मुलुकमा विकृति र विसंगतिले नराम्ररी जरा गाडिसकेको छ । महंगी, भ्रष्टाचार र बेथितिले मुलुक तहसनहस भएको छ । मुलुकमा शिक्षाको नाजुक छ, पूर्वाधारहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् । महंगी बढेको बढ्यै छ, उत्पादन घटिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ । सर्वसाधारण जनताले मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाको महसुस गर्न पाएको अवस्था छैन ।
शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरु विदेसिन बाध्य छन् । सरकारले शिक्षा दिएको छ, तर त्यसको उपभोग गर्ने ठाउँ छैन । कलकारखाना बन्द छन्, रोजगारी ठप्प छ । सबै क्षेत्रहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपल संकुचित बनाउने प्रयास भएको छ । जनताको निकै कम पहुँचमा हुने स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै विकृति र बेथिती छ । एकातिर अधिकांश जनता स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित छन्, त्यसैमाथि ठूला र महंगा अस्पतालहरु खोलेर जनताको टाढ सेक्ने काम भएको छ ।
सरकारी अस्पतालले दिने सेवाबाट सीमित जनतामात्रै लाभान्वित भएका छन् । सरकारी अस्पतालमा पनि निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकहरुको मनोमानीका कारण जनताले समयमा सेवा पाउन नसकेको तथ्यले नै पुष्टि गर्दछ । अर्काेतिर, निजी अस्पतालले मनोमानी रुपमा जनताबाट पैसा असुल्दा सरकारले. लगाम लगाउन सकेको छैन । स्वास्थ्यका नाममा व्यापारीकरण गरिएको सरकारकै लाचारीपनको कारण हो ।
पछिल्लो समय कांग्रेसबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेका मोहन बस्नेतले सरकारी बजेट अभावमा वीर अस्पतालमा बिरामीहरुलाई दिइएको खाना सुविधा कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् । विभिन्न बहाना बनाएर खाना सुविधा कटौती गरिएतापनि यसको प्रभाव उपचार गराउन र खर्च धान्न नसक्ने सर्वसाधारणमै पर्नेछ । संघीयता सिर्जना गरेर प्रदेश, स्थानीय र संघसम्मै भ्रष्टाचार मौलाएको र जथाभावी कर्मचारी, सल्लाहकार र नातागोता भर्ती गर्दा सरकारी राजस्वमा भार थपिएको छ ।
यो भार कटौती गर्न ध्यान नदिने सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुले जनताको सामाजिक सुरक्षाका सवालमा हस्तक्षेप गरेर सर्वसाधारणलाई रुष्ट बनाउने काम गरेका छन् । यो सर्वसाधारण जनताको स्वस्थ रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको प्रहार हो । सरकारले वीर अस्पताल, निजामती अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पतालजस्ता सरकारी अस्पतालहरुको दायरा वृद्धि गर्ने र नयाँ अस्पताल निर्माण गरी नेपालमा उत्पादन भएका मेडिकल जनशक्तिहरुको उपभोग गर्न सकेको छैन । यी जनशक्तिहरु नेपालमा रोजगारीको अभाव र कम आयकै कारण विदेसिन बाध्य छन् ।
अस्पतालहरु थप गर्ने र अन्य सेवासुविधाहरु थप गर्दै जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टै कटौती गर्दै जानुले सरकारको नालायकीपनको उजागर गर्दछ । सरकारमा हाम्रा भन्दा पनि राम्रा व्यक्तिको उपस्थिति भएमा मात्र नीति नियमहरु राम्रा बन्ने, जनताले सेवा पाउने हुन्छ । सर्वसाधारण जनताविरुद्ध नै सरकार लागिपर्ने हो भने सरकारको सार्थकता हराउँछ र जनताले विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।
