काठमाडौंको लागि विक्रम सम्वत् २०५० को दशक देखीको सपना हो मेलम्ची खानेपानी । त्यो कहिले सुचारु हुने कहिल्यै टुङ्गा भएन । मेलम्ची आयोजना धेरैकोलागि दुहुनो गाई भयो । एशियाली विकास बैंकको ऋण बोकेर वनाइएको यो आयोजना पूरा नहुँदा मुलुक र मुलुकवासीलाई मात्र घाटा अरु सवैलाई फाइदा भैरहेको छ । आयोजना नसकिंदा दोष अरुलाई थोपर्देर सवै उम्कीरहेका छन् । आयोजना वन्ने काम नैं सकिने भएन । काठमाडौंको भित्रको वितरण अर्को कथा छदैछ । खानेपानी वितरणको जिम्मा पाएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको जात्रा सधैं उस्तै हुने गर्दछ । यसको काम कुनै बेला नेपाल विधुत् प्राधिकरणको काम लोडसेडिङ्गको तालिका वनाउने भएजस्तै सूचना निकाल्ने मात्र भएकोछ ।
तन्कीरहने आयोजना
मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने भनेर चर्चा चलेको समयमा जन्मेको मान्छे वृद्ध भैसक्यो होला तर पानी पाउने कुनै ज्ञारेन्टी छैन । उद्घाटनको मामिलामा सायद गिनिज वुकमा नाम लेख्ने वेला भयो होला, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले । उद्घाटन मात्रै ५ पटक भैसक्यो । तैपनि काठमाडौंमा पानी आउने कुनै टुङ्गो छैन । यो आयोजनाले मुलुक र मुलुकवासीलाई घाटा पारिरहेको छ तर सम्वद्ध कारिन्दा पक्षहरुको निम्ति दुहुनो गाई भैरहेको छ । एसियाली विकास वैंकको ऋणमा वनेको यो आयोजनामा सम्वन्धीत पहुँचवालाहरुको चकचकी छ भन्दा केही फरक पर्दैन । परामर्शको नाममा विदेशीले कति पैसा लगे होलान् ।
कतिको जागिर खाए होलान् । ठेक्का पट्टा नहुने कुरै भएन । गाडी घोडा दुरुपयोग कति भयो होला । मुआव्जा लगायतका कार्यहरुमा कति जना नेता बने गोलमाल गरे कुनै लेखाजोखा छैन । २०४९ सालमा याङ्ग्री र लार्के समेत मिसाएर दैनिक कुल ५१ करोड लिटर पानी ल्याउने सकिने मेलम्ची आयोजना आर्थिक र प्राविधिक रुपले उत्तम विकल्प भएको निचोड निकालिएको रहेछ । २०५५ सालमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरेको थियो ।
२०५६ सालको निर्वाचनमा सवैभन्दा वढि चर्चा पाएको विषय थियो, मेलम्ची खानेपानी । तत्कालिन नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराइले विरगंजमा गएर पनि मेलम्चीको पानीले सडक पखालिदिन्छु भनी भाषण गरे भन्ने हल्ला पनि चलेको थियो । यसको मतलव २०५० को दशक देखि नैं चर्चा पाएको विषय हो, मेलम्ची खानेपानी । चर्चा धेरै पाउने तर आयोजना कहिल्यैं नसकिनेमा यो पर्दछ । कहिले देखि उपत्यकाबासीले मेलम्चीको पानी उपयोग गर्न पाउँछन् कुनै टु¬ङ्गो छैन । वितरणका तालिका सहितको सूचना कति पटक आए आए । केही दिन पानी नआएको पनि हैन तर निरन्तरता पाउन सकेन ।
उपत्यकावासीलाई ज्यादती
मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौं उपत्यकाकोलागि बनाइएको हो । यसको वितरणको जिम्मा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको हो । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले विगत देखि नैं पानीको व्यवस्थापन तथा वितरणको जिम्मा लिएको थियो । पानीको शुल्क पनि उठाउँदै आएको छ । मेलम्चीको पानीको आशले गर्दा उपत्यकावासीहरु लिमिटेडले पानी दिन नसक्दा पनि चुप लागेरै वसे । कहिलेकांही ताराक तुरुक पानी आउँदा वा नआउँदा पनि न्यूनतम् शुल्क तिरेर बसेका थिए । आश थियो मेलम्ची आए पछि त दिइहाल्ला भनेर । तामझामको साथ मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने भनी कालोपत्रे गरेका सडकहरु पनि खनेर नयाँ पाइप लाइन विछ्याइयो । काकाकुल उपत्यकावासी आफ्नो घर अगाडीको पिचलाई खाल्डा पार्दा मन चसक्क भए पनि सहरै बसे । पिच जस्ताको तस्तै पारिन्छ भन्ने कुरा थियो तर अहिले पनि धेरै ठाउँमा खाल्डै खाल्डा भेटिन्छ ।
आज भन्दा ७ महिना अघि तिर धारामा केहि दिन पानी राम्रैसँग आयो । अब त ढुक्क भयो, पानीको चिन्ता गर्नु परेन अनी ट्यांकरलाई फोन गर्नु परेन भनेर । त्यसै गरी पानीको जार पनि किन्नु नपर्ला भनेको हावा कुरा भैदियो । पानी आउन छाड्यो । पानीको व्यापारीहरुले तिकडम गरेका हुन भन्ने पनि हल्ला बजारमा चलेको थियो । हजारौं पानी ट्यांकर, पानी कारखाना, त्यसमा काम गर्नेहरुको रोजगारीको चिन्ता लिएर केही दिन मेलम्ची वन्द गरेको वा ढिला गरेको भन्ने चर्चा छ । तर हल्लालाई धेरै विश्वास पनि कसरी गर्नु र ? तर पनि हाम्रो मुलुकमा त्यो हुँदै हुदैन भन्न पनि सकिन्न । एउटै काम त ५ पटक उद्घाटन भैसकेछ । त्यो पनि एकै पदाधिकारीले २ पटकसम्म उद्घाटन गरेका रहेछन् । ती भाग्यमानी वा किर्तिमानी मान्छे चाँही तत्कालिन खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी रहेछन् । अरु ३ पटक उद्घाटन गर्नेमा २ जना प्रधानमन्त्री र एक पटक राष्ट्रपतिले गरेका रहेछन् ।
पानी नदिने तर जरिवाना ठोक्ने
फेरी कुरा मोडौं, काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण तर्फ । केयूकेएलले यसको चाँजोपाँजो मिलाएको छ । पानी नआए पनि न्यूनतम् शुल्क तिरिरहनु पर्दछ । पानी नआउँदा पैसा तिर्ने कामको वास्ता पनि हु्ँदो रहेनछ । मेलम्ची आउने भए पछि त चासो भयो । लिमिटेडको कार्यालयमा जाँदा टन्नै जरिवाना तिर्नु पर्ने देखायो । विकल्प थिएन, तिरियो । केही दिन मेलम्चीको पानी आयो । फेरी वन्द भयो । धारामा थोपो पनि पानी आउन्न । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई न्यूनतम शुल्क वुझाउनै पर्दछ ।
त्यती मात्र हैन जरिवाना पनि ठोक्छ । पानी दिन्छु भनेर दिदैन तर जरिवाना लिन्छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले नागरिकलाई पो जरिवाना तिर्नु पर्ने हैन र ? गर्छु भनेको काम नगर्ने अनी नागरिकलाई उल्टो जरिवाना लगाउने ? यो तरिकाले सरकार र सेवा प्रदायक निकायहरु जनउत्तरदायी भन्न मिल्छ ? सुशासन भनेको यहि हो ? सेवा प्रदायक निकाय जिम्मेवार कहिले हुुने होला । यहि तरिका रहि रहने हो भने सेवा सुविधा लिएर वसेका पदाधिकारीहरुले केही नगर्दा पनि फरक नपर्ने भयो । जिम्मेवारी प्राप्तले कार्यसम्पादन गर्न नसके त उसलाई कारवाही गर्नु पर्ने हो नी । यहाँ त जिम्मेवार प्राप्तले काम गर्दैन तर कारवाही चाँही सेवाग्राही नागरिकलाई हुने देखियो । सेवा नदिने वा गल्ती गर्ने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तर जरिवाना तिर्ने नागरिक । यो कस्तो विडम्वना ?
राज्यको कम्पनीले नागरिकहरुलाई वास्ता गर्र्दैन, ठगछ भने अरुबाट के आशा गर्ने होला । खानेपानीको मामलामा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पटक पटक ढाँटेको छ । झुक्याएको छ । यो श्रृखला कहिल्यै टुङ्गिने जस्तो पनि देखिएको छैन । राजनीतिक क्षेत्रवाट पनि यो आयोजनालाई धेरै गिजोले तर निकाश दिएनन् । मेलम्चीको पानी काठमाडौंका मानिसले पिउने कुरा एकादेशको कथा नैं हुन्छ जस्तो भैसकेको छ ।
