सामुदायिक वन अभियान सुरु हुँदा सवै सरोकारवालाहरुको प्राथमिकतामा परेको थियो ‘सामुदायिक वन’ । अहिले विश्लेषण गर्दा सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्टिय श्रोतहरु त्यतातिर केन्द्रित भएको कारण त्यतीवेला सामुदायिक वनमा प्राथमिकतामा परेको रहेछ भन्दा फरक पर्दैन । यतिखेर सामुदायिक वन वा वन क्षेत्रलाई केन्द्र मानेर स्थापित सरकारी निकाय वा क्रियाशिल संस्थाहरुले आफ्नो विशिष्ट पहिचान छाड्न थालेका हुन् की भन्ने भान पर्न गैरहेको छ । यस सम्वन्धमा चर्चा गर्नु भन्दा पहिला सानो सन्दर्भलाई हेरौं ।
गाईका वारेमा कसैलाई वताउनु परेमा हामीले के भन्छौ होला ? ४ खुट्टा, दुई दुई कान, आँखा, सिङ्ग भएको दुध दिने जनावरलाई गाई भनिन्छ भन्छौ होला । अझ थपेर भन्नु पर्दा यस्ले घाँस खान्छ, जिउमा रौं हुन्छ, यसको दिसालाई गोवर भनिन्छ । यती मात्र भनेर गाई भनेर वुझिएला त ? यो विशेषता त भैंसीमा पनि हुन्छ । अरु जनावरसँग पनि यती त मिल्न सक्छ । कसैले थप भन्ने गर्दछन् गाई राष्ट्रिय जनावर हो हामी लक्ष्मी भनेर पूजा गर्दछौं । तर त्यो त नेपाली हिन्दुले गर्ने पो हो त । अरु देशका या अरु धर्म मान्नेले त त्यसो भन्दैनन् । त्यसो भए गाईमा मात्र हुने अरु जनावरमा नहुने विशेषता वा अङ्ग चाँही कुन हो त ? जुन भनिएन भने गाई पूृर्ण हुन सक्दैन । त्यो हो “माल” कतै कतै यस्लाई माला पनि भन्ने गरिन्छ । यो हरेक गाईको चिउडो देखि घाँटी सम्म हुन्छ । यो भैंसीमा हुँदैन, खसी वाख्रा वा घोडा लगायतका अन्य चार खुट्टे जनावरमा पनि पाइन्न । ‘माल’ गाईको विशिष्ट पहिचान हो । अरु सवै भनेर पनि ‘माल’ भनिएन भने गाई भनेको भनि वुझिन्न । बरु अरु अङ्ग छुटे पनि ‘माल’ भनियो भने गाई भनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकी अरु जनावरको ‘माल’ हुँदैन । यो गाईको विशिष्ट पहिचान हो । त्यो विना गाईको पहिचान अधुरो हुन्छ ।
गाई जस्तै हरेक संस्था, संगठन र संरचनाहरुको विशिष्ट पहिचान हुन्छ । रेडक्रम भन्नासाथ परोपकारी भन्ने दिमाखमा आउँछ । अदालत भन्ना साथ मुद्दामामिला, फैसला, न्याय भन्ने संझन्छौं । सरकार भन्दा मुद्दा मामिला र फैसला वुझ्दैनौं । यस्तो विशिष्ट पहिचान नैं ‘माल’ हो । त्यो पहिचान अरुमा खोजेर पाइन्न । माल वाहेक कुरा अरुसँग मिल्न सक्छ तर ती सहायक हुन् प्रधान हुनसक्दैनन् । उदाहरणका लागि अदालतमा मुद्दामामिला र फैसला हुने भएन भने त्यो अदालत होइन । त्यसको अस्तीत्व नैं गुम्नजान्छ । यस्तै गरी वन क्षेत्रमा संलग्न भएका हरेक संस्था वा संरचनाहरुले पनि विशिष्ट पहिचान वोकेको हुन्छ । त्यो भनेको गाईको ‘माल’ जस्तै. हो । त्यो पहिचान गुम्यो भने त्यो संस्थाको पहिचान पनि धरापमा पर्न सक्छ वा हराउन सक्छ । तर पछिल्लो अवधिमा वन क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था वा संरचनाहरुको ‘माल’ हराउन थालेको हो की भन्ने भान परिरहेको छ ।
सामुदायिक वनको विशिष्ट पहिचान भनेको वनको आसपास वस्ने र सम्वन्धीत घरधुरीहरु संगठित भैं वन संरक्षण, व्यवस्थापन, वनमा आश्रित वर्गको समुन्नतीका लागि काम गर्ने हो । त्यो नैं उस्को विशिष्ट पहिचान वा ‘माल’ हो । यो काम अरु कुनै सामुदायिक संस्थाहरु वा अरु कुनै निकायहरुले गर्न सक्दैन । सामुदायिक वनले वन संरक्षणमा त विशिष्ट श्रेणीको सफलता हात परिसकेको छ तर वन स्रोतको प्रयोग गरी विपन्नवर्ग केन्द्रीत सामाजिक आर्थिक पक्षमा पर्याप्त ध्यान गएको छैन । वाटो खन्ने, विद्यालय चलाउने, टावर वनाउने चासोे वढेको देखिएको छ । वन पैदावर विक्रि वितरणवाट आएको पैसा भौतिक विकासमा कि त वैंक थन्क्याउने कि चर्को व्याजमा लगाउने भैरहेको छ । सामुदायिक वनको विशिष्ट पहिचान ‘माल’ छाडेको जस्तो देखिएको छ । सामुदायिक वनले विपन्न पहिचान गर्ने र कम्तीमा तोकिएको न्यूनतम रकम विपन्नमुखी कार्यक्रममा खर्च हुन सकेको छैन । बाटो खन्ने, स्कुल चलाउने, टावर वनाउने, ऋण लगाउने सामुदायिक वनको प्राथमिकताको काम हुँदै होइन । यो काम त अरुले पनि गर्न सक्छन् । यो पनि गर्दा भयो तर ‘माल’ छाडेर यसैमा लाग्नु भनेको आफ्नो मुल वाटो विराउनु हो । भौतिक पूर्वाधारमा गरेको कामले मात्र सामुदायिक वनको पहिचान दिँदैन यो काम त स्थानीय सरकारले निरन्तर गरिनैं रहन्छ । कुनै सामुदायिक वनमा सानो पैसा वचत गरी जम्मा गरेको रकम ऋणमा परिचालन गरेको पाइन्छ । सामुदायिक वन वित्तिय कारोवार गर्ने संस्था हुँदै होइन यो पनि उस्को मूख्य काम भित्र पर्नै सक्दैन ।
जिल्ला स्तरमा वन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय वन कार्यालय थियो । त्यसको मूख्य काम वनको संरक्षण, वन व्यवस्थापनमा संलग्न उपभोक्तालाई सशक्तिकरण गर्ने थियो । समूहलाई आवश्यक पर्ने वनसँग सम्वन्धीत प्राविधिक लगायतका सेवा प्रवाह गर्नु मुख्य जिम्मेवारी थियो । वन विकास गुरुयोजनाले पनि वनका सरकारी कर्मचारीहरुलाई प्रशासनिक र मुद्दामामिला नअल्झाइ वनको प्राविधिक काममा मात्र लगाउने भनेको थियो । त्यो काम अरु कुनै निकायले गर्न सक्दैनथ्यो । त्यो नैं विशिष्ट पहिचान वा ‘माल’ हो । अहिले त्यो कार्यालयको नाम परिवर्तन भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय भन्न थालियो । हिजो रेञ्ज पोष्ट थियो । अहिले सव डिभिजन वन कार्यालय भएको छ । नामैले पनि रेञ्जपोष्ट भन्दा जती दमदार सुनिन्थ्यो अहिले त्यस्तो लाग्दैन । डिभिजन वन कार्यालयले वनमा केन्द्रीत काम भन्दा वढि अरुमा आफ्नो पहिचान वनाउन थालेको होकी जस्तो महशुस भैरहेको छ । वजारमा फोहोर हाल्ने भाँडो वाँड्ने, पोखरी खनाउने, टावर ठड्याउने, गेट वनाउने, प्रतिक्षालय तथा पानीको घ्याम्पो वनाउने काम गरिरहेको देखिन्छ । कतै आफ्नो ‘माल’ गुमाउँदै त छैन ? यी काम त अरुले पनि गर्छ । वन कार्यालयले मात्र गर्न सक्ने तर अरु गर्न नसक्ने काम के हो त ? त्यही मुद्दा लगाउने मात्र हो ? मुद्दा लगाउने, फैसला गर्ने वन कार्यालयको ‘माल’ हुनै सक्दैन । मुद्दा भन्ना साथ अदालत संझिन्छ वन कार्यालय होइन ।
वन ऐन २०७६ आयो भनेर उत्सव मनाउन वाध्य छौं । तर समयको परिवर्तनसंगै अपेक्षा गरिए अनुरुप २०४९ को ऐन भन्दा २०७६ सालमा यो ऐन थप अग्रगामी हुनुपर्नेमा धेरै सरोकारवालाहरुले यसलार्इृ प्रगतिशिल मान्न सकिरहेका छैनन् । किनकि यो ऐनमा सामुदायिक वन अभियानलाई टेवा पुग्ने भन्दा यसको दायरालाई साँघुरो वनाउने काम भएको छ । झनैं सामुदायिक वनको नियामक निकाय दुइतिर पारिदिएको छ । पहिला देखि वन कार्यालय प्रति उत्तरदायि हुने छँदै थियो । अव स्थानीय सरकारलाई पनि थपिदियो । स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरे पनि हुन्छ भन्ने कदापी होइन तर दुइतिरको मार सामुदायिक वनले खेप्नु पर्ने हो की भन्ने चिन्ता वढेको छ । सामुदायिक वनले त आफु नजिकको सरकारसँगवाट सवै सेवा चाहेको हो । त्यस्तो हुन सकेन । नेपाल सरकारले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकतामा नराखेको त धेरै भैसक्यो, प्रदेश र स्थानीयले पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्न । कतिपय स्थानीय तहले त सामुदायिक वनलाई विकासको वाधकको रुपमा परिभाषित गर्न थालेको पो पाइन्छ ।
वन क्षेत्रमा स्थापित नागरिक संस्थाहरुलाई पनि जनअधिकारका प्रत्यक्ष विषयमा काम गरेर समुदायले ती संस्थाहरुको उपस्थिति महशुस गराउने भन्दा आफ्ना कार्यहरुलाई आफैंले व्याख्या गरेर यो कार्य हामीले समुदायका लागि गरेका हौं भन्नु पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । दाताले जस्तो परियोजना दिन्छन् त्यसैमा काम गर्नु परेको छ । दाताले परियोजना दिएमा परिवार नियोजनका साधन पनि वाँडेकै छ । गणतन्त्रको पक्षपाती संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणको परियोजना पनि चलाएकै छ । बाघ, गैडा गन्ने, कार्वन नाप्ने पनि गर्नै परेको छ । वन क्षेत्रका संस्थाहरुले कस्ले के मा सूचना निकाल्छ प्रस्ताव पत्र हाल्नै परेको छ । अली अली वन वातावरण वास्ना आउने खाल्का छन् भने छाड्नै भएन भने जस्तो देखिएको छ । समुदायको स्रोतको अधिकतम् परिचालन गरेर भन्दा पनि वाह्य दाताको स्रोत खोजीमा धेर समय खर्च गर्नु परेको छ । कुनै साना मझौला उद्यम स्थापना गर्न पनि दाता नैं चाहिएको छ । करोडौंको सम्पति वनमा खेर गएको छ त्यता तिर चासो दिन सकिएको छैन । समुदायको तागतलाई अझ सशक्त वनाउने मौका गुज्रीरहेको छ ।
वन क्षेत्रका खेलाडी निकायहरुमा दाताहरु पनि अग्रपंक्तिमा पर्दछन् । विगतमा वन नैं केन्द्रीत गरि धेरै दाताहरुले परियोजना चलाए । उनीहरुको काम समुदाय र सरकारको आवश्यकतामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नु पर्ने हो । तर दाताको आवश्यकता वा चाहानामा अरु हिड्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ । हुनत पछिल्लो अवधीमा वन क्षेत्रमा खासै दाता देखिन्न । दाता सून्य वन क्षेत्र भएमा खेर गएको वन स्रोतको अधिकतम् सदुपयोग पो हुन्थ्यो की ? आत्मनिर्भरको वाटो लागिन्थ्यो की भन्ने कल्पना पनि आइरहेकोछ । दाताले सहयोग गरुञ्जेलसम्म त सामुदायिक वनको कार्ययोजना पनि कसैले वनाइदिनु पर्ने भएको छ । जसको कारण सामुदायिक वन परनिर्भरता तिर लागिरहेको छ । सामुदायिक वनको तथ्यतथ्यांकलाई समेत अद्यावधिक गर्न सकिएको छैन । यसलाई दाता नैं कुरेको हो की जस्तो लाग्दछ ।
वन क्षेत्रमा क्रियाशिल हरेक संस्था वा निकायहरु आफ्नो परिभाषित विशेषता र संस्थागत पहिचानमा केन्द्रीत हुन आवश्यक छ । संस्थागत ‘माल’ देख्न पाइयोस् । परिभाषित ‘माल’ जुन अरुले गर्न नसक्ने विशिष्ट हुनु पर्दछ । व्याख्या वा तर्क गरेर परिभाषित काम गरेको हो नी भन्न नपरोस् । व्याख्या गर्दा त भैंसी पनि कुकुर जस्तो हुन सक्छ । अनी कुकुर पनि भैसी जस्तो वताउन सकिन्छ । धेरै विशेषताहरु त मिलिहाल्छन् । सामुदायिक वन सुरुवात गर्दाको जस्तो वनजन्य आवश्यकता छैन होला तर वन स्रोतको दिगो उपयोग र कमजोर वर्गको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण त मुल मर्म नैं हो । वनलाई सौन्दर्य भन्दा पनि समृद्धिको साधन बनाउन सक्नु पर्दछ । यो मर्म कार्यान्वयनमा वन क्षेत्रका अधिकारवाला तथा सरोकारवालाहरुको भूमिका समन्वयकारी हुन आवश्यक छ ।
