बोर्डिङ स्कूल र ठूला कलेजको दादागिरी कहिलेसम्म ? 

काठमाडौं । गत २०७६ सालयता अधिकांश काठमाडौं उपत्यकादेखि सातवटै प्रदेशमा खोलिएका निजी बोर्डिङ स्कुलहरुले कोरोनाको कारण देखाएर कतिपय विद्यार्थीहरु अनलाइनमार्पmत पढाएर जाँच लिएका थिए । ती विद्यार्थीका अभिभावकहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई नेट, बत्ती आर्थिक अवस्थाका कारण मोबाइलको व्यवस्थासमेत उपलब्ध गराउन सकेका थिएनन् । त्यसकारण कतिपय ती बोर्डिङका विद्यार्थीहरुले अनलाइल क्लासबाट पढ्न र जाँच दिनबाट बञ्चित भएका थिए । त्यस्तै कतिपय अभिभावकमार्फत विद्यार्थीहरु पढ्ने अवसरबाट बञ्चित भएरहँदा पनि बोर्डिङ स्कुलहरुले महिनावारी  फिस असुल्न भने बाँकी राखेनन् । अहिले त्यसको असर विद्यार्थीहरुले भोग्नुपरेको  छ । किन कि कतिपय विद्यार्थीहरु कोरोनाकालमा पढाइबाट बञ्चित भएपछि अहिले उनीहरुको पढाइ खस्किएको अवस्था छ । र, कतिपय बोर्डिङका विद्यार्थीहरु महंगो फिस तिर्दातिर्दै पनि पढाइमा पछि परेका छन् । त्यस्ता विद्यार्थीलाई बोर्डिङका टिचरहरुले उनीहरुको क्षेमता हेरेर पढाउनुपर्नेमा त्यो नगरी एकै ठाउँमा गोलमोटल गरी पढाउने गरेका छन् । त्यसकारण पनि त्यस्ता अवसरबाट बञ्चित विद्यार्थीलाई छानविन गरी छुट्टै क्लास सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यो पाइएको छैन । कतिपय विद्यार्थीहरु कोरोनाको कारण आफ्नो क्षमतासमेत गुनाएर अहिले साथीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपय विद्यार्थीलाई टिचरहरुले वास्ता पनि गरेका छैनन् । महिना मरेपछि चर्को फिस असुल्दै आएका छन् । तर, खर्चको तुलनामा आफ्ना छोराछोरीको कमजोर भयो भनेर बोर्डिङका प्रिन्सिपल, टिचरहरुलाई खबरदारी गर्दा ती टिचर र प्रिन्सिपलले भन्ने गरेका छन्, ‘तपाईंहरुका छोराछोरी घरमा पढाउने गर्नुभएको छै, क्लासमा फिटिक्कै पढ्दैनन् । हामीले घोटेर खुवाउन मिल्दैन’ दायित्वबाट पन्छिने गरेका छन् । तर, बोर्डिङ स्कुलका प्रधानाध्यापकले ती विद्यार्थीहरुसँग भने ट्युसन पढाएको, कपिकलम दिएको, खेलकुद सामग्री उपलब्ध गराएको, सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी गराएको भन्दै चर्को शुल्क असुल्न भने छाडेका छैनन् । त्यति मात्रै नभएर विद्यार्थीलाई खाजासमेत उपलब्ध गराएको भन्दै थप रकम असुल्ने गरेका छन् । यो त एउटा साधारण उदाहरण मात्रै हो । आगामी शैक्षिक सत्र सुरु हुन नलाग्दै निजी बोर्डिङ स्कुलको किताव छपाईंमा अहिलेदेखि नै विचौलिया र स्कुल सञ्चालक मिलेर आगामी शैक्षिक सत्रमा कस्तो खालको पाठ्यक्रम जारी गर्ने भन्दै हिड्न थालेका छन् । आगामी शैक्षिकसत्रमा कस्तो खालको पाठ्यक्रम ल्याउने भनेर होडवाजी चल्न थालेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा भन्दा पनि गुणस्तरहीन शिक्षा लागु गराएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने काम भएको छ । त्यति मात्रै नभएर प्रकाशित पुस्तकहरुमा चर्को मूल्य राख्ने र कमिसन खानेखेलमा अहिलेदेखि नै लागि परेका छन् । तर, नेपाल सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि भनेर राज्यले बजेट छुट्ट्याउने र विदेशीसँग सहयोग माग्ने गरेतापनि शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता निजी स्कुल सञ्चालन गर्नेहरुलाई सरकारको मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा छन् या छैनन् भनेर अनुगमनसमेत शिक्षा मन्त्रालयले गरेको पाइँदैन । गरिहाले तापनि कमिसनको खेलमा रमाउने गरेका छन् ।

त्यसैगरी उच्चा शिक्षा हासिल गर्नको लागि निजी रुपमा सञ्चालन गरिराखेका कलेजहरुले पनि गुणस्तरीय उच्च शिक्षा दिनुको सट्टा कसरी आफ्नो कलेजको व्यापार अगाडि बढाउने भनेर लागिपरेका छन् । यसरी निजी रुपमा सञ्चालित कलेजहरुले राज्यले तोकेको सीमा बाहिर गएर मनपरी ढंगले शुल्क असुल्ने र कलेज डे«स, किताव, कापी, कलम र खाजाको नाममा आ–आफ्नै ढंगले मनपरी रुपमा सुल्क असुल्ने गरेका छन् । कतिपय कलेजका विद्यार्थीहरु चर्को सुल्क असुलेका कारण पढाइबाटै बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । समयमा कलेजरुले तोकेको फिस बुझाउन नसक्दा पास भइसकेका विद्यार्थीका मार्कसिट समेत रोक्का गरिएका कारण विद्यार्थी मारमा परेका हुन् । उनीहरुले पैसा बुझाउन नसकेकै कारण आफ्नो क्षमता र दक्षताका आधारमा पढ्न पाएका छैनन् । यस्ता निजी विद्यालयमा अध्ययनरत धनीमानीका छोराछोरीहरु अनुसानहिन र मद्यपान, ध्रुमपानमा लिप्त हुन पुगेका पनि थुप्रै उदाहरणहरु छन् । त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई कलेज सञ्चालकहरुले ध्यान दिएको पाइँदैन । उता अभिभावकहरु भने मैले महंगो सुल्क तिरेर फलानो कलेज पढाएको छु । अब मेरो छोराछोरी योग्य र अनुसासित हुन्छन् भनेर मख्ख परिराखेका हुन्छन् । तर, कलेजकै लापरवाहीका कारणले त्यहाँ अध्ययनरत छात्रछात्राहरु भने सामुदायिक विद्यालयमा पढेको भन्दा पनि कमजोर र अनुसासन हिन भएको पाइएको छ । तर, नेपाल सरकारले यसरी सञ्चालित निजी विद्यालयहरुमा कुनै अनुगन र नियमन गरेको देखिँदैन । राजनीतिक नेताहरुले खोलेका निजी विद्यालयहरु झन् निकम्मा भएका छन् । यसतर्फ भने न राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिएका छन् न त शिक्षा मन्त्रालयले नै त्यसको नियमन र अनुगमन गर्ने गरेको छ । यसकै परिणाम स्वरुप अहिले उच्च शिक्षा अध्ययनकै लागि विदेशिने संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ । यसरी मनपरी ढंगले सञ्चालन गरिएका विद्यालयहरुलाई राज्य र सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान नदिने हो भने आगामी दिनहरुमा नेपालको शिक्षामा गुणस्तर झन् खस्किँदै जाने छ ।