काठमाडौं । नेपाली उखानमा ‘मियो दह्रो भए न दाई राम्रो हुन्छ’ भन्ने भनाइ छ । त्यस्तै राजनीतिक दलहरु सफल नभएपछि उनीहरुले चलाएको सरकार पनि सफल हुृन सकेको छैन । यतिबेला कर्मचारी ब्यूरोक्रेसीभित्र त्यही अवस्था रहेको देखिन्छ । कर्मचारी बर्गहरु स–साना चिजमा आँखा गाड्ने भएपछि सबैको हेपाइमा पर्ने गर्दछन् । महत्वपूर्ण र जिम्मेवार पदमा आसिन कर्मचारी नै भ्रष्टाचार र व्यथितिमा रमाउन थालेपछि मुलुक दिनप्रदिन ओरालोतिर धकेलिँदै छ ।
अहिलेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजश्व चलायमान बनाउनको लागि भन्सार विभाग, कर कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभागजस्ता मालदार अड्डामा छानीछानी राजश्व उठाउनको लागि कर्मचारी पठाएका थिए । अर्थमन्त्रीले इमानदारपूर्वक काम गर्नको लागि छानेर पठाएका कर्मचारीहरु कामभन्दा घुस खान माहिर भएपछि कसरी उठ्छ राजश्व ? राजश्व अनुसन्धान विभागले उठाएजस्तै राजश्व भन्सार विभाग, भन्सार कार्यायल, ठूला करदाता कार्यलय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले सरकारको लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन सकेको छैन । त्यस्तै विदेशी दाताहरुले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग पनि विगतको सरकारलाई भन्दा कम दिएको पाइन्छ । त्यसकारणले पनि आर्थिक मन्दीले जर्जर भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन मुस्किल परिरहेको बताइन्छ ।
उता अर्थसचिव पुष्करहरि कर्णा पनि राजश्व उठाउन लागिपरेको देखिँदैन । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको त पार्टी नै फरक परेकाले विभागको काम गर्नुभन्दा सरकारलाई बदनाम गराउनु नै छ । किन कि उनी नेकपा एमालेका कार्यकर्ता हुन् । उता भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल इतरपक्ष कांग्रेस भएकाले संस्थापन पक्षलाई साथ दिएका छैनन् । त्यसकारण पौडेल राजश्व उठाएर सरकारलाई चलायमान बनानुभन्दा पनि कमाउधन्दामा लिप्त छन् ।
उनले ठूला व्यापारीलाई काखी च्यापेर स–साना व्यवसायीलाई दुःख दिने काम गर्दै आएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तत्कालीन कर्मचारी अरुण पोखरेल बिदामा बसेका बेला कार्यबहाकको जिम्मेवारी पाएका नारद गौतम सुन काण्डमा मुछिएका थिए । उनै सुन काण्डमा मुछिएका गौतमलाई भन्सार विभागको महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले भैरहवा भन्सारको जिम्मेवारी दिएका छन् । पौडेलकै सेटिङ अनुसार सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार प्रमुखमा दयानन्द केसीलाई पठाएका छन् । महानिर्देशक पौडेलले न्यूरोडका सुन व्यवसायीदेखि व्यापारी रमेश शेर्पा, पवन घरानिया, केशव अग्रवाललगायतका व्यापारीहरु मिलेमतो गरी माडवारी व्यापारीहरुलाई पोसेर कमिसन खाने काम गरेका छन् ।
चार÷चार महिनामा भन्सार मूल्याङ्कन गोष्ठी हुने गर्दछ । सो भन्सार मूल्याङ्कन गोष्ठीमा व्यापारीहरुको हकहितको लागि आवाज उठाउनुपर्नेमा त्यो नगरी बीचमा कृतिम मूल्य बढाउने र मूल्य घटाउन लगायर आर्थिक लाभ लिने गरेको बताइन्छ । भन्सार मूल्यांकन गोष्ठीमा लाइटरको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी कुनै कुरा उठाइएको थिएन । तर, भन्सार मूल्याङ्कन गोष्ठी सम्पन्न भएको १० दिन बित्न नपाउँदै लाइटरमा ०.०४ सेन्टीको लाइटरलाई ०.०७ सेन्टी प्रतिशतको दरले मूल्य बृद्धि गरेर व्यापारीहरुलाई पोस्ने र आफू कमिसन खाने काम गरेका छन् । त्यसै विषयलाई लिएर पौडेलविरुद्ध वीरगन्ज भन्सार आसपासदेखि अन्य व्यापारीहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
