसरी सर्वोच्चका निलम्वित प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारीमा फर्कन नदिइ र उनीमाथि महाभियोग प्रस्ताव नलगाई बीचको बाटो अपनाएर सम्मानपूर्वक बिदाइ गर्ने योजना सरकारको रहेको देखिन्छ ।
