काठमाडौं । तत्कालीन सरकारका पालादेखि हालको सरकारसम्म आइपुग्दा ठूला–ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि देशैभरका सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी छिटोछरितो ढंगले सम्पन्न गर्ने भनिए तापनि त्यो कागजमै सीमित भएको छ । एकातिर सरकार फेरबदल हुने अर्कोतिर बजेट अभाव हुने कारणले अधिकांश सडक पुलहरु अलपत्र परिराखेका छन् ।
कतिपय पुलहरु त सिलान्यास गर्ने र बीचैमा छाड्ने क्रम देशैभरी जारी छ । निर्माणधिन पुलहरु कमिसन र भागबन्डाको आधारमा कमसल सामान प्रयोग गर्दा बिचैमा भत्किने, बाढीपहिरोले बगाउने कारणले सडक पुलहरु अलपत्र परिराखेका छन् । कतिपय सडक पुलहरु निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्दा ठेक्कासमेत रद्द हुने गरेको छ । बीचैमा ठेक्का रद्द भएपछि नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने कारणले लागत बडेसँगै त्यसको स्टमेट पनि बड्ने गरेको छ । देशैभरि सडक पुलहरु अलपत्र परिरहँदा पनि भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालयले ध्यान दिन सकेको छैन । कहिले सरकार फेरिने, कहिले सचिव परिवर्तन हुने त कहिले महानिर्देशक फेरिने कारणले अधिकांश निर्माणाधिन पुलहरु समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
अर्कोतिर राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकतामा परेका सडक आयोजनाहरु पनि त्यत्तिकै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्यस्ता सकड आयोजनाहरुमा राजनीतिक दलहरुको आँखा पर्ने र आफूले जस लिनको लागि ठेक्का रद्द गर्ने कारणले आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । ठेक्कामात्रै रद्द गरिँदैन सडक आयोजना प्रमुखहरु पनि फेरबदल गर्ने गरिन्छ । आयोजना प्रमुखहरु फेरबदल गर्ने कारणले निर्माणधिन सडकहरु पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सरकार फेरिनासाथ मन्त्री परिवर्तन हुने कारणले गर्दा ठेक्का लागेका कामहरु समेत अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
२०७६ सालदेखि कोरोनाको कारण देखाएर निर्माणाधिन पुल र सडकहरु बन्न सकेका थिएनन् । त्योसँगै त्यसयता सरकार फेरबदल र बजेट अभावको कारणले सडक र पुलहरु बन्न सकेका छैनन् । अझै पनि यस्ता सडक र पुलहरु बनाउनको लागि समय लाग्ने देखिन्छ । तर, राजनीतिक दलहरुले यस्ता सम्वेदनशील विषयमा आवाज उठाउन सकेका छैनन् । बरु उल्टै आफ्नो क्षेत्र र जग्गालाई पायक पर्ने गरी सडक निर्माण गर्न बजेट माग गर्नेहरुको भिड लाग्ने गर्दछ । तर, राष्ट्रिय गौरवका सडक र पुलहरुलाई प्राथामिकता राख्न सकेका छैनन् ।
