नेपालको अर्थतन्त्रमा आयात र निर्यातको अवस्था निकै दयनीय छ । आयातको अवस्था ९० प्रतिशत नाघिसकेको अवस्थामा निर्यातको अनुपात दुई अंकभन्दा पनि तल रहेको छ । यस्तो विकराल अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार छ भन्नु भ्रम मात्र हुनसक्छ । मुलुकको आयात र निर्यातको सन्तुलन हुनसकेको अवस्थामा मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र सुधार हुनसक्छ ।
सबै उपभोग्य वस्तुहरु आयात गरेर मुलुकको ठूलो पुँजी विदेश पठाउने, आयातित वस्तुमाथि चर्काे मूल्य तिनुपर्ने, डलरमा भुक्तानी गर्दा दोहोरो भार बढ्ने, निर्यात न्यून हुँदा मुलुकले आम्दानी गर्न नसक्ने जस्तो आर्थिक दुष्चक्रकै कारण नेपाले वैदेशिक व्यापारमा समेत घाटा बेहोर्दै आएको छ । केही सीमित मुलुकमा मात्रै नेपालले निर्यात गर्ने अवसर पाएको छ । नेपालमा उत्पादन नै निकै कम हुन थालेको छ जसकारण आन्तरिक बजारको प्रतिस्पर्धामा समेत आयातित उपभोग्य वस्तुहरु रहेका छन् ।
हालै सार्वजनिक गरिएको भन्सार विभागको ६ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको वैदेशिक व्यापार गर्ने मुलुकहरुको ८३ प्रतिशतसँग घाटाको कारोबार गर्दै आइरहेको छ । विगत ६ महिनामा नेपालले १ सय ५५ वटा मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गरेकोमा केवल २७ वटा मुलुकसँग मात्रै नाफा व्यापार गरेको छ । मुलुकमा उपभोग हुने अधिकाशं वस्तु आयात गरेपछि वैदेशिक व्यापारमा नेपालले नाफा व्यापार गर्न पनि कठिनाई हुने गरेको छ ।
नेपालले केही मुलुकमा आयातभन्दा निर्यात राम्रो गरेतापनि अधिकांश मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । अमेरिका, डेनमार्क, नर्वे, माल्दिभ्स, लाट्भिया, अफगानिस्तानजस्ता मुलुकसँग नेपालले वैदेशिक व्यापारमा नाफा गरेतापनि अन्य मुुलुकसँगको वैदेशिक व्यापारमा घाटा बेहोर्ने गरेको छ । नेपालले भारतमा सबैभन्दा बढी निर्यात गरेतापनि भारतबाट नेपाल आयात हुने अनुपात निकै ठूलो छ ।
नेपालमा आफ्नो उत्पादनबाट बजार प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको र निर्यातको अवस्था दयनीय भएकै कारण नेपालले वैदेशिक व्यापारमा घाटा बेहोर्नुपरेको हो । सरकारले सर्वप्रथम आयात न्यूनीकरण र निर्यात वृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आयात न्यूनीकरण र निर्यात वृद्धिको एउटै आधार भनेको मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन हो । एकातिर मुलुकको आन्तरिक उत्पादनले आयातलाई विस्थापित गर्दै लैजान्छ, अर्काेतर्फ निर्यातका बाटो खुल्दै जान्छ । सरकारले मुलुकको आन्तरिक उत्पादनतर्फ ध्यान नदिएसम्म वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्दै जाने र आयात र निर्यातको अनुपात अझै बढ्दै गएर नेपालको अर्थतन्त्र दिनानुदिन जोखिममा पर्दै जाने अवस्था हुन्छ ।
आन्तरिक उत्पादनले आयात प्रतिस्थापनका लागि भूमिका खेल्ने हुँदा यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले आयात निर्यातको सन्तुलन मिलाउन उपयुक्त आर्थिक नीति अवलम्ब गर्नुपर्दछ । दीर्घकालीन प्रभावलाई मूल्यांकन गर्दै अहिलेको कठिनाईलाई सहज स्वीकार गर्न अनिवार्य हुन्छ । दीर्घकालीन प्रतिफलका लागि सरकारले मुलुकमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने र आयातलाई कडाई गरेर कठोर निर्णय त लिनु नै पर्ने हुन्छ । उपभोक्ताले उपभोग गर्ने आयातलाई विस्थापित गर्न सरकारले आन्तरिक उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेर आयातित वस्तु प्रतिस्थापनका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी, आन्तरिक उत्पादनका लागि लघुउद्यम, व्यापार÷व्यवसाय, उद्योगधन्दा, उत्पादनमुलक कलकारखाना सञ्चालनका लागि सहुलियत वा सहजीकरण गर्न पहल गर्नुपर्दछ । सर्वप्रथम लगानीमैत्री र व्यापारमुखी वातावरण मुलुकमा सिर्जना हुनुपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा सरकारकै संरक्षणका कारण आयातित वस्तु नेपालमा उत्पादितभन्दा सस्तो हुने कारण पनि उद्योगकलकारखाना पलायन हुँदै गएका हुन् भन्न सकिने अवस्था छ । नेपालबाट उत्पादनमुलक क्षेत्र पलायन हुन नदिनका लागि सरकारले केही कठोर नीति त लिनैपर्दछ । अहिले लिइएको कठोर नीतिको सुप्रभाव दीर्घकालमा देखिन सक्छ । कठिनाई पछि सुख भनेझैं अर्थतन्त्रमा पनि त्यो लागू हुने गर्दछ ।
सरकारको कठोर नीतिको प्रतिफल दीर्घकालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिन्छ । विगतमा सरकारले लिएको खुकुलो आयात नीतिकै कारण अहिले नेपालको आफ्नो उत्पादन छैन, सरकारको आन्तरिक आम्दानी छैन, जनताले रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमबाट विदेशी उत्पादनहरु खरिद गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले विगतदेखि नै आयातमा कडाई गरेको भए मुलुकमा उत्पादन बढ्दै जाने अवस्था हुनेथियो, श्रमशक्तिहरु नेपालमै व्यस्त हुने थिए, कलकारखाना सञ्चालन हुने थिए, थपिँदै जाने थिए, अर्थतन्त्र चलायमान हुने थियो, पूर्वाधारहरु विकास हुँदै जाने थिए । तर सरकारको आयात खुकुलो नीतिकै कारण बहुपक्षीय रुपमा नेपालको अर्थतन्त्रमा घाटा हुँदै गएको अहिले मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय सरकारले आयोजनाहरुको भुक्तानी पनि गर्न नसकेको अवस्था छ । जम्बो संघीय प्रणालीमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय गरेर ठूलो खर्च राज्यकोषमा थपिएको छ । कार्यालयका लागि भवन निर्माण, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सेवा सुविधालगायत विविध पक्षहरुमा खर्च थपिएको छ । फलस्वरुप मुलुकको राजश्वले मुलुकको खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैमाथि भ्रष्टाचार र बेथितिले त्यसरी नै जरा गाडेको छ ।
वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र निकै दयनीय अवस्थामा पुगेको यो अवस्थाले पनि देखाउँछ । विकास आयोजनाका नाममा सरकारले ठूलो सार्वजनिक ऋण लिने र कर्मचारीको तलबभत्ता र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा खर्चिने परिपाटी पनि विकास भएको छ । जनताको टाउकोमा ऋण थप्दै जाने र जनताका काममा खर्च नगर्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । फलस्वरुप हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋण थपिँदै गएको छ । खर्चको सवालमा भने आयोजनाहरु अलपत्र छन्, भुक्तानी गर्न सकेको अवस्था छैन । वैदेशिक व्यापारमा घाटा र प्रशासन चलाउन सार्वजनिक ऋण थपिँदै जाने प्रवृत्तिले अब नेपालको अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन समय लाग्दैन भन्ने देखाएको छ । सरकारले ढाँटछल गर्दै कागजी समृद्धिको प्रतिवेदन देखाएर जनता झुक्याउने काम गर्न अब भने बन्द गर्नुपर्दछ ।
