रामचन्द्र बस्नेत
विगत कालखण्डदेखि नेपाल र भारतको दौत्यसम्बन्ध रहेता पनि भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको छ । २०७२ सालको संविधान जारी गर्दा पनि भारत असन्तुष्ट रह्यो । त्यसयता विभिन्न कालखण्डमा भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पार्दै आएको छ । हेर्ने दृष्टिकोण मात्रै फरक पारेको छैन कहिले नाकाबन्दी गरिदिने त कहिले सीमा मिच्ने काममा समेत भारतले थिचोमिचो गर्दै आएको छ । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पिया धुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेपछि झन् उनीसँग भारत नराम्रोसँग चिडिएको थियो ।
त्यही ‘इगो’को कारण भारतले ओलीलाई कसरी सत्ताबाट हटाउने भन्ने प्रपञ्च रचिरहेको छ । नेपालमा राजसंस्थासहित हिन्दूराज्य कायम गराउनको लागि ओलीप्रति भारत नकरात्मक भएको हुनुपर्छ । भारतको आन्तरिक झगडाको कारणले पनि नेपालमा हिन्दूराज्य स्थापना गरेर अन्य मुलुकलाई देखाउनुपर्ने भारतको वाध्यता छ । त्यसले गर्दा नेपालमाथि भारतले विभिन्न बहाना गर्दै खेलिरहेको छ । कहिले मेडिकल माफिया दूर्गा प्रसाईँलाई उचालेर आन्दोलन चर्काउने, कहिले राजावादी त कहिले राप्रपा र मधेशवादी दलहरुलाई उचालेर खेलिरहेको छ । भारतले नेपाल हिन्दूराज्य स्थापना गर्न चासो बढाइरहँदा राजावादीहरुले विभिन्न बहानावाजी गरेर सकड तताउन थालेका छन् । पूर्वाराष्ट्रपति भण्डारी चीन भ्रमणमा गएको बेला त झन् गणतन्त्र दिवस पारेर हिन्दूराज्यसहितको राजा चाहिन्छ भन्नेहरु सडकमा ओर्लिएर नारावाजी गरेका थिए ।
उनीहरुको सडक आन्दोलनलाई राज्यले कुनै मतलब गरेको थिएन । भण्डारी चीनबाट फर्किएसँगै राजावादीको आन्दोलन पनि मत्थर हुँदै गएको छ । त्यसले गर्दा भारतले सोचेअनुसार नेपालमा राजसंस्थासहितको हिन्दूराज्य कायम हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । केही वामपन्थी दललगायत नेपाली कांग्रेसले पनि राजसंस्थासहितको हिन्दूराज्यको वकालत गर्ने गरेको पाइन्छ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले त्यसबारे खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । तर, माओवादी केन्द्रले भने त्यसको खुलेर प्रतिकार गरिरहेको छ । त्यसकारणले गर्दा राजावादीहरुले मात्रै चाहेर नेपालमा रासंस्थाहितको हिन्दू राज्य कायम हुने सम्भावना देखिँदैन । तर, कांग्रेस र एमालेको समर्थन रहेको खण्डमा राजासहितको हिन्दूराज्य कायम हुने सम्भावना त्यत्तिकै छ । तर, भारतले भने भित्रभित्रै नेपालमा खेलिरहेको छ । उता ‘र’का एजेन्टरुले नेपाल भ्रमणको निहु बनाएर भित्रभित्रै विभिन्न दलदेखि सुरक्षा निकायसँग भेटघाटको तीब्रता बढाएका छन् ।
