धेरै नाफा हुने वस्तुमा कर पनि बढी छली हुन्छ

प्रेमप्रसाद देवकोटा, प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, राजश्व अनुसन्धान विभाग पथलैया कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागको पथलैया कार्यालयको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतमा प्रेमप्रसाद देवकोटालाई पठाइएको छ । पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा आएपछि यहाँले के कस्तो परिवर्तन भएको, कुन–कुन क्षेत्र उच्च जोखिममा छन्, भन्सारमा सामान आयात गर्ने र निर्यात गर्ने व्यवसायीले विलमा एउटा देखाउने र सामान अर्कै राखेर राजस्व छलेको सुनिन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय आदिको सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा आएपछि यहाँले के कस्तो परिवर्तन गर्नुभयो?
राजस्व अनुसन्धान दुई उद्देश्यमा गठन गरिएको थियो। त्यसमा राजस्व चुहावट रोक्नु नै थियो। चुहावट हुने गम्भीर प्रकृतिका घटनाको अनुसन्धान गर्ने र प्रदर्शनात्मक प्रभाव पर्नेगरी कारवाही अगाडि बढाउनु थियो । राजश्व चुहावट न्यूनीकरण होस् र त्यस्तो गर्नेमाथि समान ढङ्गले कारबाही होस् भन्ने नै हो। हामीले सोही आधारमा काम गरेका छौँ ।

० राजस्व चुहावटको रोकथाम तथा नियन्त्रण अझै रोकिएको छैन । कर छली बढेको बढ्यै देखिन्छ । तपाईंले नेतृत्व सम्हालेपछि कसरी काम भइरहेको छ ?
राजस्व चुहावट सबैतिर छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयले बनाएका कानुनहरू, कर तथा गैरकर, दस्तुर, जरिवाना र दण्डलगायतका छलीलाई हेर्न सक्ने अधिकार विभागलाई दिइएको छ । भन्सारबाट छुटेर आएका मालवस्तुमा न्यून मूल्यांकन सूचना आएमा त्यस्ता समान बोक्ने सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर पुनः चेकजाँच हामीले गर्ने गरेका छौं । भेइकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) कार्यान्वयनमा आएपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार भइसकेको वस्तुमा बिल, कुन सवारी साधानले कस्तो वस्तु र कति परिणाममा कति बोकेको छ, कहाँबाट हिँडेको छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी अपलोड हुने गरेको छ । तर, त्यस्ता वस्तुका बारेमा थप सूचना आयो वा उसले गरेको गतिविधिबारे शंका लाग्यो भने अनलाइनमार्फत ट्र्याकिङ हुने भएकाले हामीले नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गर्छौं ।

भीसीटीएसमा पहिलो उसको कम्पलायन्स हेर्छौं । काटेको बिलसँगै भीसीटीएस गरेर पठाएको छ कि छैन भनेर हेर्छौं । भीसीटीएस प्रणालीमा उसका शंकास्पद गतिविधि छन् भने उसका अन्य कारोबारलाई पनि जोडेर हेर्छौं । यसैगरी सबैभन्दा धेरै नाफा जुन वस्तुमा हुन्छ, त्यसैमा कर पनि बढी छली हुने गरेको छ । विशेष गरी अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित सुर्ती, चुरोट, गुट्खा, पानमसला, मदिराजन्य वस्तुहरूको ओसारपसार, उत्पादन र कारोबारलाई पनि हामीले सूक्ष्म रूपमा हेर्ने गरेका छौं ।

यसका साथै अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरू अरू पनि छन् । जहाँ अन्तःशुल्कको स्टिकर लाग्दै, भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा छैन । तर, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा उपलब्ध भएका वस्तुहरूमा अन्तःशुल्कमा भएको छलीले अन्तःशुल्क मात्रै नभएर भ्याट तथा आयकरसमेत असर पर्ने तथा बढी मात्रामा कर छलीने वस्तुहरू पनि हामीले हेर्छौं । कर तिर्ने क्षमता भएर पनि कर नतिरेका साना तथा ठूला सबै करदाताको समेत अध्ययन गर्ने भएकाले आयकरमा हुने गरेको राजस्व चुहावट पनि हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । हामीले सबै विषयमा कर छलीको अवस्था हेर्ने गरेका छौं । हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेकै कुन–कुन क्षेत्रमा कति राजस्व चुहावट भयो भनेर हेर्ने नै हो ।

० कुन–कुन क्षेत्र उच्च जोखिममा छन् ?
हाम्रो राजस्व आयातमा बढी आधारित छ। भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्वको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। त्यसमा पनि उच्च मूल्य भएका र बढी कर लाग्ने वस्तु छन्। हामीले अनुसन्धानलाई भन्सार विन्दुमा बढी केन्द्रित गरेका छौँ। आन्तरिक राजस्वतर्फ खासगरी उच्च करका दर भएका वस्तु र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरु पर्छन्। सेवा क्षेत्र जहाँ बढी आयकर छल्ने सम्भावना रहन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तुसेवा उच्च मूल्यमा आपूर्ति हुने मुनाफा सुनिश्चित हुने सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र कर छली हुने जोखिमयुक्त क्षेत्र हुन्। आम उपभोक्ताले तिरेका कर नतिर्नका लागि भ्याटका विल विजकहरु नक्कली बनाउने र राजस्व छल्ने गरेको पाइन्छ। भ्याटसँगै आयकरसमेत छली हुने भएकाले त्यही क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेका थियौँ। त्यही क्षेत्रबाटै हामीले परिणाम प्राप्त गरेका छौँ। अहिले सुधार पनि देखिएको छ।

० कर छल्ने प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो रहेछ ?
जब राज्यमा सदाचार कमजोर हुँदा अस्थिरता आउँछ, अस्थिरतासँगै राजस्व चुहावट बढी हुन्छ । त्यो बेला कर छलिका प्रवृत्ति मौलाउँछन्। कर प्रणालीलाई त्यसले असर गर्छ। जब शुसासनमा सुधार हुन्छ, सदाचार पद्धतिमा सुधार हुन्छ स्वतः यस्ता प्रवृत्ति कमजोर हुँदै जान्छ। अर्को चाहिं जहाँ कर बढी लाग्ने हुन्छ त्यहाँ त्यो प्रवृत्ति बढी हुन्छ। व्यवस्थापन र स्वामित्व एउटै भएका क्षेत्रमा बढी चुहावट हुने सम्भावना हुन्छ। आयातसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि बढी चुहावटको सम्भावना छ। अर्काे आपूर्ति, ठेक्का निर्माण क्षेत्रमा पनि चुहावट हुन्छ। गलत अभ्यास सिको हुँदै जाँदा त्यसले साधारण अभ्यासको रुप लिन्छ। सो प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिँदा ठूलो मात्रामा भ्याटका नक्कली विल बनाएर विलमात्रै लिने दिने गरेर अर्बौ कर छली गरेको फेला पारेका छौँ। कर प्रणाली भित्रै जालसाझी गरेर बैंकिङ प्रणालीलाई नै प्रयोग गरेर कारोबार नै भएजस्तो देखाएर कुनै कारोबार नगरी राज्यको खल्तीमा भएको पैसा निकालेर आम उपभोक्ताले तिरेको राजस्व बाँडीचुँडी खाएको देखियो ।

० भन्सारमा सामान आयात गर्ने र निर्यात गर्ने व्यवसायीले विलमा एउटा देखाउने र सामान अर्कै राखेर राजस्व छलेको सुनिन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय के के छ ?
व्यवसायीले जेजति सामान ल्याएको छ स्वयं घोषणा गर्ने हो । त्यती नै स्वयं घोषण गर्नुपर्यो । यदि उसले तलमाथि पारेर घोषणा गरेको छ भने भन्सारले हेर्नु प¥यो । उसले सामान हेर्दैन, एउटा सामानको ठाउँमा उसले अर्को सामान जाँचपास गरे भोलि कुनै अनुसन्धान वा छड्केमा प¥यो भने ऊ पनि जवाफदेही हुनुपर्यो ।

० त्यसो भए कार्यालयले भन्सारबाट छुट भएको सामानको पुनःजाँच गर्छ?
हो, हामीले छड्के जाँच गर्छौँ । थ्रेट क्रियट गर्ने भन्छन् नि? कति खेर हुन्छ थाहा छैन । कुनै पनि ठाउँ कुनै पनि स्थानमा हामी जहाँ पनि उपस्थित हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिइएको छ।

० भेइकल ट्र्याकिङको अवस्था के छ ?
भन्सारको प्रणालीमा पनि हाम्रो पहुँच छ । आन्तरिक राजस्व विभागको ‘इन्फरमेसन सिस्टम’मा पनि हाम्रो पहुँच छ हामी त्यहाँ पनि ‘भेरिफाइ’ गर्छौँ । राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले कुनै पनि बेला हेर्छ। हामीले भएका चेकपोष्ट सबै हटाएर विभिन्न संयन्त्र तयार पारेका छौँ। कुनै शंका लाग्यो भने त्यो गाडी कहाँ छ भनेर भेइकल ट्र्याकिङ सिस्टमबाट पत्ता लगाउँछौँ। प्रहरीलाई भनेर नियन्त्रणमा लिन्छौँ । ‘फिजिकल’ उपस्थितिभन्दा सूचनाको उपस्थितिले अरु निकायको सहयोग लिएर पनि तुरुन्त पुग्न सक्छौँ । हामीले छानविन अनुसन्धान गछौँ भन्ने भइसकेपछि सूचनादाताको पनि आत्मविश्वास बढ्दो रहेछ । त्यसकारण भरपर्दो सूचना महत्वपूर्ण हो । सूचना दुरुपयोग हुँदैन भनेपछि मात्रै सूचना आउने हो। राजस्व अनुसन्धानको उपस्थिति सर्वत्र छ, जतिखेर पनि समाउन सक्छ भन्ने सन्देश दिने हो। त्यही ढंगले काम गरिरहेका छौँ ।

० अनुगमनमा जानुअघि कर्मचारीले सूचना चुहाउने सक्नेतर्फ कत्तिको सचेत हुनुहुन्छ?
हामी त्यसमा सचेत छौँ। कोही कर्मचारीले त्यस्तो गर्ने आँट गर्छन् जस्तो लाग्दैन। गर्यो भने कारबाही हुन्छ। यही कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी पनि राजस्व चुहावटमा कारवाही भएको छ। उसको कुनै संरक्षण हुँदैन। त्यो गरेर उ आफैँ जोखिममा पर्ने हो। त्यसमा हामी सचेत छौँ।
० आम मानिसको धारणा के छ भने, सरकारी निकाय सानालाई मात्र समात्छ, ठूलालाई सक्दैन भन्ने छ, त्यो कुरा सही हो?
मलाई लाग्दैन, कार्यालयले अनुसन्धान सम्पन्न गरेर जुन परिणाम देखाएको छ, त्यसमा साना ठूला भन्ने छैन। ठूलो चुहावटलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। करोडौँ राजस्व चुहावट गर्ने ‘साना माछा’ हो र भन्या? राजस्व चुहावटको कसूरमा सानो भन्ने त कुरै भएन। सानाले ठूला चुहावट गर्नै सक्दैनन्। ठूलाले नै अधिक चुहावट गर्छन्।

० राजश्व कार्यालयले व्यवसायीलाई आशंकाको भरमा दुःख दिने काम भएको भनेर गुनासो गर्ने गरेका छन नि !
म धेरैजसो समय व्यवसायीहरू ठोकिने तथा पिर मर्का सुन्ने ठाउँमा नै बसेको छु । कुनै पनि अपराधीले मैले अपराध गरें भनेर कहिले पनि भन्दैन । केही न केही गल्ती नगरी कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यले समाउँदैन । राज्यले कहिले पनि आफ्ना नागरिकलाई दुःख दिन चाहँदैन । तर, कानुन उल्लंघन भएमा शान्ति सुव्यवस्था र प्रणाली बचाउन त्यस्ता व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान तथा कारबाही पनि गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।

आँखा झिम्काएपछि व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छ भने झैं निकाय नै त्यसैका लागि खडा भएपछि उसले आफ्नो जिम्मेवारी त पूरा गर्नैपर्छ । यदि कसैले जानीजानी त्यसो गरेमा र कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत रिस साँध्ने गरी अनुसन्धान गरेको रहेछ भने उसलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ । पटक–पटक एउटै संस्थामाथि अनुसन्धान भयो भने डाटाबेस सुधार्नुपर्ने हुन सक्छ ।

यदि कसैलाई आफूमाथि अन्याय नै भएको लागेमा पुनारावलोकन गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् । हामीले पनि अदातलमा जानुअघि अवलोकन गरेर मात्रै प्रतिवेदन तयार पार्छौं । विगतमा त्यस्तो भएको होला । तर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राजस्व अनुसन्धान आएपछि त्यस्तो दुःख दिने भन्ने छैन । पछिल्लो समय अनुगमनको काम अनलाइन प्रणालीबाटै गरिरहेको छ ।

कहीँ कतै गलत भए अनलाइनबाट थाहा हुन्छ । अनुसन्धान गर्ने गरेका छौं । अनावश्यक दुःख दिने नियत हाम्रो छैन । हामीले अहिले खासगरी कसैमाथि अनुसन्धान गर्नुअघि राजस्व छलीको प्रमाण खोज्छौं, सूचना हेर्छौं, सूक्ष्म रूपमा छानबिनपछि मात्रै व्यवसायीलाई डाकेर थप अनुसन्धान गर्ने गरेका छौं । प्रविधि अनुकूल अनुसन्धानलाई जोड दिएका छौं । निजीक्षेत्र लगानीमैत्री, उत्पादनमुखी भन्दै रोजगारी सृजनामा अघि बढ्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो समेत साथ सहयोग रहनेछ । यसैबाट स्वतः राजस्व आउँछ ।