काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई पनि मताधिकार दिन आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार सार्वजनिक भएको फैसला अनुसार असार ३० गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिउको हो ।
सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता व्यक्तिहरुको अस्थायी मतदाता नामावली निर्माण गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
निशान्त पोखरेलसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१० र (२० को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदानको अधिकार दिन आदेश दिएको हो ।
