काठमाडांै । मुलुकमा संघीयता लागु भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरुले आफू निर्वाचित भएपछि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कार्यालय भवन बनाउन जग्गा जमीन खोज्ने, भौतिक पुनर्संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने र अनावश्यक ठाउँमा भ्यूटावर बनाउन मै बजेट सिध्याएका थिए । त्यसबाट बाँकी रहेको बजेटमा पनि आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई विभिन्न ठेक्कापट्टा दिएर सिध्याउने र कमिसन खाने काम गरेका थिए ।
त्योसँगै स्थानीय तहमा ज्यालादारी, करार र अस्थायी कर्मचारीको रुपमा आफ्ना नातागोता भर्तीकेन्द्र बनाएका थिए । मुलुकमा संघीयता लागु भएपछिको पहिलो स्थानीय जनप्रतिनिधिले देश र जनताको पक्षमा सिन्कोसमेत नभाँची समय बिताएका थिए । दोस्रो कार्यकालमा पनि ठुला दलहरु गठबन्धन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएका थिए । गठबन्धन गर्नेमा ठूला भनिएका दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले थिए । उनीहरुले नेकपा माओवादीलगायत विभिन्न साना दलहरुसँग गठबन्धन गरेर स्थानीय निर्वाचनमा जित हासिल गरेका थिए ।
अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्येमा जुनजुन पार्टीले निर्वाचन जितेर जनप्रतिनिधि बने पनि स्थानीय सर्वसाधारणको काम हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा जुन पार्टीले जितेको छ, सोही पार्टीका कार्यकर्ता र आसेपासेको मात्रै हालीमुहाली हुने गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, ठेक्कापट्टादेखि स्टेशनरी, भवन डेकुरेसन, छपाइ, ढुवानी, निर्माण सामग्री, स्थानीय बिउबिजन, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, कर्मचारी, क्यान्टिन सञ्चालनलगायत विभिन्न भैपरी आउने कामको योजना, तर्जुमा र ठेक्कापट्टा पार्टीनिकट कार्यकर्ताहरुलाई दिने काम भइरहेको छ।
काम दिएबापत ती ठेकेदारबाट पार्टीलाई चन्दासमेत उठाउने काम भएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पार्टीनिकट कार्यकारी अधिकृत खोजेर लाने र घोटाला गर्ने काम पनि हुँदै आएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको यस्ता कामले अधिकांश स्वतन्त्र जनताहरु असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । स्वतन्त्र रुपमा भोट हाल्ने भोटर्स र बृद्धबृद्धाहरु स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । यसको उदाहरण लिन सकिन्छ, काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई । यस नगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लोकनाथ पन्थी आफ्नो पार्टी फेरको नहुँदा नगर प्रमुख दीपक रिसालले अधिकार जति आफ्नै हालमा लिएर कार्यकारी अधिकृतलाई बाइपास गरेका छन् ।
नगर प्रमुखकै कारण अधिकांश सेवाग्राहीहरु मारमा परिराखेका छन् । नगर प्रमुख रिसालले आफ्नो पार्टी निकटका व्यक्तिहरुलाई नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीदेखि ढुवानी, स्टेशनरी, छपाइ, स्वास्थ्य सामग्री, फर्निचर, अफिस सजावटका सामग्री, कार्यक्रम व्यवस्थापन, यातायातका साधन खरिद, कार्यक्रममा आवश्यक खाजाको व्यवस्थापनलगायत सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई दिने गरेका छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो ।
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको हालत त यस्तो छ भने अन्य नगरपालिकाको हालत कस्तो होला ? स्थानीय तहमा एकातिर कार्यकारी अधिकृतको हालीमुहाली चल्ने अर्कोतिर जनप्रतिनिधिको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृतहरुको हामीमुहाली चल्ने भएपछि कार्यकारी अधिकृत भएर स्थानीय तहमा जान कर्मचारीहरु मरिमेट्ने गर्दछन् । त्यसको उदाहरणको लागि हाल धुलाबारी नगरपालिकामा कार्यरत कार्यकारी अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीलाई लिन सकिन्छ । अधिकारी पहिलो कार्यकालमा झापा नगरपालिकामा थिए । झापाबाटै सिधैं भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका आइपुगे ।
चाँगुनारायणबाट फेरि झापाकै उर्लाबारी नगरपालिकामा पुगे । त्यसपछि धुलाबारी नगरपालिकामा पुगेका छन् । उनी स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख भएपछि भक्तपुरको बालकोटमा भव्य महल ठड्याइसकेका छन् । अधिकारी आफूलाई स्थानीय तहको राजाजस्तै ठान्दछन् । अधिकारी जुनजुन ठाउँमा कार्यकारी अधिकृत भएर पुग्छन्, त्यहाँका नगरप्रमुखहरुलाई हात लिएकै हुन्छन् । यसरी स्थानीय तहमा एकातिर कर्मचारीको हालीमुहाली चल्छ भने अर्कोतिर जनप्रतिनिधिहरुको पार्टीगत दृष्टिकोणले गर्दा स्थानीय जनता निराश हुँदै गएका छन् । स्थानीय जनतालाई बाइपास गरेर जनप्रतिनिधि र कार्यकारी प्रमुखले हामीमुहाली गर्दा स्थानीय सरकार बदनाम हुँदै गएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
