काठमाडौं । आर्थिक बर्ष ०८०÷८१ को बजेट बक्तव्यको क्रममा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले कर्मचारीहरुको सबै प्रकारको भत्ता कटौती परेको बताएका थिए तर यर्थाथमा त्यस्तो रहेनछ । सबै भत्ता कटौती गरेको भनिए पनि आगामी आर्थिक बर्षका लागि झण्डै १३ अर्ब रुपैंया छुट्टाइएको भेटिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा २० वटा सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने, केही सार्वजनिक संस्थानलाई मर्ज गर्ने,कर्मचारीहरुको प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेजी गर्ने,सवारी चालक पाएका कर्मचारीहरुलाई इन्धनको सट्टा एकमुष्ट रकम नै उपलव्ध गराउने,नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने,नयाँ भवन नबनाउनेजस्ता बिषय उल्लेख छन् ।
यस्ले सुधारको प्रयत्न भइरहेको जस्तो देखिएको थियो । तर खर्च कटौतीका लागि कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता नदिनु उपयुक्त उपायमध्येको एक मान्न सकिएला । तर एउटै निर्णयका कारण सरकारको बजेट फेरि अलोकप्रिय बन्न पुगेको छ । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा खारेजी गरिएको सांसद विकास कोषजस्तो सांसदहरुलाई ठेकेदार बनाउने बदनाम कार्यक्रम पुनः सुरु भएको छ । सरकारी खर्च कटौतीका लागि सार्वजनिक संस्थान बन्द गर्नेलगायतका सकारात्मक कार्यक्रम समेटिएको भए पनि बदनाम सांसद विकास कोष समावेश गरिएका कारण बजेटको चर्को आलोचना हुँदैछ ।
यता, सरकारी कर्मचारीहरुको भत्ता कटौती भनिए पनि त्यही शीर्षकमा झण्डै १३ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको भेटिएको छ । सरकारले आगामी आवमा विभिन्न १० शिर्षकमा भत्ता छुट्टाएको बजेटमा भेटिन्छ । जस अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि भत्ता शीर्षकमा १२ अर्ब ६७ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ , जसअनुसार सरकारले कर्मचारीलाई १ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सरकारले भत्ता दिने उल्लेख गरिएको छ । भत्तामध्ये पनि ऋृण गरेर दिन लागिएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारको कोषबाट १ अर्ब ९३ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ भने ८ लाख अनुदान र २ लाख ऋण लिएर कर्मचारीहरुलाई भत्ता दिन लागेको हो । विगतमा पाउँदै आएको महंगी भत्ताका लागि ६ अर्ब ९५ करोड ५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
जसमध्ये सरकारी कोषबाट ६ अर्ब ९४ करोड ९२ लाख, अनुदानबाट ५ लाख र ८ लाख रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । यस्तै फिल्ड भत्ताका लागि १ करोड २७ लाख रुपैयाँ, कर्मचारी बैठक भत्ताका लागि २२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । जसमा सरकारले २२ करोड, अनुदानबाट २८ लाख र ऋण २९ लाख रुपैयाँ लिएर भत्ता खुवाउने भएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कार भत्ताका लागि ९१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च छुट्टाएको छ ।
यस्तै अन्य भत्ता शीर्षकमा १ अर्ब ६८ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ । जसमध्ये सरकारले आफ्नो कोषबाट १ अर्ब ६८ करोड ८ लाख र अनुदानबाट २ लाख र ऋणबाट ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले पदाधिकारी भत्ता र अन्य सुविधाका लागि ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । जसमा पदाधिकारी बैठक भत्ता ७ करोड २४ लाख, पदाधिकरी अन्य सुविधाका लागि ४५ करोड २१ लाख र पदाधिकारी अन्य भत्ता ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ ।भत्ता कटौती भनिए पनि अनेकन शीर्षकमा कर्मचारी पोस्न खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
