काठमाडौं । एमाले निकट पेशागत महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समितिको दोस्रो बैठक गत जेठ १२ र १३ गते सम्पन्न भएको छ । महासंघका अध्यक्ष पुण्य ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख अतिथि रहेका थिए । त्यसैगरी विशेष अतिथिमा नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा जनसंगठन समन्वय समितिका प्रमुख पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र अतिथिमा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा पेशागत महासंघका इन्चार्ज बाबुराम थापाको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठक राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारीहरु, सदस्यहरु, आयोगका पदाधिकारी तथा अन्य सदस्यहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त राष्ट्रिय बैठकले प्रशिक्षण कार्यक्रमसहित विभिन्न निर्णय गरेको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न उक्त बैठकले विभिन्न निष्णकर्षसहित ३९ बुँदाको मागपत्र प्रस्तुत गरेको छ ।
ती मागहरुमा विगतदेदि हालसम्मका ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरु अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तुरुन्त छानविन तथा अनुसन्धान कार्यलाई आधुनिकीकरण गरी प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने । त्यस्तै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा भइरहेको ब्यापक अनियमिततालाई नियमन गर्न नेपालको कानुन अनुसार अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने । उच्च पदस्थ कर्मचालाईहरुलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसारको नयाँ सवारी सधान दिने तर मर्मत खर्च, इन्धन र चालक नदिनुपर्ने ।
दुध, दही, तरकारी, फलफूल, दाल, चामल, मासुजस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुमा सरकारले उचित मूल्य निर्धाण गर्नुपर्ने । संसद जस्तो गरिमामय थलोमा बिना आधार र प्रमाणबिना झुटो बोलेर भ्राम फैलाउने सांसदहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने । सरकारी कर्मचारी, विभिन्न उच्च ओहदा आसिन व्यक्ति, नेता, कार्यकर्ता, तथा जनप्रतिधिनिहरुले अनिवार्य रुपमा नेपालमा उत्पादित पोशाक लगाउनुपर्ने । साथै यस्ता सार्वजनिक पदधारण गर्ने र सरकारी सेवासुविधा उपभोग गर्नेहरुका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने ।
विद्युत आयोजना कपडा उद्योग, जुत्ता उद्योग, स्टेशनरी, औषधि, सिमेन्ट, इलेक्ट्रोनिक्स, रबर आदि उद्योगहरु सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने । तिनै तहको सरकारमा हाल रहेको दरबन्दी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्रत्येक तहमा कर्मचारीहरु आउजाउ गर्न पाउनुपर्ने । कर्मचारीहरुको सेवासुविधालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गराइपर्ने । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बैंकबीच मर्जरको आवश्यक नरहेको तर मर्जरमा जानु परेमा कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवा, सुविधासहित जागिर सुरक्षित हुनुपर्ने । सरकारी बैंकले निजी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले बोनसबापत छुट्ट्याउने रकममा एक रुपता हुनुपर्ने ।
त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, बाल र ज्यालादारी शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई स्थायी सरह सेवासुविधासहित उपदानको व्यवस्था हुनुपर्ने । अस्थायी, राहत र बाल शिक्षक, कम्प्युटर शिक्षक, कार्यालय सहयोगी तथा कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषा जस्ता संस्थालाई नियमन गर्न छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्नुपर्ने । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अवकास कोषको दायित्व नेपाल सरकारले लिनुपर्ने । अन्य कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीबीचको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्ने ।
जिल्ला विकास समिति र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई जागिरबाट अबकास भएपछि अन्य स्थायी कर्मचारी सरह सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने । खानेपानी ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी योजनाको अधिकार खानेपानी संस्थानलाई दिनुपर्ने । नेपाल औषधि लिमिटेडलगायत घाटामा गएका संस्थानहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने । निजी रुपमा सञ्चालित सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीलाई नियुक्तिको दर्जाअनुसार नेपाल सरकारको मापदण्डमा तोकिएअनुसारको पारिश्रमिक दिई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्ने । संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरिनुपर्ने ।
नेपाल औषधि लिमिटेड, दुग्ध विकास सस्थान, साझा प्रकाशन र सरकारी प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तुरुन्त तलब, भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामति र शिक्षा ऐन ल्याएर यथासिघ्र लागु गर्नेपर्ने । ठेकेदारी प्रथाबाट भर्ना गरिएको अस्थायी, ज्यालादारी र करारका श्रमिकहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने । सार्वजनिक संस्थानहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो पर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संसोधन गर्नुपर्नेलगायतका माग गरिएको छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
