सम्पादकीय
संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा बलियो जनतालाई मानिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने ठिक उल्टो छ । नेपालमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु सर्वशक्तिशाली छन् । राजनीतिक दलमा पनि सीमित व्यक्तिको प्रभाव रहेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले आफ्नो मनपरी चलाउने गरेका छन् । मन्त्रिमण्डलदेखि कार्यपालिका र न्यायापालिका समेतमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ । कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरु समेत लोभ र स्वार्थका लागि राजनीतिसँग जोडिएका छन् । यस्तो व्यवस्थाले मुलुक कहिल्यै पनि पारदर्शी बन्न सक्दैन् । यसले अझ भ्रष्टाचार र बेथितिलाई प्रश्रय दिँदै लैजान्छ ।
राजनीतिक दलका नेताले ठुला ठुला क्रान्तिकारी भाषण गरेर सत्तामा पुग्ने गरेका छन् । सत्तामा पुगेका कांंग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता ठुला राजनीतिक दलले जनता र देशका लागि भन्दा पनि आफ्ना र निकटको स्वार्थका लागि परिवारवादलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । आजको विश्वको सापेक्षमा भौगोलिक र वातावरणीय हिसाबले उत्कृष्ट मानिएको नेपाल यति कमजोर छ कि यसको मूल्यांकन गर्दा पनि नेपाली जनतालाई खिन्न हुने गर्दछ ।
राजनीतिक दलका नेतृत्वको घमण्ड, बोली व्यवहारले गर्दा नेपालको राजनीतिक दलभित्र भाँडभैलो चल्दै गएको छ । राजनीतिक दलका नेतालाई नेपाली जनताले विश्वास गर्न छाडेका छन् । राजनीतिक दलभित्र विकृति बढ्दै गएको छ । पार्टीभित्र एक आपसमा मिलाप छैन । नेपालको परिस्थिति राजनीतिक अस्थिरताले अझ कमजोर बन्दै गएको छ, जसप्रति राजनीतिक दलका नेताहरुको कुनै ध्यान पुग्न सकेको छैन । मुलुकमा अधिकाशं खेतीयोग्य कृषि जमिन बाँझो रहेको छ ।
श्रमशक्ति विदेसिने क्रम अझै बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकजस्ता क्षेत्रमा बढी खर्च भएको देखिन्छ । खानेपानीको अभावले नेपाली जनता भौंतारिएका छन् । जनताको साझा समस्याबारे कुनै चिन्तन राजनीतिक दलमा देखिएको छैन । अर्काेतर्फ मिटरब्याजी रमाएका छन् । गरिबको बास बस्ने ठाउँ छैन । भोक र प्यास, औषधि उपचार नपाएर छट्पटाएका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरु भने सत्ता र स्वार्थको लडाईंमा मुलुकप्रति कुनै ध्यान दिएको पाइँदैन । अब पनि राजनीतिक दल र नेताहरुको मष्तिष्कमा यो कुरा आएन भने मुलुक भड्खालोमा जाने निश्चितप्राय छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
