काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार बन्ने व्यवस्था भएको थियो । सो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७३ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसपछि २०७४ सालमा संघ र प्रदेश निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । त्यसपछि नेपालमा लागु भएको संघीयता अनुसार तीन तहको सरकार बन्यो । २०७९ साल वैशाख ३० दोस्रो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो भने २०७९ साल मंसिर ४ गते संघ र प्रदेश निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी विभिन्न दलबाट ४ हजार ७ सय ४६ जना जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका छन् ।
त्यसमा कतिपय स्वतन्त्रहरु पनि निर्वाचित भएका छन् । यसरी चुनिएका ४७४६ जना विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको चाहना र देशको आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणको कुनै ठोस भिजन ल्याउन सकेका छैनन् । यसरी राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित ती जनप्रतिनिधिहरुले देश र जनताप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्र्थ अनुसार नाच्ने गरेका छन् ।
त्यसकारणले पनि नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार बनेपनि र जस्तोसुकै नियम कानुन बनाए लागु गरिए तापनि ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने गरेको छ । कतिपय स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारमा राजनीतिक लडाँइको कारण अधिकांश नेपाली जनताले दुःख पाउने गरेका छन् । अहिले संघ र प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेको पनि चार महिना बित्न लागिसेको छ । सरकार बनेको चार महिना बित्न लाग्दा पनि त्यसले मन्त्रिमण्डलमा पूर्णता दिनसकेको छैन ।
अझै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिम्मामा पाँचवटा मन्त्रालय रहेका छन् । ती मन्त्रालहरुले कहिले मन्त्री पाउने हुन् आजसम्म निश्चित छैन । त्यसकारण पनि अधिकांश संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम हुने देखिँदैन । आगामी वैशाख १० गते हुने उपचिर्वाचनले कसको पक्षमा माहोल ल्याउने हो त्यो माहोलसँगै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने अवस्था छ । उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना पनि देखिएको छ । यस्ता कारणले गर्दा यो सरकार बिचैमा परिवर्तन नहोला भन्न सकिँदैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
