काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी नपाउँदा यतिबेला तिनैतहका निर्माण व्यवसायीहरु विभिन्न निकायका आयोजना प्रमुखसँग भुक्तानीको लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । साउन महिना लागेसँगै आयोजना प्रमुखले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेपछि उनीहरु अलमलमा परेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने आयोजना प्रमुखहरुले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न नसकेपछि उनीहरु पनि बिलखाबन्धनमा पर्न थालेका छन् ।
यतिबेला कतिपय आयोजना प्रमुखहरु त सो कार्यालयबाट अन्यत्र सरुवा हुन लागिपरेका छन् । तर, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको फाइल पनि दराजमा थन्क्याउने काम गरिरहेका छन् । यसरी भौतिक पुनर्संरचनाको विकास निर्माण हुने आयोजनाहरुमा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने विभिन्न आयोजनाहरु, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने सिंचाई विभागदेखि विभिन्न आयोजनाहरुमा लगाइएको ठेक्काको भुक्तानी निर्माण व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । त्यसै विषयलाई लिएर निर्माण व्यवसायीहरुले बुलन्द आवाज उठाइरहेका छन् ।
अर्काेतिर भुक्तानी पाउन नसकेपछि ठेक्काको म्याद थप्न पनि लागिपरेका छन् । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विभिन्न आयोजनाहरुले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेर हैरानी खेपिरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्नेमा मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना, हुलाकी राजमार्ग आयोजना, मुग्लिन–पोखरा सडकखण्ड, कोशी–कालीगण्डकी–कर्णाली आयोजना, काँकडभिट्टा–पथलैया–नारायणघाट खडकखण्ड, बुटवल–नारायणघाट सडकखण्ड, काठमाडौं–तराई मधेस दूर्तमार्ग, कान्ति लोकपथलगायत रहेका छन् ।
यी आयोजनाहरुमा अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का लिए तापनि ठेक्काबापतको भुक्तानी पुरा पाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । एकातिर निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउनु अर्कोतिर सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमा काम नगरेको भनेर ठेक्का तोड्ने काम गर्नुले सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच जुहारी चल्न थालेको छ । गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी निर्माण व्यवसायीले नपाएसँगै आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को निर्माणसम्बन्धी काम पनि अलपत्र पर्ने देखिन्छ । सरकारलाई पनि आर्थिक भार थपिने निश्चित छ ।
(तामाकोशीसन्देशबाट)
