काठमाडौं । नेपालको हवाइ सुरक्षामा विभिन्न देशहरुले असुरक्षित भनेर प्रश्न उठाइ रहँदा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अधिकांश विमानस्थलहरु मर्मत संहारको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । हालै ११ दलीय गठबन्धन गरेर बनेको सरकारले पनि विमानस्थल मर्मत सम्हार छिटो गर्नुपर्ने भन्दै भाषण ठोक्न थालेका छन् । त्यस्तै विगत लामो समयदेखि अलपत्र रुपमा रहेको पोखरा विमानस्थलको स्तरोन्नति हुन नसक्दा केही महिना अगाडि विमान दूर्घटना भएर ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।
सरकारले अहिले नेपालगन्ज विमानस्थल, भोजपुर विमानस्थल, विराटनगर विमानस्थल, लुम्बिनी विमानस्थल र भरतपुर विमानस्थलजस्ता ठाउँलाई मध्येनजर गरी स्तरोन्तति गर्ने भनिए तापनि अधिकांश नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारी र विचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो मात्रामा कमिसनको खेल हुँदै छ । तत्कालीन सरकारले पनि ती विमानस्थल बनाउनको लागि ठूलो मात्रामा बजेट छुट्याउने गरेका थिए । ती विमानस्थल बनाउनको लागि विभिन्न पार्टीका सांसदहरुले छिटो, छरितो ढंगले मर्मत गर्नुपर्ने आवाज संसदमा उठाए तापनि त्यो कामले प्राथमिकता पाएको थिएन ।
अहिले अधिकांश विमानस्थल मर्मत सम्हार गर्नको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देश दौडाहामा हिँडेका छन् । गत साता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चितवनको भरतपुर विमानस्थल पुगेर यो विमानस्थल छिटोभन्दा छिटो मर्मत सम्हार गर्नुपर्छ भन्दै जोड दिएका थिए । त्योसँगै अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी सो विमानस्थल बनाउन न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिपरेको समाचार स्रोत बताउँछ ।
किन कि उनी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्देशक बन्नको लागि लाखौ खर्च गरेका व्यक्ति हुन् । अहिले उल्लेख गरिएका विमानस्थलहरु मर्मत र सम्हार गर्ने नाममा अर्बौं कमिसन कुम्ल्याउने दाउमा उनी लागिपरेको बताइन्छ । उनले विभिन्न विचौलिया र हवाइ माफियाहरुसँग मिलेर ठूलो मात्रामा कमिसन लिँदै छन् । त्यस्तै उता केही नाम चलेका साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक र विभिन्न अन्य पत्रकारलाई प्राधिकरण भित्रको समाचार नलेख्ने शर्तमा विज्ञापनसँगै खामबन्दी समेत टक्र्याउने गरेको स्रोतको दावी छ ।
यसरी पत्रकारहरुलाई समाचार नलेखिन भन्दै ठूलो धनराशी उनीहरुको लागि खर्च गरिएको पनि बताइएको छ । त्यसकारणले पनि अहिले मर्मत हुन लागेको भरतपुर विमानस्थल, भोजपुर विमानस्थल, नेपालगञ्ज विमानस्थल र विराटनगर विमानस्थल मर्मत र स्तरोन्नतिको लागि भनेर राज्यले ठूलो धनरासी खर्च गर्दै छ । त्यो धनरासीमध्येमा ४० प्रतिशत भने कर्मचारीको भागबन्डामा पर्ने स्रोतको दावी छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
