काठमाडौं । कुनैसमय सर्वसाधारणले सहकारीमा थोरै रकम जम्मा गरेर आफ्नो गर्जो टार्ने ढुकुटी ठान्दथिए । त्यहीं सहकारी संस्थालाई राजनीतिक दलहरुले ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घर–घरमा भकारी’ को नारा दिएर राजनीतिक संगठन बढाउने काम गरेका थिए । त्योसँगै राजनीतिक दलहरुले सहकारी संस्थालाई पार्टी संगठन र रकम असुल्ने थलो पनि बनाएका थिए ।
खासगरी संगठन बलियो बनाउन सहकारी संस्था प्रयोग गर्ने नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस पर्दछन् । त्यसको सिको गर्दै नेकपा माओवादीले सहकारीकै माध्यमबाट युवा स्वरोजगार कोष खडा गरी कार्यकर्तालाई आयआर्जनको बाटो पहिल्याएको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले राज्यको पैसा ल्याएर युवा स्वरोजगार कोष खडा गरी सहकारीकै माध्यमबाट कार्यकर्तालाई छानीछानी ऋण स्वारुप अनुदान वितरण गरेको थियो । तत्कालीन माओवादी सरकारको पालामा खडा गरिएको युवा स्वरोजगार कोषणले कति युवा लाभान्वित भएर राज्यको ढुकुटी कति रित्तियो भन्ने लेखाजोखा अहिलेसम्म कतै छैन ।
राजनीतिक दलको आडमा देशैभर साउने च्याउसरी खोलिएका सहकारी संस्थाहरुले निमुखा र गरीवहरुले खाइनखाइ जम्मा गरेको पैसा हिनामिना गरी भाग्ने क्रम जारी छ । कतिपय नाम चलेका सहकारी संस्थाहरु निक्षेपकर्ताको पैसा झ्वाम पारेर भागिसकेका छन् । नाम चलेका सहकारी र फाइनान्स बन्द भइसकेका छन् । ती सहकारी र फाइनान्सका बचतकर्ताहरु कहिले दूर्गा प्रसाईं, कहिले कसको पछि लागेर कहिलेकाँही सडक आन्दोलनमा उत्रिने गर्दछन् । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु भने राजनीटिक पार्टी र प्रसाशनकै आडमा खुलमखुला हिडिरहेका छन् । त्यसरी भाग्नेमा इच्छाराज तामाङ र सुधीर बस्नेतद्वारा सञ्चालित सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरु पर्दछन् ।
यतिबेला दशैभर खोलिएका सहकारी तथा फाइनान्सहरु भाग्ने क्रम जारी छ । त्यसका सञ्चालकहरुले सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसा हिनामिना गरिराखेका छन् । राज्य भने यस विषयमा मौन बसेको छ । दिनप्रतिदिन सहकारी र फाइनान्स कम्पनीका सञ्चालकहरु बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेर फरार भइरहेका समाचार सञ्चारमाध्यमले उजागर गरिरहँदा पनि राज्यका सम्बन्धित निकायहरु चुपचाप बसिरहेको छ । उता, जीवी राई अध्यक्ष र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद रवि लामिछानेले सञ्चालन गरेको मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले चितवनमा सञ्चालित ‘सहारा’ सहकारीबाट बचतकर्ताको ८५ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको समाचार आइरहेको छ ।
त्यस्तै पोखरामा रहेको ‘मित्रमिलन’ सहकारीबाट सञ्चालकहरुले ३२ करोड हिनामिना गरेको समाचार आएको छ । यसरी दिनैपिच्छे जस्तो सहकारीका सञ्चालकहरुले अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गरेर फरार रहेको समाचार आइरहँदा सम्बन्धित पक्ष भने चुपचाप अवस्थामा बसेको देखिन्छ । बचतकर्ताको पैसा ठगेर भाग्ने सहकारी संस्थाहरु त कति छन् कति । त्यसप्रति न कुनै राजनीतिक दलहरुले आवाज उठाएका छन् त न गृहप्रशासनदेखि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छ ।
सहकारीले ठगी गरेको समाचार दिनप्रतिदिन आइरहँदा अन्य सहकारीलाई निगरानी गरी दोषी पत्ता लगाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा त्यो नगरी सरकार मुकदर्शक भएर बसेको छ । दिनप्रतिदिन सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु सर्वसाधरण जनताले जम्मा गरेको पैसा खाएर भागिरहँदा पनि सरकार र सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक बनेर बस्नु भनेको त्यसमा राजनीतिक पार्टीको संरक्षण छ भन्ने बुझिन्छ ।
