काठमाडौं । त्यसै भनिएको रहेनछ जहाँ आफ्नो त्यहाँ आगो ताप्नु । यस्तै भएको छ राजनीतिक वृत्तमा । उसो त माओवादी निकटका प्रशासकको संख्या अत्यन्त कम छ । जो माओवादीका अत्यन्त निकट छन्,तिनको दिन फर्किएको छ । खुदो पल्टिएको छ । माओवादी निकट भएकै कारण लीलामणि पौड्याल मुख्यसचिव, राजदूत हुँदै अहिले अवकाश पछि दुई दुई वटा आयोग हाक्ने जिम्मेवारी पाइसकेका छन् ।
चक्र बूढा, अर्जुन भण्डारी, झंक ढकालदेखि उनका शाखा सन्तानै माओवादीका नाममा लाभ उठाइरहेका छन् । माओवादी निकट कर्मचारी संगठनका नेता हरि रावल अध्यक्ष प्रचण्डको परिक्रमा लगाएर जागिर खाइरहेका छन् । अर्काे सेलिव्रेटी उपसचिव छन् डा डिजन भट्टराई माओवादी मन्त्रीहरुकै सचिवालयमा घुमेर जागिर खाइरहेका छन् । सुदन किरातीको नीजि सचिवबाट उनी अहिले नारायणकाजीको सचिवालयमा सरुवा भएका छन् ।
टंकमणि शर्मालाई सरकारले एनसेल खरिद विक्री प्रकरण छानबिनको जिम्मेवारी दिएको छ । यस्लाई कतिपय पूर्व प्रशासक,महालेखामै बसेर निस्किएकाहरुले ‘चोरको हातमा चाबी’ दिइएको टिप्पणी गरेका छन् । एनसेल खरिद विक्री प्रकरणको छानबिन गर्न सहसचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चारका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले छन् । जसमध्ये रितेशकुमार शाक्य विना मगर खानेपानी मन्त्री हुँदा सचिवालयमा बसेर काम गरेका र पछि पुरस्कारस्वरुप राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो ।
समितिमा माओवादी निकट पूर्व प्रशासक र प्रशासक राखिनुले पनि कतै एनसेललाई उन्मुक्ति दिनका लागि त प्रपञ्ज गरिएको होइन ? भन्ने प्रश्न पेचिलो रुपमा उठेको छ । समिति बनाउनुको ध्येयलाई एनसेललाई चोख्याउन वा उन्मुक्ति दिनका लागि गठन भएको हो भन्दैछन्,बुद्धिजीविहरु । एनसेलको कर छलीको विरुद्धमा शुरुवातदेखि नै खरो टिप्पणी राख्दै आएका पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले खुलेआम यो समितिको विरुद्धमा बिष वमन गर्न थालेका छन् । उनले त यो समितिले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरण छानविन समितिले विश्वसनीय ढंगले काम गर्ने नसक्ने ठोकुवा नै गरेका छन् ।
खत्रीले सरकारको वृत्तिविकास खाएको पदाधिकारीले काम गर्न सक्नेप्रति उनले प्रश्न गरेका छन् । कतिपय पूर्व प्रशासकहरुले सरकारले आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि मात्रै समिति गठन भएको जिकिर गरेका छन् । पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा सरकारले छानविन समिति बनाएको छ । उनी माओवादी केन्द्रको कोटाबाट महालेखापरीक्षक नियुक्त भएका थिए । जसले एनसेलको २५ अर्ब पुँजीगत लाभकर मिनाहा गर्न मुख्य भूमिका खेलेका थिए । उनैलाई समितिलाई लैजानु भनेको विरालोको घाँटीमा घण्ट झुण्डाउनुमात्र हो । समिति बनाएर टंकमणिलाई हर्ताकर्ता बनाउने योजना चाहिँ मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालकै हो भनिन्छ ।
एनसेलसँग जोडिएका माफियासँग मिलिभगतले बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव मिलेकै हो । खरबौंको चलखेल भएको यो घटना सामसुम हुन कठिन भएपछि अहिले आएर नयाँ नाटक मञ्चन गरिएको भन्नेहरु छन् । पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मालाई छानविन समिति बनाएर छक्याउन खोजिएको छ । अर्याल जस्तै शर्मा पनि टेलिकम माफियासँग कनेक्शन भएकाहरु हुन् । शर्माले एनसेलको २५ अर्ब पुँजीगत लाभकर मिनाहा गर्न भूमिका खेलेका थिए । महालेखापरीक्षकमा नियुक्तिमा पनि टेलिकम क्षेत्रमा माफियाकै चलखेल रहेको थियो ।
छानविन समितिमा शर्मालाई ल्याउने सुझाव एनसेल माफियाले नै दिएका थिए । मुख्यसचिव रहेका बैकुण्ठ अर्यालले पनि क्याबिनेटमा प्रस्ताव बढाउने सुझाव प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका थिए भनिन्छ । एनसेल प्रकरणमा राज्यलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ३ खर्ब नोक्शानी परेको अनुमान छ । जसमध्ये ६० अर्बभन्दा बढी कर नै रहेको छ । बाँकी रकम विदेशिएको छ । एनसेलले ५७ अर्ब कर तिर्नुपर्ने मुद्धा अदालतमा विचाराधीन नै छ । सरकारले एउटा छानविन समिति बनाएर घटनालाई सामसुम पार्ने चलखेल भएको कतिपयको टिप्पणीमा दम छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
