काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरु मन्त्री बनेपछि विभिन्न विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती भयो भनेर भाषणवाजी गर्ने गरेका छन् । त्योसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बन्नको लागि हानाथाप हुने गर्दछ । राजनीतिक दलका नेताहरु पनि भौतिक मन्त्री बन्नको लागि न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिपर्ने गर्दछन् ।
नेपालमा बारम्बार सरकार फेरिरहने गर्दछ । त्यसरी फेरिएसँगै मन्त्रीहरु हेरफेर भएपछि पहिला ठेक्का लगाएको काम बेलैमा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्दै उर्दी जारी गरी अनुगमनमा निस्कने गर्दछन् ।
मन्त्री आफै अनुगमनका लागि भनेर नेपालका अधिकांश सडक डिभिजन कार्यालय र सडक आयोजनाहरुको कर्यालयमा जाने गर्दछन् । तर, त्यसरी अनुगमनका नाममा हिँडे तापनि ती मन्त्रीहरुले माखो मार्न सक्दैनन् । किन कि अधिकांश ठेक्काहरु राजनीतिक दलको सोर्सफोर्स र कमिसनको मोलमोलाइमा पहिल्यै ठेक्का लगाइसकेका हुन्छन् । त्यसकारणले गर्दा पनि ठेक्का लगाएको काम बेलामा सम्पन्न हुने गरेको छैन । भन्नको लागि यो ठेक्का बेलामा नसके कालो सुचीमा राखिन्छ, ठेक्का तोडिन्छ भन्दै आदेश दिन्छन् ।
मन्त्रीले विभिन्न सडक आयोजनादेखि सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरुलाई समयमा काम नसिध्याउने ठेकेदारहरुका ठेक्का रद्द गर्न आदेश दिन्छन् । तर, अधिकांश ठेक्काहरु राजनीतिक दलका नेता मन्त्रीका आसेपासे र उच्च निकायका कर्मचारीका आसेपासेले पाएका कारण उक्त ठेक्का भनेको बेलामा तोड्न पनि सक्दैनन् ।
त्यसकारणले पनि अधिकांंश विकास निर्माणको कामहरु बेलामा सम्पन्न नहुँदा त्यसको लागत बढेर जानेर ठेक्का पनि रद्द नहुने परम्परा रहिरहेको छ । त्योसँगै मन्त्री, सचिव र डिजी पनि अनुगमनको लागि भनेर देश दौडामा हिँडे तापनि त्यसले प्राथमिकता पाएको पाइँदैन । उल्टै अनुगमनमा निस्किएपछि लजिङ, फुडिङ र भ्रमणभत्तामा मोटो रकम खर्च हुने गरेको छ ।
जति सरकार र मन्त्री फेरिन्छन् त्यति नै पटक अगुमनमा जाँदा खर्च हुने गरेको छ । त्यसैगरी खर्च पनि दोब्बर हुने गरेको छ । अहिले कतिपय सडक आयोजना र सडक डिभिजन कार्यालयहरुमा ठेक्काको काम हुन सकेको छैन । एकातिर आर्थिक मन्दी देखाएर ठेकेदारले सडक निर्माणको सामान खरिद गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर ठेक्का सम्पन्न गरेका ठेकेदारहरुले पनि बजेट अभावको कारण देखाएर भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
