अख्तियारमा उजुरी परेसँगै कमाउने धन्दा शुरु

काठमाडौं । अहिले चर्चामा रहने गरेको छ, यति भ्रष्टाचार, उती भ्रष्टाचार यति बेरुजु, उती बेरुजु भयो भन्दै अखबारको पानादेखि टेलिभिजनको प्रर्दा र अनलाइन साइडहरुमा समाचार छ्यासछ्यास्ती आएका छन् । ठुला आयोजनादेखि मन्त्रालयको विकासे अड्डाको भ्रष्टाचारको उजुरीको ताँती अख्तियारमा लागेका छन् । संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय निकायमा समेत भ्रष्टाचारको उजुरीको चाङ लागेका छन् । ती उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानविनको एउटा कमिटी बनाएको छ । सो छानविन कमिटीले उजुरीको आधार बनाएर छानविन गर्ने गरेको छ । अख्तियारमा उजुरी परेअनुसार छानविन गर्ने गरेको छ र कहाँकहाँबाट कुनकुन मन्त्रालय र विभाग, आयोजना कार्यालयबाट उजुरी परेको छ । सो मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारीलाई बालाएर सोधखोज गरी छानविनको नाममा कमिटीले पैसा खाने र तर्साउने काम गरेको स्रोतको दावी छ । कतिपय उजुरी परेपछि अख्तियार प्रमुखले सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने आयुक्तलाई तोक लगाउँदा कतिपय ठूला आयोजना, ठूला मन्त्रालयको भ्रष्टाचारको उजुरी अख्तियारमा चाङ लागे तापनि आयुक्तहरुको मिलेमतोमा ढाकछोप गर्ने गरेको बताइन्छ । कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलाउने र उजुरी परेका कर्मचारीलाई बोलाएर तपाईंको नाममा उजुरी परेको छ वास्तवमा के कस्तो हो कि यसरी तपाईंको नामा उजुरी परेको छ भन्ने र कुरा मिलेमा उजुरी लकाउने, उजुरी लुकाउने गरेका छन् ।
खास कुरा के हो भन्दै उजुरी परेका कर्मचारीलाई बोलाउदै सोधखोज गरिन्छ । छानविनको घेरामा तपाईंलाई राखिएको छ र यसको कारण के हो भन्दै कर्मचारीसित होमा हो मिलाउँदै आएको समाचार स्रोतले बताएको छ । कर्मचारी पनि उजुरी परेपछि डराउने गरेका छन् । के हुन्छ भन्दै अख्तियारका कर्मचारीलाई ज्यू, हजुरी गरी यो के हो कसले उजुरी हाले छ त्यसलाई मिलाउनुप¥यो मैले केही गरेजस्तो लाग्दैन भन्दै सरणमा पर्ने गरेका छन् । उनी अगाडि भन्छन्, ‘मैले त सबै काम नियम, कानुन अनुसार नै गरेको छु हजुर ।’ भन्दै अख्तियारका कर्मचारीलाई रिझाउने काम हुन्छन् । त्यसरी परेका उजुरीको सुनुवाई तलमाथि गर्ने गरिन्छ । र, त्यस्ता उजुरीलाई तामेलिमा राख्ने गरिन्छ । कतिपय कर्मचारीले डराएर राजनीतिक दलको सोर्सफोर्सको आधारमा सबै उजुरी तलमाथि पार्ने काम अख्तियार कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । कसैको पावर भनसुन नहुने कर्मचारीले अड्डा अदालतमा मुद्दासमेत खेप्नु परेको छ । यसरी मुद्दा परेपछि विभिन्न शक्ति लगाएर या बैंक ग्यारेन्टी बसेर धरौटीमा रिहा भएका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । यसरी भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेपछि हैरान भएका कर्मचारी पैसा खर्च गरेर या थोरै जरिवाना तिरेर सफाई पाएको उदाहरण पनि छन् ।
अहिले अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारी मुद्दामा डामिएका व्यक्ति भनेको तत्कालीन राजश्व विभागका डीजी चुडामणि शर्मा अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लागेको थियो । उनको मुद्दा अभैm किनारा लागिसकेको छैन । सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको मुद्दामा खेलिँदै छ । अन्य खालका मुद्दा राजनीतिक दलले गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार चुपचाप बसेको छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्लेभन्दा अन्य व्यक्ति जेल बस्नुपरेको छैन । यस्तै करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका विजयकुमार गच्छदार १० लाख धरौटी राखेर बाहिरिएका छन् । अन्य व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार आरोप लागेर जेल बस्नुपरेको छैन । अख्तियारमा भ्रष्टाचारको उजुरी हालीदिएमा उजुरीको नाममा भँजाएर खानेगरेका छन् । तिनको सत्य तथ्य छानविन अख्तियारले गरेको छैन । विक्रम पाण्डे, पप्पु कन्ट्रक्सन जस्ता ठेकेदारले समेत सफाई पाइसकेका छन् । अख्तियारमा स्वतन्त्र व्यक्ति आयुक्त भएका छैनन् । सबै राजनीतिक दलको आधारमा भागबण्डा लगाउने र बाँडीचुँडी खाने गरेका छन् । आफ्ना मान्छे जोगाउने र राजनीतिक दलका नेतालाई जोगाउने ठाउँ भएकाले अन्य व्यक्तिलाई फसाउने काम मात्रै भएको छ । नेपालमा जतिसुकै भ्रष्टाचार गरेपनि जेल बस्नु पर्दैन । अहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय निकायको चुनावमा भएको छ । चुनावमा निर्वाचन आयोगले गरेको भष्टाचारको कुनै लेखाजोखा छैन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा मतपत्र छपाउनेदेखि मत पेटिका खरिद, स्टेशनरी खरिद, लाहा छाप, स्वस्तिक छाप इत्यादी खर्चमा कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गरिराखेको छ । त्यसमा अख्तियारले छानविन गरेको छैन । अहिले सरकारले मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको चुनाव घोषणा गरेपनि १३ अर्ब माग गरेको छ । सरकारले कति निकासा गर्छ कति भ्रष्टाचार गर्ने हो अख्तियारलाई त्यसबारे जानकारी छैन । स्थानीय चुनावमा मतदाता शिक्षासमेत राखेको थिएन । जनतालाई पत्रपत्रिकाबाट सूचनाको जानकारी दिनुपर्ने ठाउँमा पत्रपत्रिकालाई दिनुपर्ने सूचनासमेत नदिएर उल्टै पत्रकारलाई संहिता लगाएर सूचना लुकाउने काम गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले पत्रकारलाई दिँदै आएको सूचनामुलक विज्ञापन बोर्ड र निर्वाचन आयोग मिलेर बजेट खाएको निर्वाचन आयोगका पीडित कर्मचारी नै बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले कतिपय कर्मचारीलाई समेत गुमराहमा राखेर आफ्नो फेवरका राजनीतिक दल, संगठनका कर्मचारी मिलेमतोगरी स्वतन्त्र कर्मचारीलाई वाइपास गरेको स्रोतले बताएको छ ।
अहिले अख्तियारमा उजुरी दिनेको घुइँचो छ । कतिपय उजुरी वर्षौं वर्ष थन्किएको छ । किन कि नेपाल सरकारका सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखदेखि सचिवसम्मलाई अख्तियारसबाट फोनगरी तपाईंको कार्यालयबाट फलानो कर्मचारीको बारेमा उजुरी परेको छ भन्दै अख्तियारबाट सरकारी कार्यालयका सचिवलाई फोन गर्ने गरेको स्रोतको दावी छ । सचिवलाई मात्र हैन नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका गैर सरकारी संस्थानका महानिर्देशक, कार्यकारी निर्देशक, डिजी, जीएम भएर संस्थान हाँकेका कर्मचारीलाई समेत दुःख दिने गरेको बताइन्छ । यदि अख्तियारका आयुक्त र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख बीचमा लेनदेन भएमा यस्ता उजुरी गुपचुप राखिने गरेको समेत स्रोतले बताएको छ । हाल अख्तियारमा उजुरी गर्नका लागि लर्को लागेका छन् । अहिले उजुरीको आधार हेरी कहीं कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्र्र्ने कामसमेत अख्तियारले गरेको बताइन्छ । अहिले कुनै सरकारी कार्यालयको कर्मचारीको बारेमा उजुरी प¥यो भने अख्तियारले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई जानकारी गराइन्छ । कार्यालय प्रमुख सचिवका प्रिय पात्र छ भने आन्तरिक रुपमै मिलापत्र हुने गरेको छ । यदि हैनभने छापामार्ने र विशेष अदालतमा मुद्दा पेश गरिन्छ ।