काठमाडौं । जनताको चाहना कम्युनिष्ट शासनमा छ । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ कम्युयिनष्टको हस्तक्षेप देखिनुपर्छ । समाधानमा हस्तक्षेपको प्रभाव हुन्छ । तर नोपलका कम्युनिष्टहरुले समस्या चर्काएका छन् । समाधानमा ध्यान दिएका छैनन् । वर्तमान सरकार बन्दैमा संवैधानिक रुपमा गलत तरिकाले रवि लामिछानेलाई बोकेर शासक बन्न जुँगाको ताउ लगाउनेमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठन भए पनि संयन्त्रलाई बालुवाटार र सिंहदरबारको गेट नै बन्द भएको छ ।
संयन्त्रमा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पूर्वप्रधानमन्त्रीको हिसाबले पार्टी स्तरबाट एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा त्यो संयन्त्रमा थिए । पार्टी एकता कार्यदलका नेता पौडेल र महरालाई ओलीभन्दा बढी पुष्पकमल दाहालको साथ थियो । तर अहिले एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति गरी सात दलीय संयन्त्रमा संयोजक केपी ओली नै थिए । तर उनले बैठक राख्न सक्ने अवस्थालाई दलीय संयन्त्रको विभाजनले साथ दिएन ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दम्भले वामपन्थी बाहुल्य र प्रतिगामी व्यवहारको राप्रपालाई काँध हालेकै कारण वर्तमान सरकार अस्थीर बन्दैछ । एमालेको ओलीपथविरुद्ध जुटेका पूर्व गठबन्धन पक्षधर समाजवादी र जसपा मात्र होइन, लोसपाले समेत विश्वासको मतले प्रचण्डलाई साथ दिएका थिए । ज्यान मुद्दामा जेल सजाय पाएका रेशम चौधरीको अपराध कानूनतः क्षमायोग्य छैन । एमालेले राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सभामुख, चार प्रदेशका मुख्यमन्त्री , प्रदेशका तीनजना सभामुखसमते लिएको छ ।
एमाले ओली पथले् एक सिट पनि जित्दैन । राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्दैन भन्दै गर्दा संघीय संसदमा १० सिट जितेर समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको कारण एकीकृत समाजवादीलाई सरकार गठनका बेला माओवादीले त्यागेको थियो । तर अहिले उनीहरुको बिचमा पार्टी एकताको सन्दर्भले बृहत वाम एकता विरोधी एमाले अध्यक्ष केपी ओली तर्सिएका छन् ।
राजपा, एकीकृत समाजवादी, डा.भट्टराईको समाजवादी र माओवादीबिच कार्यगत एकतासँगै राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुादा एमाले झस्केको छ । अहिले एमालेले सरकार बचाउन हरसम्भव प्रयास गरेपनि सम्भव भएन भनेर केपी ओली हरेस खाएका छन् । ओली र एमालेको स्वार्थमा बनेको त्यो गठबन्धनभित्र संवैधानिक परिषद्भित्रको ओलीको जालो पनि जोडिएको छ । व्यवस्थाविरोधी कानून मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को पदीय मर्यादा राखेनन् ।
ध्रुवबहादुर प्रधान प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप गराउने खराब व्यक्ति थिए । राप्रपाको महामन्त्री धु्रव प्रधान र उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे आफैं विवादित थिए । पाण्डे कालोसूचीका ठेकेदार, प्रधानले राजतन्त्र फिर्ता गर्ने पार्टीको एजेण्डा भएको बताएर कम्युनिष्ट बाहुल्य सरकारकै प्रतिष्ठामा शंका उब्जाएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपति आफ्नो टिमको बनाएर संवैधानिक परिषद् कब्जा गरी अदालतको निष्पक्षमतामा प्रभाव पार्ने योजना बनाएका थिए । अहिले त्यो योजनाअनुरुप काम हुँदैछ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षन, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, कानूनमन्त्री गरी सात सदस्य रहन्छन् । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले राखेको परिषद्का कुनै पनि प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत हुन सक्थ्यो । ध्रुवबहादुर प्रधान, सभामुख, उपसभामुख केपी ओलीका मुठ्ठीभरका कारण व्यवस्था माथि नै खतरा पैदा हुने स्थिति थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदमा बोलेका पछिल्ला भाषणले संसदको आयु ५ वर्ष नहुने लहडमा जुनसुकै बेला संसद भंग गरेको विगतका घटना ताजा थिए । एमाले बाहेकका दलहरु ओलीसँग आत्तिनुको कारण त्यही हो । वामपन्थीले जनताकामुद्दामा लडेर जनतालाई राहत दिन जानेनन् । माओवादीसँग कटुता राखेका केपी ओलीको रवि र राजेन्द्र पछुवा भएका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
