मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारको जति भूमिका हुन्छ, त्यो भन्दा बढी भूमिका निजी क्षेत्रको हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उद्योग, व्यापार÷व्यवसायजस्ता आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुनुपर्दछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार निजी क्षेत्र नै हुन् । निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी परिचालन गरेर मात्रै सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सक्छ । तर पछिल्लो समय सरकारले आफ्नो फाइदाका लागि निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने, सीमित व्यक्ति र व्यापारीको फाइदाअनुरुपको आर्थिक नीतिहरु तय गर्ने र निजी क्षेत्रलाई उपेक्षित गर्ने काम गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रको भूमिका पनि पछिल्लो समय परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले सेवामुखी व्यापारभन्दा पनि औद्योगिक र उत्पादनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकार तथा नियामक निकायले निजी क्षेत्रले उठाएका विषयहरु गम्भीरतापूर्वक नलिने र अर्थतन्त्र तथा व्यवसायका विषय निजी क्षेत्रकै समस्या हुन् भन्ने गरेको गुनासो पनि गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको परिचालन गर्न नसकेको कारण अर्थतन्त्र पछि पर्दै गएको आंकलन गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख नीति निर्माण गरेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुकमा सबैभन्दा आवश्यक पक्ष भनेको लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु हो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र खराब हुनुको प्रमुख कारण भनेको नेपालको आन्तरिक उत्पादन नहुनु र निजी व्यापारी र व्यावसायिक संस्थाहरु आयातमा निर्भर हुनु हो । आन्तरिक उत्पादनमा लगानी गर्दा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने र प्रतिफल कम हुने भएका कारण निजी क्षेत्र आयाततर्फ लालायित भएको देख्न सकिन्छ । त्यसैगरी, फितलो कानून र आर्थिक नीति, सजिलो आम्दानी र कम झन्झटका कारण निजी क्षेत्रका व्यापारी व्यवसायीहरु आयातमै रमाउने गरेको पाइन्छ । मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्रप्रति निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय त्यति चिन्ता गरेजस्तो लाग्दैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयातको दुष्चक्रले नै पछि पारेको हो । मुलुकमा अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने र गर्न खोज्नेलाई पनि ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिक तप्काबाट बाधा अवरोध खडा गरेर कामै गर्न नदिने अवस्था पनि छ । अर्कोतर्फ, मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा सरकारले पहल गर्ने र निजी क्षेत्रले चासो नदेखाउनाले नेपाल आयातमा निर्भर हुँदै जाने र निर्यात कमजोर हुँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको हो । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु सरकारको पहिलो कमजोरी हो । सरकारले नीतिगत रुपमा उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई नीतिगत र बाध्यात्मक रुपमा मापदण्ड तय गरेर संलग्न गराउन जरुरी हुन्छ । विगतका केही वर्षहरुमा नेपालमा भए गरेका उद्योग कलकारखानाहरु बन्द भए, कृषि क्षेत्रमा संलग्नता घट्दै गयो, पर्यटकीय क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिहरुले असर गरे । जसकारण मुलुकको सबै क्षेत्रहरु प्रभावित बन्दै गए र प्रभावित बन्न पुगे । नेपालमा औद्योगिक÷कलकारखाना सञ्चालनमा बजार व्यवस्थापनमा कठिनाई, कर्मचारी संगठनको विरोध, कर्मचारी वृत्तबाट सास्ती, राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता विविध कारणहरु बाधक बन्न पुगे ।
यी विविध कारणले गर्दा नै व्यापारी÷व्यवसायीहरु उद्योगधन्दा बन्द गरेर आयाततर्फ लागेका हुन् । त्यसैगरी, सरकारले पनि आयातलाई सहजीकरण गरिदिएका कारण निजी क्षेत्रलाई सजिलो भएको हो । मुलुकको प्रमुख निजी क्षेत्रका संस्थाहरु आयातमा निर्भर भएपछि निर्यातको आशा गर्नु पनि गलत नै हुन्छ । मुलुकको प्रमुख व्यापारिक घरानाहरु आयातमा संलग्न भएपछि मुलुकमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा सुधार नआउनु स्वाभाविक नै हो । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रतर्फ लालायित गर्न सरकारले अर्थनीतिमा सुधार गर्न जरुरी छ ।
नेपालको कानूनको कार्यान्वयन कमजोर भएका कारण पनि अर्थतन्त्रमा सुधार नदेखिएको छ । अब बाध्यकारी नीति लागू गरेर केही हदसम्म नियमन र नियन्त्रण गर्ने प्रयास सरकारले गर्न जरुरी देखिसकिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र यति कमजोर बनिसकेको छ कि जनता आन्तरिक उत्पादन नभएकै कारण आयातित वस्तुको चेपटा र मारमा परेका छन् । हरेक वस्तु आयात गर्ने र त्यही उपभोग्य वस्तुलाई महंगो बनाएर नेपालीको ढाड सेक्ने काम भएको छ ।
सरकार आफैं भ्रष्टाचार र बेथितीमा लिप्त छ । आफ्नो स्वार्थका लागि जनताको ढाडमा टेक्ने परम्परा नेपालमा नौलो पनि होइन । नेपाली जनताले नबुझेका पनि होइनन् । नेपालको सन्दर्भमा जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने जस्तो अवस्था छ । जुन व्यक्ति वा राजनीतिक दल सत्तामा पुगेपनि आफ्नो स्वार्थमै लिप्त हुने परिपाटी छ । स्वार्थबाट मुक्त भएर मुलुकलाई दिशानिर्देश दिनु अहिले अपरिहार्य बनेको छ । मुलुक आर्थिक रुपमा गम्भीर अवस्थामा छ । मुलुकको युवा श्रमशक्तिहरु विदेसिएका छन् र तिनैले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अझ भन्नुपर्दा सत्तामा पुगेकाहरुले भ्रष्टाचार गर्ने र लुट्ने प्रवृत्ति निकै व्याप्त बनेको छ । यो प्रवृत्तिको अन्त हुन जरुरी छ ।
सरकारले मुलुक र जनताको बारेमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ । मुलुक आर्थिक भड्खालोमा परिसकेको छ । सरकारले लचक आर्थिक नीति लागू गरेर र आयातलाई कडा गरेर आन्तरिक बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र चलायमान बनाउन जरुरी देखिन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सरकारले आन्तरिक उत्पादनका लागि औद्योगिक सञ्चालन र व्यापारका लागि सहजीकरण गरिदिन र प्राथमिकता दिन जरुरी छ । निजी क्षेत्रको समस्यालाई पहिचान गरी त्यसको समाधान तर्फ सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्र नै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार हो भन्ने बुझ्न जरुरी देखिएको छ ।
