काठमाडौं । संविधान र कानूनले दिएको विशेषाधिकारलाई दुरुपयोग गर्दै अदालतको प्रतिष्ठामा समेत आँच पु¥याउँदै आएका न्यायाधीशहरु माथि खतराको घन्टी बज्न थालेको छ ।
कायाममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक कुमार कार्कीले न्यायालय न्यायापरिषदको नेतृत्व गरेपछि न्यायालयमा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचार घटाउने अभियान सुरु भएको छ । यो अभियान अनुसार जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश नितीका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउने काम भएको छ ।
यो मापदण्ड लागू भएपछि न्यायापरिषदका अध्यक्ष तथा सदस्यले कोटको खल्टिबाट चिट कटाउने कार्य र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परम्परा समाप्त हुने छ । यसैगरी संविधान र कानूनले दिएको विशेष अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो र अदालतको बदनाम गर्ने तीन न्यायाधीश बर्खास्तमा परेका छन् ।
यसैगरी अन्य आधा दर्जन न्यायाधीशमाथि न्यायापरिषदले सर्वाेच्च अदालतमा तानेर छान्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । निर्णय गर्ने र खराब आचरण देखाउने उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश नसरुल्लाह अंसारी यसैगरी तुलसीपुर उच्च इजलासले न्यायाधीश रेनुका शाह र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायधिश लोचन शाहलाई न्यायपरिषदको सिफारिसमा सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश दिपक कुमार कार्कीले बर्खास्त गरेका छन् ।
यसैगरी न्यायापरिषदले अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु अम्बिकाप्रसाद निरौला र सूर्य अधिकारी तथा अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नबिन जोशी र रामेछाप जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बद्रि ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतमा काज तान्ने गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
न्यायपरिषद अहिले न्याय क्षेत्रमा व्याप्त रहेको भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने अभियानमा लागिपरेको छ भने गलत व्यक्तिलाई सोधपुछको आधारमा न्यायालयमा प्रवेश दिनबाट रोक्नका लागि नियुत्तिमा नै विभिन्न मापदण्ड तय गर्न थालेको छ ।
न्यायपरिषदले न्यायालयमा विकृति हटाउन र सुद्धिकरण गर्न अभियान सञ्चालन गरेसँगै भ्रष्ट न्यायाधीशहरुमा भने खतराको घन्टी बज्न थालेको छ । न्यायपरिषदले गलत निर्णय गर्ने भनेर बदनाम भएका न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने योजनासमेत बनाउन थालेको छ ।
