काठमाडौँ । वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा छानबिन गरिरहेको संसदीय विशेष समितिले प्रमाण फेला नपरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । बुधबार र बिहीबार दुई दिनसम्म प्रतिवेदनका अन्तर्वस्तुमा छलफल गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्रतिवेदन आज सभामुखलाई बुझाउने तयारी समितिको छ । प्रतिवेदनका निष्कर्षका कतिपय विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भएका छन् । विशेष समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले छलफल र परामर्शमा प्रतिवेदनलाई करिब अन्तिम रूप दिइएको बताए । प्राविधिक विषय मिलाएपछि आज सभामुखलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुने उनको भनाई छ ।
बुधबार र बिहीबार दिनभरको छलफल र परामर्शको विषय प्रतिवेदनको तयारी रहेको सचिव अर्यालले बताए । तर बिहीबारको बैठकपछि समितिमा एमालेका तर्फबाट सदस्य रहेका खगराज अधिकारीले प्रतिवेदनमा फरक मत रहेको सङ्केत गरेका छन् ।
गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन विषेश समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए । समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल ९गौतम०, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहेका थिए ।
संसदीय छानविन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजिनामा दिएका थिए । समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । तोकिएको समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन समय थप गरेको थियो । समितिको अन्तिम म्याद बिहीबार सकिएको छ ।
