काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सुगमदेखि दूर्गमसम्ममा खाद्यान्नको अनुगमन गरेर खाद्यमा गुणस्तर छ कि छैन भनेर खोजविहिन गरी तोकिएको मापदण्ड अनुसार छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने हो । त्यसरी अनुगमन गरेर मापदण्ड अनुसार गुणस्तर नभए छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएर दण्डजरिवना गराउनु पर्ने हुन्छ । तर यस विभागले त्यस्ता अनुगमन र नियमन गर्न कुनै पनि वस्तु तथा सेवाका क्षेत्रमा वास्तविक भूमिका निर्वाह गरेको पाइँदैन ।
विभागले औषधिजस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुको मिश्रण, परिणाम र तौल अनिवार्य रुपमा स्पष्ट छ कि छैन भनेर चेकजाच गर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा त्यसको अवस्था अनिवार्य उल्ले गरिएको हुनुपर्छ । उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र उपभोग गरेको सामानबाट पर्ने प्रभावको पनि अनुगमन गर्ने हुन्छ । यसरी अनुगमन गर्दा मिति, उपभोग गर्ने म्याद सकिने मिति स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्य, ब्याच, नम्बर, उत्पादन मिति स्पष्ट हुनुपर्छ ।
तर, अहिलेसम्म खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले त्यस्तो कुनै पनि काम गरेको पाइँदैन । उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र वितरण क्षेत्र गरी तिनै क्षेत्रको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा होटल, रेष्टुरेन्ट, थोक तथा खुद्रा पसल, विभिन्न मिठाइ पसललगायत पर्दछ । त्यसैगरी पेयपदार्थमा कोक, फ्यान्टा, विभिन्न जुस, जङ्कफुड, विभिन्न खाद्यान्न सामग्रीहरु पर्दछन् । यी र यस्ता सम्वेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवार निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्तण विभागले भने अहिलेसम्म गम्भीर भएर ती क्षेत्रमा काम गरेको पाइँदैन ।
बरु उक्त विभागले तिनै गुणस्तरहीन व्यापार, व्यवसाय गर्नेहरुसँग मिलेर कमिसन खाने र गुणस्तरहीन सामान बजारमा ल्याउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय यस विभागले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म खाद्यान्न र भौतिक संरचना खरिद गर्दा र निर्माण गर्दा गुणस्तरयुक्त छ कि छैन भनेर अनुगमन गरेको पाइँदैन । बरु उल्टै अनियमितता गर्नेहरुसँग मिलेर कमिसन खाने काम गरिएको स्रोतको भनाइ छ । अन्य संघ, संस्था र उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका खाद्यान्न तथा उत्पादनहरुको गुणस्तरको अनुगमन गर्नेपर्ने संस्थाले आफ्नै अफिसको लागि खरिद गरिएको सवारी साधन गुणस्तरहीन र तोकिएको मापदण्ड अनुसार नभएको बताइएको छ ।
विभागले पछिल्लो समय ५ वटा गाडी खरिद गरेको छ । त्यसरी खरिद गरिएको एउटा गाडीको मूल्य सात करोडसम्म राखिएको छ । यसरी ५ वटा गाडी खरिद गर्दा राज्यको ढुकुटीबाट ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यसरी सवारी साधनमा मात्रै यति धेरै खर्च गर्ने उक्त विभागको त्यस्तो महत्वपूर्ण काम के हुन्छ ? जब कि आफ्नो संस्थाको लागि खरिद गरिएको गाडीको गुणस्तर र उचित मूल्यसमेत विभागले पत्ता लगाउने सकेको छैन । अन्य क्षेत्रको गुणस्तर कसरी पत्ता लगाउँछ भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यसरी महंगो मूल्य तिरेर खरिद गरिएका गाडीहरु अहिले त्यत्तिकै अलपत्र अवस्थामा थन्किएका छन् । राज्यको ढुकुटी रित्याएर किनिएका महंगा गाडीहरु घाम र पानीले खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । महंगोमा खरिद गरिएको गाडी त्यत्तिकै थन्क्याएर राखिएको छ । यसरी आवश्यक नै नपरेको अवस्थामा महंगो मूल्य तिरेर गाडी गरिद गर्नुभनेको कमिसन खानको लागि नै हो भनिन्छ ।
अहिले मुलुकमा संघीयता लागु भएसँगै तीन तहको सरकार छ । ती सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थाहरु पनि तिनै तहमा आवश्यक छन् । काठमाडौंको बबरमहलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको खाद्य तथा गुण नियन्त्रण केन्द्रको हालत नै यतिबेला नाजुक अवस्थामा गुज्रिएको छ भने स्थानीय र प्रदेशको हालत कस्तो होला ?(तामाकोशीसन्देशबाट)
