रामचन्द्र तिवारी, महानिर्देशक, उद्योग विभाग
उद्योग विभाग स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा मानिन्छ । नेपालमा कुनै उद्योग स्थापना गर्नका लागि विभागको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने तथा आर्थिक गतिविधिमा टेवा दिनुमा उद्योग विभागको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यही महत्वपूर्ण विभागको महानिर्देशकमा रामचन्द्र तिवारी रहेका छन् । देशभर खुल्ने सबै प्रकारका उद्योग तथा व्यवसायको दर्ता र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको विभागलाई व्यवसायिक जगतको पहिलो ढोका समेत मानिन्छ । यो विन्दुमा हुने सेवाको गुणस्तर र सहजताले उद्यमीहरुलाई राज्य प्रशासनप्रतिको पहिलो दृष्टिकोण बनाउने काम समेत गर्छ । विभिन्न कानूनी र संरचनागत सुधारसँगै पछिल्लो समय उद्योग तथा कलकारखानाहरुको विस्तार र लगानी वृद्धि बढ्दै गएको देखिएको छ । देशमा औद्योगिक वातावरणको माहोल बढ्दै जाँदा उद्योग विभागले चाहिँ सेवाग्राहीलाई कसरी भरपर्दो सेवाको प्रत्याभूति गराउँदै छ त ? प्रस्तुत छ, तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकले यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रही गरिएको कुराकानीको अंशः
० उद्योग विभाग र यसले गर्ने कामबारे सुरुमा बताइदिनुहोस् न ?
उद्योग विभागको मुख्य काम नै लगानी प्रवर्द्धन गर्ने हो। त्यसबाहेक उद्योगहरुको दर्ता, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थपलगायतका कामहरु पर्छन् । विभागले १० करोडभन्दा बढी स्थिर पुुँजी भएका उद्योगहरु दर्ता गर्छ । यो स्वदेशी उद्योगहरुको हकमा हो । विदेशी लगानीको हकमा भने ५ करोडसम्मको उद्योगहरु दर्ता गर्छौ । यसबाहेक विभागले उद्योगसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिहरु पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कबारे पनि कामकारबाही गर्छ। यस्तो सेवा प्रदान गर्नको लागि एकल विन्दु सेवा छ ।
त्यस्तै, उद्योगहरुले देखाएका समस्याहरु अर्थात् त्यसले औद्योगिक वातावरणमा पारेको असरहरुबारे अध्ययन, नियन्त्रणलगायतका कामहरुमा पनि उद्योग विभागले टेवा पुर्याउँछ । भारतमा निकासी हुने वस्तुहरुको सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन (उत्पत्तिको प्रमाणपत्र) जारी गर्ने काम त उद्योगीहरुकै छाता संगठनले गर्छन् तर त्यसको प्राविधिक समितिको कामचाहिँ विभागले नै गर्छ । समग्रमा उद्योग विभागमा सम्पादन हुने सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हाम्रो ध्येय छ ।
० तपाईँले विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको १ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा महसुस हुने कामहरू के–के भए ?
नेपालमा हामीले उद्योगीहरूलाई उद्यमको लागि जागरूक गर्न भने अपेक्षाकृत रूपमा सकेका छैनौं । त्यसमा हामी कमजोर रहेको तथ्यले देखाउँछ । यस्तो गुनासो बाहिर पनि सुनिएको छ । अब यसमा पनि हामी फोकस गर्नेछौं । उद्योग प्रशासन ढिलो भएको कारण पनि यस्तो भएको हो । यसैलाई विचार गरेर विभागले प्रशासनिक कामलाई अब डिजिटल गर्नेगरी काम गरिरहेको छ । पुराना फाइलहरूलाई हामीले स्क्यान गरी अटोमेसनमा लगिसकेका छौं ।
अरु नयाँ दर्ता प्रक्रियालाई पनि अब डिजिटल रूपमा नै गर्नेगरी हामी काम थल्दैछौं । दुईचार महिनाभित्र सबै काम प्रविधिमैत्री हुनेगरी काम सुरु गर्नेछौं । नीतिगत रूपमा भएका कमीकमजोरीलाई हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन हामी लागिरहेका छौं । विदेशी लगानीको सन्दर्भमा अनलाइनबाट नै काम हुनेगरी सुरु पनि भइसकेको छ । यसैगरी विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने, नीतिगत रूपमा कमी भएका कुराहरूलाई सुधार गरेर जाने कुरामा हामी सकारात्मक भएर अघि बढिरहेका छौं ।
० चालू आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा आएको प्रतिबद्धतामध्ये लगानीकर्ताले रुचाएको क्षेत्र कुन प¥यो ?
चालू आवमा सबैभन्दा बढी लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनाउने सिमेन्ट उद्योग नै हुन् । सिमेन्टमा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) ले सिमेन्टमा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने सूचीमा नराखेकाले हामीले रोक्ने कुरा पनि हुँदैन । विदेशी लगानीको ट्रेन्ड हेर्दा सूचनामूलक, कार्गाे, पर्यटनमूलक उद्योगमा धेरै छ । स्वदेशी उद्योगमा उत्पादनमूलक र ऊर्जामूलकमा लगानीको प्रतिबद्धता धेरै छ ।
० विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बर्सेनि बढ्ने तर प्रतिफल सन्तोषजनक नहुने विगतको अनुभव छ । हालै सरकारले एक वर्षभित्र लगानी ल्याइसक्नुपर्ने सर्त निर्धारण गरेको छ । अब प्रतिबद्धता गरेका रकम लगानी हुनेमा आशावादी हुन सकिएला ?
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली आएको थिएन । त्यसैले उद्योग दर्ता गरी सञ्चालन गरेको २ वर्षभित्र पुँजी भित्राउने गरी सहमति दिएका थियौं । यसअघि उद्योग दर्ता भइसकेपछि पँुजी नआइसक्दा पनि कारबाही गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका थिएनौँ । अब भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली आइसकेकाले यसले नै लगानीको सीमा ५ करोडको हाराहारी हुँदा २५ प्रतिशत पँुजी एक वर्षमा ल्याउनुपर्ने, सिलिङ बढ्दै जाँदा प्रतिशत कम गर्दै कम्तीमा दुई वर्षमा प्रतिबद्धता बमोजिमको पुँजी ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । फिटा नियमावलीले लगानी ल्याउनुपर्ने सिमा र समय निर्धारण ग¥यो । हाम्रो काम लगानीकर्तालाई कारबाहीभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने हो । समयमा लगानी ल्याउनेलाई भिसालगायतका अन्य सुविधा सिफारिस गर्न सहज हुन्छ भनेर अनुरोध गर्छाैं । प्रतिबद्धता एकातिर वास्तविक लगानी अर्कातिर भएकाले वास्तविक लगानीकर्ता बढीभन्दा बढी सहजीकरण गर्न सकियोस् भनेर नियमावली आएको हो ।
० २७ वर्ष पहिलेदेखि प्रतिक्षा गरेको एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ, एकल विन्दुले के फरकपन ल्याएको छ ?
नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रलाई सुधार्नुपर्छ भनेर एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो । यसले औद्योगिक सुविधा तथा सहुलियत सिफारिस गर्ने, औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रशासनिक काम गर्ने, उद्योगहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लगायतका काम केन्द्रबाट नै भइरहेको छ । उद्योग दर्ताका सम्बन्धमा अहिले एकै ठाउँबाट उद्योगको सबै काम भइरहेको छ । सेवाको सुरुवात भएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित नै छन् ।
केन्द्रलाई हामीले सहज र सरल बनाउँदै जानेछौँ । सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ, सेवाग्राहीहरुले एकै ठाउँबाट सेवा पाइरहेका छन् । विदेशी लगानीको लागि स्वीकृतिपछि कम्पनी दर्ता गरी आएकाहरूको उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा सिफारिस र उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसाको सिफारिस दिने काम पनि केन्द्रले गरिरहेको छ । तर, जे भइरहेको छ, सबै पूर्ण भइरहेको छ भन्ने हैन । पहिलेको भन्दा राम्रो भएको छ । सेवाग्राहीले अझ राम्रो खोजिरहेका छन् । हामी त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ ।
० नेपालमा अहिले कति उद्योग कलकारखानाहरू दर्ता भएका छन् । नयाँ आउने उद्योगहरू कस्तो खालको आउने सम्भावना छ ?
हाम्रो देशमा अहिले करिब ८ हजार उद्योग कलकारखानाहरू रहेका छन् । यसमा धेरैजसो साना र मझौला खालका उद्योगहरू रहेका छन् । ठूला उद्योगहरू एकदमै थोरै सङ्ख्यामा रहेको भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा ठूला उद्योगहरू आइरहेका छन् । गतवर्ष ९१ वटा पचास करोडभन्दा माथि लागतका उद्योगहरू दर्ता भए । हामीले निर्यातमुखी वा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नसक्ने उत्पादनमा आधारित हुने खालका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । सकारात्मक सूचक देखिएकाले आगामी दिनमा ठूला उद्योगहरूको सङ्ख्या पनि बढ्ने देखिन्छ ।
० किन हामीले राज्यको अपेक्षाअनुसार उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न सकेनौं, कहाँ चुक्यौं त ?
१० वर्षे जनआन्दोलनले हाम्रो उद्योग क्षेत्रको विकास धेरै नै पछि प¥यो । यो क्षेत्र भनेको धान, गहुँ, मकै बाली उत्पादन गरेजस्तो होइन । यसको विकासका लागि लामो समय लाग्छ । १० वर्षे जनआन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता, विद्युत् संकट, बन्द, हडतालजस्ता विभिन्न कारणले पनि उद्योग क्षेत्रको विकासमा ठूलो असर प¥यो । त्यस्ता विविध कारणले हामीले उद्योग क्षेत्रको विकासमा पछि परेका हौं । तर, अहिले भने त्यो अवस्था छैन । उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने राम्रो वातावरण बनेको छ ।
ऐनकानुन सुधार भएका छन् । ऊर्जाको संकट छैन, राजनीति स्थायीत्व छ । अझै उद्योगमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन केही नयाँ ऐन नियम पनि बनाइराखेका छौं । यस्तै, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट काम सुरुवात गरेका छौं । कुनै पनि उद्योगी वा सेवाग्राहीले विभिन्न कार्यालय चहार्नुपर्ने अवस्था छैन । प्यान नम्बर, एक्जिम कोड र १ लाखसम्मको विदेशी मुद्राको डेबिड चलानी, भिसा स्वीकृतिलगातका सबै काम विभागबाटै हुन्छ । यस्तै, विभिन्न काम गर्दा समस्या आउँदा हामी यहाँबाट नै समस्याको समाधान गर्ने गरेको छौं । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि उद्योगीहरूलाई धेरै नै सहज भएको छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय एक किसिमको लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ । आउँदा दिनमा उद्योग क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
० पछिल्लो समय विदेशी कुन क्षेत्र बढी आकर्षण छ ?
पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षण छ । साना उत्पादन मूलक उद्योग भन्नाले जुट फ्याक्ट्री, चाउँचाउँ, बिस्कुटजस्ता उद्योग पर्छन् भने यता सेवामूलक होटेल, पर्यटन क्षेत्रमा विदेशीहरूको बढी आकर्षण देखिन्छ । सेवामूलकमा नयाँ टेक्नोलोजी कम्प्युटर क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय विदेशीको बढी चाँसो रहेको देखिन्छ ।
० नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले सहज वातावरण बनाउन नसकेको हो ?
भारत, चीनमा जस्तो नेपालको भौगोलिक कारणले पनि लगानी आउन सकेको छैन । विकासोन्मुख र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा विदेशी लगानी र व्यापार ट्रेन्ड हेर्दा १.५ प्रतिशत मात्र विदेशी लगानी गएको देखिन्छ । जलयातायात हुने देशमा मेसिन ल्याउन, कच्चा पदार्थको आयात गर्न कम खर्च लाग्छ । अर्को विषय हरेक देशले उद्योगलाई दिने कर छुट, अनुदान, प्रोहोत्साहन, जमिनको व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था जस्ता कुरा हेरेर लगानी गर्ने हो । हामी पनि नीतिगत सुधार गर्दैछौं । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रयोगमा ल्याएका धेरै कुरा त्यसमा समेटेका छौं । संरचनात्मक सुधारका लागि विभाग मै एकल विन्दु सेवा केन्द्र चलाएका छौं । सरकारले सबैतिरबाट प्रयास गरेको छ, पूर्ण नहोला तर, नेपालमा राम्रो सुविधा छैन भन्न मिल्दैन ।
० उद्योगीहरूले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण भएन भनेर लामो समयदेखि गुनासो गर्ने गरेका छन् । नेपालमा लगानी गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था कमजोर भएको हो या लगानी गर्ने वातावरण भएर पनि उद्योगीले यसो भन्ने गरेका हुन् ?
लगानी गर्न वातावरण बनाउनको लागि लगानीसँग सम्बन्धित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, सार्वजनिक निजी साझेदारी नियमावली, लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित नियमावली र कानुनहरू सरकारले समयमा नै बनाएको छ । लगानी स्वीकृत गरी लगानी प्रवद्र्धनको लागि लगानी बोर्ड गठन गरेको छ । लगानीकै लागि विभिन्न संरचनागत व्यवस्था गरेको छ भने लगानीको वातावरणका लागि नै सरकारले बजेट, योजना तथा नीति कार्यक्रम निर्माणमा पर्याप्त प्राथमिकता दिएको छ ।
त्यसैले औद्योगिक लगानीको वातावरण नबनेको भन्ने हैन । यसका लागि औद्योगिक जनशक्ति विकासमा पनि सरकारले जोड दिएको छ । हाल स्थिर सरकार पनि बनेको अवस्था छ । स्वदेशी लगानीलाई सुरक्षा दिने राज्यको नीति हुनुपर्छ । हाम्रो जस्तो समुद्र नभएको मुलुकका लागि कच्चा पदार्थ आयात महँगो पर्ने रहेछ । त्यो भएपछि उत्पादन लागत बढेर जाने भएकाले गर्दा अन्य मुलुकको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुन्छ । सरकारले स्वदेशमा नै आत्मनिर्भर भएका राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई निरन्तर राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
